अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नीति र विचारविनाको नेतृत्व चयन  गर्ने अभ्यासले क्षति गर्छ 

०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका थिए, महेश आचार्य । ३७ वर्षको उमेरमा अर्थराज्यमन्त्री भएपछि ‘दूधे बालकलाई अर्थको जिम्मेवारी’ भनेर कम आकलन गरिए पनि आचार्यले आफूमाथिका आलोचना सत्य हुन दिएनन् । छोटो समयमै तेजतर्रार युवा नेताको छवि त बनाए नै, आर्थिक आदि मामिलामा पनि विज्ञता देखाए । भ्रष्टाचारलगायतका दागबाट त बचे नै, ०५६ सालमा गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसित मतभिन्नता भएपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने उच्च नैतिकता पनि प्रदर्शन गरे । सबै सम्भावनाका बाबजुद उनी कांग्रेसको पदाधिकारीसम्म पनि भएनन्, नेतृत्वमै दाबी गर्ने त परको कुरा । पार्टीको आसन्न चौधौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय उपसभापतिमा उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका आचार्यसँग नयाँ पत्रिकाका लागि सुजित महत, दिपेश शाही र किरण दहालले गरेको अन्तर्वार्ता : 

अचेल सार्वजनिक ओहोदामै नपुगेका नेताको समेत जीवनशैली विलासी देखिन्छ । ०४८ सालमै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अनि पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तपाईंको जीवनशैली यति सामान्य किन ? 

मलाई पुगेकै छ, गुजारा चलेकै छ । सानो परिवार छ । पार्टीको राजनीतिमार्फत देशमा केही गर्न खोज्नु नै प्राथमिकतामा परिरहेको छ । जति–जतिवेला पदमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ, इमानदारीपूर्वक सकेको गरेँ । पदमा नहुँदा चुप लागेर बस्ने गरेको छु । विलासी जीवनशैलीको चाहना भएन ।

उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने कुरा अलि हठात् लाग्यो । हठात् नै थियो वा तपाईंको मनमा चाहिँ लामो समयदेखि उपसभापति पदको लड्डु फुटिरहेको थियो ?

पदमा दाबी गर्ने उत्कण्ठा थिएन । संविधान जारी भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीको उद्भव र प्रयोग हुँदै छ । विभिन्नखाले समस्या पनि देखिँदै गर्दा कांग्रेसको जनाधार कमजोर हुँदै छ । नेतृत्व विकासको शैली त यसै पनि परम्परागत थियो, त्यो पनि अवरुद्ध भएको देखिन्छ । संगठनका गम्भीर समस्या सम्बोधनको चेष्टा नगर्दा ठूलो क्षति हुने देख्छु । स्वस्थ नेतृत्व विकासको सम्भावना मर्दै छ । पार्टीभित्र गुटगत राजनीति झाँगिँदै जानुका केही ऐतिहासिक कारण छन् । पार्टी नेतृत्वपंक्तिको लिगेसीको कारणले पनि हो, जसको निरन्तरता अहिले पनि छ । पार्टीका सांगठनिक संरचनामा गुटगत राजनीतिलाई प्रश्रय दिने तत्‍वहरू अन्तर्निहित छन् । हाम्रो पार्टीको विधानमा एउटा व्यक्ति एउटा पदीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि उही पदमा दुईवटा कार्यकाल रहन पाउँछ । सामान्यतः चार वर्षको कार्यकाल हुन्छ, एक वर्ष थप्दा पाँच वर्ष पुग्छ । कोही साथी कुनै तहको सभापति बने १० वर्ष एउटै पदमा बस्न पाउनुहुन्छ । यसले गर्दा अस्वस्थ तवरले दोहोरिने प्रवृत्ति बढेको छ । विधानको यो प्रावधानले सकारात्मक नतिजा दिएको देखिएन ।

