फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्च विवादमा किन पन्छिँदै छन् शीर्ष नेता ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराप्रति प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले न सद्भाव देखाएका छन्, न विश्वास नै गर्न सकेका छन्, स्वार्थ जोडिएका केही मुद्दाहरू सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्, त्यसैले उनीहरू सकभर यो विवाद न्यायालयबाटै हल होस् भनेर पन्छिरहेका छन्

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको शैली र प्रवृत्तिका कारण समग्र न्याय क्षेत्र प्रभावित बन्दा पनि प्रमुख दलहरू राष्ट्रिय महत्वको मुद्दाबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । युवा नेताहरूले जबराको बहिर्गमनका लागि बोल्न दबाब दिए पनि शीर्ष नेता भने विवादसँग दूरी बनाउने रणनीतिमा छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति शीर्ष नेताहरूले न सद्भाव देखाएका छन्, न विश्वास नै गर्न सकेका छन् । स्वार्थ जोडिएका केही मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्, त्यसैले उनीहरू सकभर यो विवाद न्यायालयबाटै हल होस् भनेर पन्छिरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारको प्रधानन्यायाधीश जबरासँग स्वार्थ गाँसिएकाले गम्भीर विषयमा मौनता साँधिरहेको बताएका छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वले धारणा नबनाउँदा न्यायालयको विवाद कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने अनिश्चित भएको छ । प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व ‘खेलमा प्रवेशै नगरी’ जबराको बहिर्गमनको पक्षमा छ । न्यायाधीश र नेपाल बारले नै जबरा प्रकरण टुंग्याओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । 

सोमबार बसेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा विषय उठे पनि छलफलै नगरेका शीर्ष नेताहरूले मंगलबार न्यायालयको विवादमा हात हाल्न नहुने निर्णय र अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकबाट न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

न्यायालय स्वतन्त्र संस्था भएकाले त्यसमा देखिएको विवादबारे बोल्न उपयुक्त नहुने बैठकको ठहर छ । ‘न्यायालय स्वतन्त्र संस्था हो । न्यायालयभित्र देखिएको विवाद न्यायालय आफैँले टुंगो लगाउँछ,’ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने । 

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मंगलबार नै न्यायालयको विवादमा राजनीतिक दल मुछिन नहुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिलेको विवादको निकास न्यायाधीश र अदालतबाटै हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

‘न्यायालयमा अहिले देखिएको कार्य शोभनीय छैन, तर न्यायालयको मामलामा राजनीति गर्नुहुँदैन,’ यादवले भने, ‘यसले झनै सम्हालिन दिँदैन । हामी राजनीतिकर्मी त्यहाँ पस्यौँ भने अवस्था झनै जटिल हुन्छ । राजनीति र न्यायिक क्षेत्रको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । यसलाई पार गर्न दिन हुँदैन, दुवै क्षेत्रलाई अलग राख्नुपर्छ ।’ न्यायाधीशहरू आफैँमा विद्वान् रहेको भन्दै समाधानको बाटो अदालत आफैँले खोजेर निरूपण गर्ने उनले बताए ।

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र भने न्यायालयको विषयमा कस्तो धारणा बनाउने भन्ने एकमत छैन । कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यले यसअघि सार्वजनिक रूपमा नै न्यायालयको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । तर, सोमबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भने पनि पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले ‘संवेदनशील विषय यहाँ छलफल नहुने’ भन्दै एजेन्डा बनाउनबाट रोकेका थिए । त्यसपछि यसको जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूलाई दिने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका थिए । 

न्यायालयको विवादबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकालिसकेको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पार्टीले आगामी २८ कात्तिकमा बस्ने केन्द्रीय समितिबाट ठोस निर्णय गर्ने भएको छ । ‘समसामयिक विषयमा पार्टीले केही न केही निर्णय त गर्छ नै, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय भइसकेको छैन । यही २८ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । त्यसअघि अनौपचारिक र त्यसपछि ठोस निर्णय पार्टीले गर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने । 

केही दिनअघि मात्रै सत्तारुढ घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि गण्डकी प्रदेश पुगेर यस्तै अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । गत शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे बोल्न जरुरी नरहेको बताएका थिए । ‘यसबारे म बोल्दिनँ । धेरै बुझेको पनि छैन र बसेर छलफल पनि भएको छैन,’ अध्यक्ष नेपालको भनाई थियो । उनले गठबन्धनभित्र पनि न्यायालयमा जारी प्रकरणका विषयमा केही छलफल नभएको बताएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भए संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले बाटो खुला गर्नुपर्ने संस्थागत धारणा बनाएको विपक्षी दल एमालेभित्र पनि मतभेद छ । उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायत युवा नेताहरूले जबराको राजीनामा माग गरेका छन् । 

