समाचार

प्रदेश लाेकसेवा विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत, प्रदेशका नागरिक मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाकाे माग

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५’लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेका उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्री ढाकालले प्रदेशमा लोकसेवा आयोगलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयक ल्याइएको बताए । उनले आयोगहरूमा एक रुपता ल्याउन र प्रदेशका लोकसेवाले सङ्घीय लोकसेवा आयोगसँग सहयोग मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । 

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्दै सांसद पुष्पा भुसालले प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले तथस्टता र निष्पक्षतालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि ध्यान दिनु पर्ने जोड दिएकी थिइन् ।

सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश सरकारलाई नै लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिनाका साथै कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गर्दै, प्रदेशभित्रका जनताले मात्रै त्यसमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन प्रदेशभित्रका नागरिकले मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लोकसेवाले जाँच लिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।” 

सांसद सञ्जय गौतमले लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको र प्रदेशगत मान्यतामा जान नसकेको र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । रासस