हामीले पार्टीमा बहुपद सिर्जना गर्‍यौँ । हरेक पदमा गुटगत प्रतिस्पर्धा नै हुने देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत मान्यता हो– कहीँ फरक मत आयो भने निरूपण गर्ने र सक्षम नेतृत्वको खोजी गर्ने । अस्वस्थकर निर्वाचनको अभ्यास हुन थालेकाले यतिवेला निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । विधानले व्यवस्था गरेका पार्टीका फोरममा निर्णय हुन छाडे । पदाधिकारीहरूको साँघुरो वृत्तमा निर्णय हुने र त्यो निर्णयलाई सुनाउन मात्रै केन्द्रीय समितिमा ल्याइन्छ । यसले स्वस्थ बहसको परम्परा साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । नीति र विचारविनाको नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यासले क्षति गर्छ । विचार–नीतिको एजेन्डाविनै नेता बन्ने दौड देख्छु । यो प्रवृत्ति मेरो पार्टीमा मात्रै सीमित छैन, अरू पार्टीमा पनि छ । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको पाठशाला बन्नुपर्ने हाम्रो पार्टीमा यस्तो समस्या आएपछि अरू पार्टीमा पनि त छ भनेर ढुक्कले बस्ने छुट हामीलाई हुँदैन । हस्तक्षेप गरिहाल्नुपर्छ । छलफलमा साझेदारीको भागेदारीको सम्भावना न्यून हुँदै गएको अवस्था चिर्नका निम्ति मैले उठ्ने निर्णय गरेँ ।

पार्टी उपसभापतिका रूपमा पार्टीको नीति, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको कामका साथै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा पार्टीको धारणा बनाउने, बहस गराउने योजना छ । त्यो प्लेटफर्ममा बसेर हाम्रो संगठनको खस्किँदो जनाधार र अरू चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सफल हुने विश्वास छ । पार्टीको सर्वाेच्च निकाय महाधिवेशनमै छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने हो । झन्डै पाँच हजारको हाराहारीमा सहभागी हुने साथीहरूको मन–मस्तिष्कमा अलिकति पनि मेरा एजेन्डा गढ्न सकेँ भने मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पूरा हुनेछ । अर्काे एजेन्डा हो, राष्ट्रिय सन्दर्भको । राष्ट्रिय संकटतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । यस्ता एजेन्डामा राष्ट्रिय छलफलको प्रारम्भ हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्छ । तर, पार्टीपंक्तिमा उदासीनता देख्दा मभित्र छटपटी उत्पन्न भइरहेको छ ।

आसन्न चौधौँ महाधिवेशनमा नीति–विचारमा केही बहस नहुने भयो । भेला हुने, भोट हाल्ने र तितरबितर हुने भयो । त्यत्रा पाँच हजार मान्छे फेरिफेरि भेला भइहाल्न सजिलो छैन । अनि कहाँ गर्ने विमर्श ? यसैले आत्तिएको पनि छु ।

तीनवटा राष्ट्रिय संकट देख्छु । पहिलो, कोभिड–१९ पछि हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवेशमै आघात परेको छ । यसको प्रभाव न्यूनीकरण गरेर राष्ट्रिय ‘रिकभरी’को योजनामा छलफल गर्न विलम्ब भइराख्या छ । लाखौँलाख नागरिकको जीविका, रोजगारीको स्रोत खुम्चिँदै गएको छ । गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको सुनिरहेका छौँ । सँगसँगै, हाम्रा उद्योग, व्यापारमा आघात पुगेको छ । उत्पादनलाई संकट पार्दै लगेको छ । पर्यटन क्षेत्र चलायमान भइसकेको छैन । रोजगारी सिर्जना हुने कुरा ओझेलमा परेको छ । समस्या समाधान गर्न ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । समुदायस्तरको आयलाई बढावा दिन मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादनका क्षेत्रमा तीव्र लगानी नगरी हुन्न । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निर्भर रहेको कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकेनौँ भने न आयआर्जनको क्षेत्र विस्तार हुन्छ, न त हाम्रो वैदेशिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको असन्तुलन सन्तुलनमा आउँछ । आयात बढ्दै जाने, निर्यात घट्दै जाने क्रम झन् तीव्र हुनेछ । यस्तो क्रम जारी रहँदा केही वर्षभित्रै गम्भीर झट्का लाग्न सक्ने देख्छु । त्यसकारण मेरो पार्टीले ‘राष्ट्रिय रिकभरी’को एजेन्डामा अग्रसरता लिनुपर्छ । हामी अर्थतन्त्रलाई निर्णायक रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको पार्टी हौँ । यस्ता समस्यामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएन भने मुलुक थप संकटमा पर्छ । चालू समस्यालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेरौँ । नेपालले भोग्नुपर्ने असर ५–१० वर्षमा अझै प्रकट हुने देख्छु । राष्ट्रिय बहस नउठाउने हो र यसको प्रस्थान बिन्दु कांग्रेसले नबनाउने हो भने कसले छलफल गर्छ ? म मेरो पार्टीमा यस्ता विषय उठाउन, घचघच्याउन चाहन्छु ।

