प्रदेश १ सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने, पूर्वसरकारका सबै नियुक्ति र निर्णय खारेज गर्ने

प्रदेश १ मा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पुनरावलोकन गरेर मात्र कार्यान्वयन गराउने भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च सहभागी गठबन्धन सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालू वर्षको बजेट  पुनरावलोकन गरेर मात्र कार्यान्वयन गराउने  भएको हो।

गठबन्धनबाट नियुक्त भएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमाले नेतृत्वका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले ल्याएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तता दिने, तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू भने सबै खारेज गर्ने बताए। उनले चालू मंसिर महिनाभित्र बजेट पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर पुस महिनादेखि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। उनले भने, ‘एमाले नेतृत्वको सरकारले धेरै कार्यक्रमहरू चुनावी क्षेत्रका लागि र बिचौलियालक्षित गरेर ल्याएकोले ती कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि ऐनको आधारमा संशोधन गर्छौँ।’

आचार्यको सरकार असंवैधानिक भएकोले उसले गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राई नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको छ। राई नेतृत्वको सरकारले पूर्वसरकारबाट राजनीतिक नियुक्त्त भएका सबै पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिसकेको छ। आचार्य नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजस्व कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन्। सरकारका मन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने, ‘हामीले सबैलाई राजीनामा दिन भनिसकेका छौँ, अटेर गरे प्रक्रियाअनुसार बर्खास्त गर्छौँ।’

आचार्य नेतृत्वको सरकार प्रदेश खेलकुद समिति, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानलगायतका निकायमा ७५ जनालाई जाँदाजाँदै पदाधिकारी र सदस्य पदमा  नियुक्त गरेको थियो।

९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने दाबी
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब  ४६  करोड ९२ लाखबराबरारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। पहिलो चौमासिक वबितिसक्दा हालसम्म प्रदेश १ मा १६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले चालू वर्ष सरकार ९० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सफल हुने दाबी गरे।

गठबन्धनले निर्माण गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारको योजना छ।  गठबन्धनले कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा साझा कार्यक्रम बनाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेको छ।

गठबन्धनको सरकारले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति  र प्रत्येक पालिकाहरूमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ। यसैगरी मनमोहन विश्वविद्यालयको ऐन संशाेधन गरेर त्यसको क्षेत्र विस्तार गरेर मात्र आवश्यक  प्रभावकारी बजेट विनियोजन गर्ने बताइएको छ। एमाले सरकारले पारित गराएको उक्त्त विश्वविद्यालयको ऐन राजनीतिक पक्षको रहेको भन्दै सरकाले संशोधन गरेर साझा बनाउने तयारी गरेको छ।