निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर ७ मंगलबार २०:२५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विद्यालय शिक्षा सुधार्न यस्ता छन् शिक्षा मन्त्रालयका ३० प्राथमिकता 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर ७ मंगलबार २०:२५:००

विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ३० प्राथमिकता अघि सारेको छ । सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नेदेखि शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेसम्मका प्राथमिकता छन् । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना प्राथमिकता बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

यस्ता छन् मन्त्रालयका प्राथमिकता 
१.    सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।
२.    सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
३.    सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४.    अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५.    कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवं रंगीन बनाइनेछ ।    
६.    अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
७.    स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ । 
८.    समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीको हात हातमा पु¥याइनेछ ।
९.    संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।
१०.    शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
११.    हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय पु¥याइनेछ ।
१२.    गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रावृति वितरण गरिनेछ । कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुननपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३.    विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ । 
१४.    निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१५.    विद्यार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ । 
१६.    शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
१७.    वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
१८.    तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरूबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९.    शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।
२०.    उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१.    शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित अनलाइन एजुकेसन पोर्टलमा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पु¥याइनेछ ।
२२.    राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 
२३.    तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२४.    दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक  पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ । 
२५.    शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२६.    विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांग एवंं द्वन्द्वपीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ । 
२७.    शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति स्वजवाफदेही बनाइनेछ ।
२८.    प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
२९.    विद्यालयस्तरको एसइई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३०.    शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम गरिनेछ