राजीनामा दिन आनाकानी गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सार्वभौम संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । तर, दलहरू यो विकल्पबारे प्रवेशै गरेका छैनन् । 

शीर्ष नेता जोडिएका सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा

समाजवादीको खारेजी र १४ सांसद पदमुक्त भए बहुमतमा असर

एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी खारेज हुनुपर्ने मागसहित पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले दायर गरेका दुई रिट सर्वाेच्चमा विचाराधीन छन् । एउटामा निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताको प्रक्रिया गलत भएकाले एकीकृत समाजवादीको प्रमाणपत्र खारेज हुनुपर्ने र अर्कोमा समाजवादीमा लागेका एमालेका तत्कालीन १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नयाँ दलमा जानुअघि नै एमाले अध्यक्षका हैसियतमा आफूले ती सांसदलाई पदमुक्त गर्ने गरी कारबाही गरेकाले अर्को दलमा गएर उनीहरूको पद थमौती नहुने दाबी रिटमा छ । रिटमा सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चबाट ओलीको पक्षमा फैसला आए सरकारको बहुमतको अंकगणितमा असर गर्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छ । 

अध्यादेशका बलमा गरिएका नियुक्ति खारेज नहोस् भन्ने चाहना
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका बलमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका ५० पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहितका एक दर्जन रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि ‘हिस्सा’ लिएका छन् । नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जबरासमेत उपस्थित भएकाले रिटमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । त्यसैले लामो समयसम्म यी रिटको सुनुवाइ नै भएको छैन । आफ्नो नेतृत्वमा गरिएका नियुक्ति बदर नहुन् भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहना छ ।

नेपाल र भट्टराई विपक्षी रहेको बालुवाटार जग्गाको मुद्दा विचाराधीन
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ ०७६ मा दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । उनीहरूलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने न्यौपानेको माग छ । अख्तियारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गर्दै अन्य एक सय ७५ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले न्यौपानेको रिटमाथि गत १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा विवादले निर्णय सुनाइएको छैन ।

सभामुख सापकोटा विपक्षी भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि विचाराधीन
माओवादीबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटा विपक्षी भएको एक मुद्दा पनि लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले हालेको हत्या मुद्दा हालसम्म ४७ पटक पेसीमा चढिसकेको छ भने १५ मंसिरका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ । असार ०६२ मा भएको यो घटनाको मुद्दा मंसिर ०६९ मा मात्र सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो ।

न्यायालयको विवादमा अबचाहिँ राज्यको तर्फबाट सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ : राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य

अन्तर्वार्ता

न्यायालयको पछिल्लो संकटमा राजनीतिक नेतृत्व मूकदर्शक छ, यस्तो किन भएको होला ?
राजनीतिक नेतृत्व भनेर सत्तापक्षलाई भन्न खोज्नुभएको होला । उसले बोलिसकेपछि त्यो निर्णायक हुन जान्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा भन्नुस् न, उहाँले बोलिसकेपछि ‘फाइनल’ भइहाल्यो नि ! बोल्दाखेरि त्यसको परिणाम आउने गरी बोल्नुपर्छ । सम्भवतः त्यसकारण उहाँहरू संयम हुनुभएको छ । अदालतको मामलामा हामीले किन हस्तक्षेप गर्ने भन्ने दृष्टिकोण बनाएको हुन सक्छन् । 

झन्डै तीन सातादेखि न्यायालय ठप्प छ, यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले अग्रसरता लिएर विवाद निरुपण गर्दा के हुन्थ्यो ?
अदालतको मामलामा राजनीतिक क्षेत्र जति पनि जेलिइरहेको छ त्यो नै बढी भयो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण नै गरेर त्यहाँभित्र ल्याउनु झनै उपयुक्त होइन जस्तो लाग्छ । तर, राज्यको तीन अंगमध्ये एक अंग प्यारालाइसिस हुन थाल्यो, त्यो स्थितिले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धेरै बिग्रिन्छ । त्यसकारण अबचाहिँ राजनीतिक दलले होइन, राज्यको तर्फबाट सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