दोस्रो, हाम्रा संस्थाहरू बेकामेजस्ता भए । सरकार ढंगले चल्न सक्तैनन् । दुईतिहाइको बहुमत पाएर कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाए, टुक्रा–टुक्रा भए । असहज अवस्थामा हामीले एउटा गठबन्धन बनाएर सरकार त बनायौँ, तर त्यसले डेलिभरी दिने कुरामा जनस्तरमा आस पलाएको देख्दिनँ । अर्काे कुरा, हाम्रो संसद्ले गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गर्न सकेन । सरकार बनाउन संसद् समर्थ नभइरहेको अवस्थामा अरू नै निकायले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । न यसले राम्रोसँग बजेट निर्माण गर्न बहस गर्न सक्छ, न कानुन बनाउनका निम्ति निर्णायक अग्रसरता लिन सकेको छ । पार्टीहरूबीच मेलमिलापको निम्ति सहकार्यको संस्कृतिलाई बढावा गर्ने ठाउँ हो, यो । बेग्लाबेग्लै पार्टीबाट आए पनि घोषित उद्देश्यका निम्ति सबै सँगै बस्छौँ भन्ने स्थिति पनि भएन । असहिष्णुता निम्त्याउने थलो जस्तो बनेको छ ।

तेस्रो संकट, अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हेरौँ । परराष्ट्र सम्बन्धमा हाम्रो धरातल झन् कमजोर बन्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ । भारत र चीनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । सैन्य तनाव पनि छ । चीन एउटा किनारमा छ । अर्कातिर भारत र अमेरिकाको समीकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जन्मिरहेको तनावबीच नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा खुला छलफल र साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । तर, यसबारे छलफलै हुँदैन । यस्ता विषयमा महाधिवेशनमा पनि छलफल हुनुपर्ने हो । हामी गम्भीर संकटतिर जाँदै छौँ भनेर छलफल गरी निकास निकाल्न अग्रसरता लिएनौँ भने झन् अप्ठ्यारोतर्फ जानेछौँ । अर्कातिर, जलवायु संकटका लक्षणहरू तीव्र हुन थालेका छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि बढेका छन् । डढेलोको समस्या देखिएको छ, पानीको समस्या छ । हिउँ पग्लिँदै छ, हिमपहिरो बढ्दै छ । हिमताल विस्फोटनको खतरा बढेको छ । यावत् विपत्का खतरा मडारिइरहेका छन् । नेपालले अझै ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने खतरा छ । यी विषयमा बहस चलाउन जे सकिन्छ, योगदान गर्छु ।

०४८ सालको निर्वाचनपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो । सुरुमा अलिकति कम आकलन गरेर टीकाटिप्पणी पनि भयो । कालान्तरमा टिप्पणीलाई गलत साबित गरिदिनुभयो । बोल्न पनि जबर्जस्त हुनुहुन्थ्यो । तर, राजनीतिमा पछि पर्नुभयो । केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथि पुग्नुभएन । किन ?

