सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो : समिति सभापति कर्ण

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बाध्यात्मक अवस्थामा चोलन्द्रशमशेर जबराको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपरेको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराको पदमुक्तिका लागि सहयोग गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँग समिति सभापति कर्णले सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुने बाध्यात्मक अवस्था आएपछि उनको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपरेको बताए।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै उनले संस्थामाथि अभियोग लागेपछि आफूले पद छाडेर भए पनि संस्थाको मर्यादा जोगाउनुपर्ने बताए। 'यो नेपालको इतिहासमा अद्भूत घटना हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। प्रहरी अदालतभित्र परिचालन गर्नुहुँदैनथ्यो। सर्वसाधारणले आन्दोलन गर्दा बारले नपाउने भन्ने होइन,' कर्णले भने, 'जबरालाई नेतृत्व नदिँदा सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुने भएर बाध्यात्मक अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ गरिएको थियो। यो संस्थामाथि अभियोग लागेपछि आफूले छाडेर संस्थाको मर्यादालाई जोगाउनुपर्ने हो।'

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद तथा समिति सभापति कर्णले बारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताए। उनले भने, 'राजनीतिक दलबारे म केही भन्दिनँ। हामी राजनीतिक रूपमा बारक‍ो चुनाव लड्छौँ। तर, बार आन्दोलनले यो कुरा सिद्व गरेको छ उहाँहरूको राजनीति चुनाबसम्म मात्रै हो, न्यायालयको सर्वोच्चता ठूलो हो, जसलाई जोगाउन सबै एक ठाउँमा आएका छन्।'