सत्तागठबन्धन नबोल्ने, विपक्षीले संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको छ, दुवै पक्षका भूमिका जिम्मेवार देखिन्छन् ?
सत्तापक्षले बोलिसकेपछि त्यसको असर देखिनुपर्छ । त्यसको पनि प्रभावकारिता देखिन छाड्यो भने कसलाई गुहार्ने ? सत्तापक्षले जिम्मेवार तवरले बोल्नुपर्ने भएकाले उनीहरू संयम भएका हुन् । संयमलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीशज्यूले कमजोरी ठान्नुभयो भने त्यो भुल हुन्छ । प्रतिपक्षको मामलामा, उसले उठाएको कुरा नाजायज छ । किनभने, न्यायसम्पादन गर्दा गरेका कुरालाई लिएर प्रश्न उठाइरहेको छ । उसले राजनीतिक दृष्टिकोण लिएको छ । त्यस्तो दृष्टिकोणले हामीलाई कहीँ पनि पु¥याउँदैन । र, हाम्रो संविधान, न्याय सम्पादन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, सबैलाई एक झट्कामै असर पार्छ । त्यसकारण प्रतिपक्ष दलको यो कुरा ठीक छैन । 

कैयौँ राजनीतिक मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छन्, दलहरूले त्यसमा चासो राखेका हुन् कि ?
कुनै पनि मुद्दाहरू छन् भने त्यसका असरहरू हुन सक्दैनन् भन्न सक्दिनँ । तपाईंले भनेको कुरा ठीकै छ । जो–जोसँग सम्बन्धित छ त्यो–त्यो मान्छेको चाहना होला । तर, यही किसिमको विवाद निरुपण गर्दाखेरि सधैँभरि न्यायालय तानिने हो भने दलहरूले विवाद निरुपणको राजनीतिक समाधान दिन सक्ने अर्काे विकल्प सोच्नुपर्ला । अदालतलाई यसरी मुछ्न उचित हुँदैन ।

न्यायालयको यो संकटका लागि प्रमुख जिम्मेवार को हो जस्तो लाग्छ ?
आज पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्नुभयो, तर न्यायाधीशहरूले काम गर्नुभएन । यसरी हेर्दा उहाँ सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गर्न असफल भइसक्नुभयो । उहाँले आत्मपरीक्षण गर्नुपर्‍यो नि ! एउटा असफल नेतृत्वले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो यो । आत्मपरीक्षण गरेर अहिले किन यस्तो भयो भन्ने कुरामा जानुभएको भए सम्भवतः उहाँ आजसम्म त्यो पदमा बसिरहनुहुने थिएन ।

न्यायाधीश विभाजित छन्, प्रधानन्यायाधीश आफैँ सक्रिय छन्, उनीहरूको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
न्यायाधीश विभाजित छैनन् । उनीहरू सबै एकै ठाउँमा छन् । प्रधानन्यायाधीशसँग को छ र ? उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ । सर्वाेच्च अदालतमा सबै न्यायाधीश एक ठाउँमा छन्, प्रधानन्यायाधीश मात्रै अलग हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँको नेतृत्व पूर्णतः असफल र असक्षम भएको प्रमाणित भएको देख्छु । 

महाभियोगको पनि विकल्प छ, यसमा जान सकिन्छ कि विवादको निकास के हुन सक्छ ?
महाभियोग अन्तिम विकल्प हो । त्यो ब्रह्मास्त्र हो । त्यसमा राजनीतिक समझदारीको पनि आवश्यकता पर्छ । त्यो विकल्पमा पनि पुग्न सक्लान् । तर, मुलुक, प्रधानन्यायाधीश, सम्पूर्ण न्यायपालिका र संविधानको रक्षाका निम्ति पनि त्यहाँसम्म नजानु नै वेश हुन्छ । 

न्यायालयमा अहिले जे देखिएको छ, यसले समग्र न्यायप्रणालीमा पुनर्संरचनाको माग गरेको छ कि ?
पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा हामीले ०७७ देखिकै हेर्नुपर्छ । पटक–पटक पुनर्संरचनाको कोसिस नभएका होइनन् । तर, हामीले स्थिरता दिन सकिरहेका छैनौँ । मुलुक र जनताका लागि यो दुर्भाग्य हो । हामीले यही संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ । पुनर्संरचना गर्ने हो भने न्यायपालिकाको मात्रै होइन, धेरैको गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जसले हाम्रो संविधान र व्यवस्थालाई पनि सिध्याउन सक्छ । त्यसकारण त्यसरी नसोचौँ ।