यसमा अरूलाई दोष दिनु उचित होइन । सुरुमै गिरिजाबाबुको मन्त्रिपरिषद्मा रहेर काम गर्ने मौका पाएँ । त्यसबखत हामी ठूलो परिवर्तनको कारक बनेका थियौँ । र, समान धारणासहितको टिम हाम्रो सौभाग्य थियो । गिरिजाबाबु ढल्किँदो उमेरमा पनि नयाँ विचार ग्रहण गर्न खोज्ने नेता हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाबाबुले युरोप, अमेरिकाको भ्रमणबाट जुन सम्भावना देखिरहनुभएको थियो, त्यसले पनि हामीलाई अनुकूल र छिटो निर्णय गर्न प्रेरित गर्‍यो । पञ्चायतकालमा व्यापक सरकारी हस्तक्षेप थियो । ठूला उद्योग सरकारकै स्वामित्वमा थिए ।

बैंकिङ प्रणाली, सञ्चार सबै सरकारी नियन्त्रणमा थिए । अध्ययनको पृष्ठभूमि र देशको अवस्थाले के देखायो भने आर्थिक विकासको दौडमा सरकार एक्लै निर्णायक खेलाडी बन्न सक्दैन । यसमा सरकार एउटा खेलाडी त हो, तर सँगसँगै निजी क्षेत्र पनि महत्‍वपूर्ण खलाडी हो । गैरसरकारी क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने परिस्थिति बनाइएन भने सरकार एक्लैले केही हुँदैन । केवल राज्यको भूमिका मात्रै खोज्ने हैन, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा यथेष्ट काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट हामीले सरकारको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्‍यौँ । 

सरकारको भूमिका महत्‍वपूर्ण रहने क्षेत्रहरू पनि छन् । जस्तो, पूर्वाधार विकासका निम्ति सरकारले ठूलो काम गर्नुपर्छ । बिजुली उत्पादन गर्ने ठूला आयोजना हुन् वा ठूला सिँचाइ योजना, सरकारले नगरी हुन्न । कल्याणकारी योजनाहरू सरकारले ल्याउने हो । उच्च उत्पादन भएपछि आर्जित सम्पत्ति अथवा फाइदालाई वितरण गर्ने विज्ञानसम्मत संरचना निर्माण सरकारले गर्छ । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । गरिबका छोराछोरीलाई पढ्न स्कुलहरूको विस्तारमा जोड दियौँ । स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँसम्म पुग्ने नीतिमा काम गर्‍यौँ । खानेपानीको समस्या विकराल थियो । बालमृत्युदर उच्च थियो । आर्थिक वृद्धिका बाटाहरू पहिचान गरी सरकारीसँगै निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्न कानुन बनायौँ । 

गभर्नरको छनोटमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग कुरा नमिलेपछि राजीनामा गर्नुभयो । हुन त तपाईंले रोजेका रामविनोद भट्टराई व्यावसायिक करिअरबाट सेवानिवृत्त स्वच्छ छविको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको रोजाइ कस्ता थिए भन्ने त गभर्नर हुनुअघि, गभर्नर कार्यकाल र त्यसपछिका दिनमा देखिइरहेकै छ । तैपनि, त्यो सम्झिँदा कस्तो लाग्छ ? एउटा पागलपन वा सनक त थियो नि हैन र ? नत्र प्रधानमन्त्रीले भारतसँग गरेको ‘बिप्पा’ सम्झौदा राष्ट्रघात हो भन्ने राजीनामाचाहिँ नगर्ने नेतालाई पनि हामीले भयंकर मानेकै छौँ । 

