- वि.सं २o७८ मङ्सिर ७ मंगलबार
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ३० प्राथमिकता अघि सारेको छ । सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नेदेखि शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेसम्मका प्राथमिकता छन् । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना प्राथमिकता बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्ता छन् मन्त्रालयका प्राथमिकता
१. सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।
२. सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
३. सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५. कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवं रंगीन बनाइनेछ ।
६. अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
७. स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
८. समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीको हात हातमा पु¥याइनेछ ।
९. संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।
१०. शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
११. हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय पु¥याइनेछ ।
१२. गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रावृति वितरण गरिनेछ । कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुननपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३. विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
१४. निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१५. विद्यार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।
१६. शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
१७. वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१८. तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरूबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९. शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।
२०. उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१. शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित अनलाइन एजुकेसन पोर्टलमा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पु¥याइनेछ ।
२२. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
२३. तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२४. दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ ।
२५. शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२६. विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांग एवंं द्वन्द्वपीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।
२७. शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति स्वजवाफदेही बनाइनेछ ।
२८. प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
२९. विद्यालयस्तरको एसइई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३०. शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम गरिनेछ