०५६ सालमा पुनश्चः अर्थमन्त्री हुँदा देशभित्र र बाहिर पनि सम्बन्ध–संवाद अलि टुटेको महसुस गर्दै थिएँ । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार कार्यक्रममार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हुटहुटी थियो । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य थियो । समग्र गभर्नेन्समा सुधार गरी अनुमानयोग्य नीतिको बाटोमा जानुपर्ने थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि अनुभवी र स्वच्छ आचरणयुक्त मान्छे छनोट गर्न खोजेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन सकिनँ । किशुनजीले मेरो कुरा सुन्नुहुन्थ्यो, तर गभर्नरको हकमा जति कोसिस गर्दा पनि मनाउनै सकिनँ । पार्टी राजनीतिमा त्यस्तै हो । ठूलो समूह लागेको थियो । जुन क्षेत्रमा सबैभन्दा सुधार गर्नुपर्ने थियो, त्यसमै प्रधानमन्त्रीले मेरो छनोटलाई विश्वास नगरेपछि विश्वासको वातावरण बिग्रिएको ठानेँ । हामीले अपनाएको प्रणाली नै यस्तै हो, प्रधानमन्त्रीसँग मतभिन्नता भएपछि मन्त्रीले पदत्याग गर्ने । प्रधानमन्त्रीले रोजेको गभर्नरलाई स्विकारेर पदलाई निरन्तरता दिन सक्थेँ । तर, प्रमुख अडानमा मतभेद भएपछि पदत्याग ठूलो कुरा होइन । त्यसवेला अर्थमन्त्री त्यागेकामा कहिल्यै पछुतो भएन । पार्टी विभाजन हुने चरणमा पुगेपछि फेरि पनि राजीनामा गरेर बाहिरिएकै हुँ । मन्त्री पद त्यति महत्‍वपूर्ण थिएन, जति नेतृत्वले भरोसा गरेर अवसर दियो । 

विचार–नीतिको एजेन्डाविनै नेता बन्ने दौड देख्छु । यो प्रवृत्ति मेरो पार्टीमा मात्रै सीमित छैन, अरू पार्टीमा पनि छ । 

तपाईं, नरहरि आचार्य, चक्र बास्तोलाहरू कांग्रेसमा विचारको बहस गर्न रुचाउने, परिवर्तनका एजेन्डालाई इन्डोर्स गर्न रुचाउनेमा पर्नुहुन्थ्यो । तपाईंहरू नै सुनिनुहुन्न वा मधुरो सुनिनुहुन्छ, किन ? 

चक्रजी बितिहाल्नुभयो, नरहरिजी स्वास्थ्यका कारण सक्रिय हुनुहुन्न । समस्या छन् । नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै प्रदूषित हुँदै गइराख्या छ । गुटगत राजनीति यसरी झाँगिँदै गयो कि बाहिरबाट हेर्दा नेतृत्वको सम्भाव्य व्यक्तिका लागि अवस्था झन्–झन् प्रतिकूल हुँदै गयो । कथमकदाचित नेतृत्वमा आइहाल्यो नै भने पनि निर्णय गर्ने अधिकार त पदाधिकारीको एउटा सानो घेरामा कैद भयो । बहस नै नहुने भयो । संरचनागत व्यवधान छन्, जसले ताजा बहसलाई छिर्न दिइराख्या छैन । आसन्न चौधौँ महाधिवेशनमा नीति, विचारमा केही बहस नहुने भयो । भेला हुने, भोट हाल्ने र तितरबितर हुने भयो । अनि त्यत्रा पाँच हजार मान्छे फेरिफेरि भेला भइहाल्न सजिलो छैन । अनि कहाँ गर्ने विमर्श ? यसैले पनि आत्तिएको छु ।

सम्भावनायुक्त साथीहरूलाई उपयोग गर्न हामी चुकिरहेको अवस्था छ । मलाई नै पार्टीले यत्रो अवसर दियो, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूबाट अनेकन् अनुभव हासिल गर्ने अवसर पाएँ । मेरो अनुभव, ज्ञान अझै पनि पार्टीमा काम लाग्छ । मजस्ता थुप्रै साथी छन् । हेर्दाहेर्दै मुद्दाहरू परिवर्तन भएका छन् । हामी पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रताका लागि पञ्चायतविरुद्ध लडेका थियौँ । तीन दशकपछि त हामी डेलिभरी गर्ने डेमोक्रेसी खोजिरहेका छौँ । लोकतान्त्रिक अधिकारका माग र आयाम परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन् । अधिकारकै परिभाषा पनि बदलियो र बदलिँदै छ । अहिलेको युवाले रोजगारीको अधिकार खोजिरहेको छ, अझ वैश्विक प्रतिस्पर्धालायक हुने शिक्षाको अधिकार खोजिरहेको छ । मैले जलवायु परिवर्तनको कुरा गरेँ । युरोपले तातो लहर व्यहोर्ने, अमेरिकाको अलास्कासम्म तातो हावाले नयाँ परिस्थिति निर्माण हुने, हिउँ पग्लिने, मौसम परिवर्तन हुने, अमेरिका\अस्ट्रेलियामा महिनौँ डढेलो लाग्ने समस्या हामीले देख्यौँ । हामीकहाँ पनि डढेलो बढ्दै जाने समस्या आयो । अब विपद्बाट उन्मुक्ति पाउने कुरा पनि आधारभूत अधिकार बन्यो । सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो जाँदा होस्, चाहे भूकम्प गएपछि, मान्छेको बिजोग भयो । यसै पनि पहाडी भूमि, सानो विपत्ले मानिसको जीवनशैली रातारात परिवर्तन हुन्छ । हालसालै मेलम्चीको अनपेक्षित बाढीले दशौँ करोडबराबरको सम्पत्ति भएको मान्छे छिनभरमा सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले अब यस्ता विषयमा बहस गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जोगाउन सकिन्न ।

हिन्दुस्तानमै कम्तीमा एउटा बहस त छ नि– समाज एकदमै असहिष्णुतातर्फ गयो भनेर । सत्य के हो भने व्यक्तिकेन्द्रित शासनको स्वरूप देखिन्छ । चीन, रुस वा अरू मुलुकमा किन नहोस्, व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको सत्य हो । यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले ‘फङ्सनल डेमोक्रेसी’ बनाउने, जनउत्तरदायी डेमोक्रेसी बनाउने हो भने स्वस्थ बहस, स्वस्थ नेतृत्वको विकास र जनतासँग जोडिएको नेतृत्वको आगमनका लागि ढोका बन्द हुन दिनुहुँदैन । आमा समूह वा उपभोक्ता समितिको नाममा जन्मिने नेता किन नहुन्, सबै समुदायका नेता हुन् । समाज परिवर्तन गर्ने नेतृत्वको प्लेटफर्म पनि फराकिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूमा देखिएका नेताहरू मात्रै परिवर्तनका एजेन्ट वा गेमचेन्जर हुन् भन्ने भ्रममा रहनु हुँदैन । दलबाहिर पनि नेतृत्व विकास हुन्छ । पार्टीलाई साधन बनाएर परिवर्तनको एजेन्डामा काम गर्छु भनेर आउनेका लागि बाटो साँघुरो बनाएर राखियो भने अन्त जान्छन् । व्यक्तिकेन्द्रित पार्टी वा व्यवस्थातिर गइयो भने दुर्घटना निम्तिन्छ ।

विश्व परिवेश झन्–झन् प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गइराखेको छ । हाम्रा जलविद्युत्का स्रोतहरू आउने केही वर्षसम्म त सम्भाव्य रहलान्, तर कसलाई थाहा छ, प्रविधिको नयाँ प्रयोगहरू आउँदै गर्दा ऊर्जाको खपतमा पनि नयाँ प्रविधिको विकास हुन्छ कि ! जवलायु संकटले हाम्रा परम्परागत स्रोतहरू मासिने र वैकल्पिक स्रोतहरूले स्थान लिने सम्भावना भएको हुँदा निश्चित समयभित्र नेपाललाई विकासको बाटोमा लैजानका लागि पार्टीभित्र होस् वा बाहिर संवादको आवश्यकता छ । 
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि तीव्र स्खलन आइरहेको छ । सांगठनिक अराजकता देखिन्छ । तीस वर्षअघि मैले देखेको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्व संविधान बनाउँदा धेरै परिवर्तन भइसकेका थिए । हामीले बोल्ने भाषा र रणनीतिकै वरिपरि उहाँहरूका निर्णयहरू आउँदै गएका छन् । यसको पनि लाभ लिनुपर्छ । त्यसका लागि पनि अलिकति उदार हुनुपर्ने र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिलाई त्यागेर विभिन्न विषयको जानकार बनेर आउँदै गरेको युवापुस्ताको ढोका खोल्ने हो भने नेपालका लागि सम्भावना छ ।

यहाँहरूजस्ता विचार र विमर्शमा रुचि राख्ने नेताजति रक्षात्मक हुँदै जानुपर्ने अवस्था कांग्रेसमा छ । कांग्रेस यतिवेला नीति र विचारमा विमर्श गरेर होइन कि बाहुबलको भरमा टिक्ने बाटोमा छ भन्न मिल्छ ?

अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा यो भनेको हुँ । अहिले मौन बसेँ भने न पार्टीका लागि योगदान गरेको ठहरिन्छ, न देशका प्रति जिम्मेवारी पूरा गरेको नै । त्यसैले जित र हारका कुरा असान्दर्भिक हुन् । मेरा एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि जित्नु अनिवार्य हुन सक्छ । नीति, विचार, अनुसन्धान र प्रशिक्षणमा उपसभापति प्रमुख हुने वैधानिक व्यवस्था छ, पार्टीको त्यो प्लेटफर्म पाएँ भने केन्द्रभागमा ल्याउनेछु । पार्टीभित्र मात्रै किन, अन्तरपार्टी संवादमा पनि यो कुरा लिएर जानेछु । साथै, वैश्विक सन्दर्भमा पनि नेपालको आवश्यकता मुखरित गर्न सक्छु । अर्को, तपाईंले भने जस्तो बाहुबलको राजनीति बढेको हाम्रै सन्दर्भमा मात्रै नभएर छिमेकी वा विश्वभरि नै हो । जानेर होस् वा नजानेर, हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ । यसविरुद्ध लडेर सुधार्न–सङ्ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

ठूला तीनवटै पार्टी महाधिवेशनको संघारमा छन् । र, ती सबै पार्टीमा पुरानै नेतृत्व दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ । तपाईंहरूजस्ता नेताले पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन । के अपेक्षा गर्ने र ?

हाम्रो पार्टीको हकमा मेरो उम्मेदवारी त्यही हस्तक्षेपका लागि हो । विघटनको चरणबाट गुज्रेर पुनस्र्थापना हुँदै जाँदा तपाईंले भनेको अवस्था देखिएको छ । कांग्रेसमा साथीहरूको सामूहिक प्रयास हुनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । त्यसमा हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताका साथीहरूले पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । हामीले सकारात्मक आशा र सम्भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

०४८ सालको निर्वाचित सरकारमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो, जसले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण नीति (खासगरी निजीकरण)मा अहिलेसम्म बहस हुने गर्छ । त्यसको बचाउ गर्नेमा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महत मात्र देखिनुहुन्छ । तपाईं त्यत्ति सुनिनु हुँदैन, किन ?

जहाँ अवसर पाएको छु, त्यहाँ बचाउ गरेको छु । पार्टीका लिट्रेचरमा त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । संसद्मा हुँदा यथेष्ट बहस गरेको छु । सुरुका साढे तीन वर्ष त मैले नै बोक्नुपरेको थियो । त्यतिवेला डा. महत संसद्मा हुनुहुन्थेन । एकदमै परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीको निसानामा परेको थियो, त्यो प्रक्रिया । बचाउ मात्रै गरिनँ, भविष्यमा के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि व्याख्या/विश्लेषण गरेँ । रोस्ट्रममा उभिएर भनेको छु– ‘यो एउटा यस्तो प्रोजेक्ट हो, जो हाम्रा दुवै छिमेकीसँग भर नपरेर बनेको छ । यस्तो ठूलो प्रोजेक्टले हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटोलाई बलियो बनाउँछ । आफ्नै देशको बुतामा हामी यो प्रोजेक्ट गर्नेछौँ र यो प्रोजेक्टपछि राष्ट्रिय क्षमतामा नाटकीय परिवर्तन हुन्छ, यसलाई नरोक्नुस् ।’

एमाले मात्रै होइन कि माओवादी पनि आर्थिक उदारीकरणकै प्रवाहमा समाहित भइसकेका छन् । विपक्षमा रहँदा–बस्दा जतिसुकै आलोचना गरे पनि सत्तामा पुग्दा आफ्ना एकाध एजेन्डा प्रवेश गराउनेबाहेक भत्काउने प्रयत्न गर्नुभएन ।

अहिले फर्किएर हेर्दा मैले त्यसबखत बोेलेको सत्य साबित भइरहेको छ । त्यो साढे तीन वर्षपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा मभन्दा बढी डा. महत रहनुभएका कारण बचाउमा उहाँ बढी सुनिनुभएको हुन सक्छ । आर्थिक उदारीकरणको प्रतिरक्षामा त कर्मचारी साथीहरू पनि भिड्नुभयो । कसैले बढी आक्रामक भएर बचाउ गरेको भए राम्रो हो, अन्यथा सोच्नुपर्दैन । एमाले मात्रै हैन कि माओवादी पनि आर्थिक उदारीकरणकै प्रवाहमा समाहित भइसकेका छन् । विपक्षमा रहँदा–बस्दा जतिसुकै आलोचना गरे पनि सत्तामा पुग्दा आफ्ना एकाध एजेन्डा प्रवेश गराउनेबाहेक भत्काउने प्रयत्न गर्नुभएन । पार्टीहरूले बोली र व्यवहार दुवैमा जतिसक्दो चाँडो यो प्रक्रियालाई स्विकार्नुमै भलो छ, मुलुकले एउटा दिशा पकड्छ । सीधा कुरा के हो भने जबसम्म यहाँका राष्ट्रिय उद्यमीहरू कर तिर्न पनि झन्झट छैन भनेर बाहिरका लगानीकर्तासँग भन्दैनन्, तबसम्म यहाँ बाह्य लगानीकर्ता पनि भित्रिँदैनन् । त्यो भन्ने भनेका यहाँका उद्यमीहरूले नै हो, किनभने बाहिरका लगानीकर्ताले सोध्ने र पत्याउने भनेकै उनीहरूको कुरा हो । यसमा दलहरू नआईकन सुखै छैन ।

त्यतिवेला विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू थप खराब भएर त्यो आर्थिक नीतिमा सहमत हुन आइपुगेका हुन् वा सुध्रिएर आइपुगे ?

अनुभवले आइपुगे । यसको विकल्प पनि त छैन । त्यतिवेलै भनेको पनि हो । मैले चीनको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि भेट्ने मौका पाएँ । पढ्दा पनि चीनका विद्यार्थीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएको थिएँ । उनीहरू ‘माओका विचार थन्क्याएर चुप लाग’ भन्ने चरणमा पुग्दा हाम्रोमा माओवाद उदायो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भन्ने गर्थे, ‘चीन सधैँ शत्रु ठानेको जापानी टेलिभिजनको उत्पादन आफ्नो मुलुकमा किन गर्छ ? जर्मन कार चीनमा उत्पादन हुन्छ किन ? । उनीहरू विदेशी लगानी आमन्त्रण गरेर तीव्र परिवर्तनको दिशामा जाँदै छन् । तर, हामीकहाँ स्वदेशी पुँजी र विदेशी दलाल पुँजी भन्ने बहस चलिरहेको छ । ली क्वान यूको आत्मकथामा देङ स्याओ पिङको सिंगापुर भ्रमण उल्लेख छ । देङले ‘पेकिङ रिभ्यु’मा सो भ्रमणबारे लेखेका छन् ।

आफैँले देख्दादेख्दै सिंगापुरले गरेको चामत्कारिक विकासबारे सोध्दा ली क्वानले विदेशी लगानीबाट कसरी श्रमिकको सीप, राष्ट्रिय आय आदिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्नेबारे सुनाएछन् । देङले सिंगापुरको तरक्की ग्रहण गर्दा आजको चीन बनेको हो । त्यसलाई बुझ्न र सिक्न हाम्रा कम्युनिस्टलाई समय लाग्यो । साथै, हाम्रो अर्थतन्त्र पृथक् होइन, ग्लोबल अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा हो । विकासका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँछौँ । अनुदान पनि पाउन सकिन्छ । विश्व व्यापार संगठनका सदस्य हामीले त्यसको पनि फाइदा लिनु छ । चीन त यसको सदस्यता लिएर काम गरिरहेको छ भने नेपालले नगरी सुखै छैन । यहाँका कम्युनिस्टहरूले ढिलो–चाँडो यो महसुस गर्नैपर्ने थियो, गरिरहेका छन् ।