बारको आन्दोलनलाई पूर्वन्यायाधीशहरूको समर्थन

प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्‍याए राजीनामा नदिने अडान

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनलाई पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । न्यायालय सुधारका लागि गरेको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन पूर्वन्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूलाई सुझावसमेत दिएका छन् । 

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले भने, ‘बारले दियो जलाएको छ । तेल थप्दै गर्नुस् । ऊर्जा कायम राख्नुस् । देशव्यापी आन्दोलन गर्नुस् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन किन गर्नुपरेको हो नागरिकसम्म पुर्‍याउनुस् । कन्भिन्स गर्नुस् ।’ 

प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरणका कारण सहयात्री (सर्वोच्चका न्यायाधीश)समेत उनीसँग रुष्ट बनेको सिंहको बुझाइ छ । जबराले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै नमानेको उनले बताए । अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि बारको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन नै समस्याको समाधान रहेको बताए । ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) समाधानको कारक बन्नुपर्नेमा समस्याको कारण बन्नुभयो । उहाँलाई सबैले आइसोलेट, बाइकट र ह्युमिलिएट गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल सायद उहाँले कतिञ्जेल म यसरी बस्ने भन्ने सोच्नुहोला,’ केसीले भने । 

केसीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘रङ पर्सन इन राइट प्लेस’ (सही ठाउँमा गलत व्यक्ति)को संज्ञा दिए । जबरा ‘अवान्छित पाहुना’ भएर सर्वोच्चमा बसिरहेको भन्दै थपे, ‘अब तपाईं अझै बस्ने कि नबस्ने भनेर सोच्नुस् ।’ 

संविधानअनुसार बहिर्गमन हुने बताइरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई उनले राजीनामा पनि संविधानमै उल्लेखित प्रावधान रहेको स्मरण गराए । ‘उहाँले ज्युडिसरीलाई अब बन्धक बनाउनुभएन । आरोप अन्य १९ न्यायाधीशलाई लागेको होइन, उहाँलाई लागेको हो । त्यसैले उहाँले सोच्नुपर्ने हो । उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुलाइदिनुपर्‍यो,’ केसीले भने । 

महाभियोगका लागि जबराले नै अन्तर्वार्तामा भनेका विविध विषय पर्याप्त रहेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसीले उनमा नैतिकताको अभाव रहेको बताए । तर, महाभियोगका लागि दलहरूको व्यवहार उचित नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशमा आर्थिक विचलन देखिएको आरोप लगाए । ‘अहिलेका प्रधानन्यायाधीश पैसामा, आर्थिक विचलनमा लिप्त हुनुभयो । यस्तो प्रधानन्यायाधीश न विगतमा थिए, न भविष्यमा हुनेछन्,’ राजनीतिक दलमाथि समेत टिप्पणी गर्दै थापाले थपे, ‘राजनीतिक दलहरूलाई त बिग्रेको न्यायपालिका नै चाहिएको हो, ताकि आफ्नो निर्णयअनुसार चलाउन सकियोस् ।’ 

बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले संविधानअनुसार जबराले कुनै पनि भूमिका पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशका कारण सिंगो न्यायपालिका नै ‘प्यारालाइज्ड’ भएको बताए । 

सर्वोच्चमा बारको धर्ना जारी
बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नालाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिए । धर्नापछि सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश ‘बिचौलियाहरूको नाइके’ रहेको आरोप लगाए । ‘बिचौलियाको नाइके चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट तपाईंहरूले न्याय पाउँछु भन्ने आस गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भने ।

न्यायालयको समस्या समाधान गर्नबाट दलहरू पन्छिएको भन्दै उनले गुनासो गरे । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बचाउने नाममा दलहरूले संविधान र बारलाई कुल्चिएको उनको आरोप छ । ‘जुनवेला दलहरू प्रतिबन्धित थिए, बारले आवाज उठाएको थियो । जसले ठूलो आन्दोलनको रूप लियो । आज चोलेन्द्र बचाउने नाममा तपाईंहरू संविधान र बारलाई कुल्चिँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

न्यायाधीशहरूको मागविपरीत प्रधानन्यायाधीशले तोके सबै मुद्दाको पेसी
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिँदै आएका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा नबस्ने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने प्रस्ट पार्दै आएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै र कहिले सबैखाले मुद्दाको इजलास तोकेर न्यायाधीशहरूलाई ‘जिस्क्याउने’ गरेका छन् । जसकारण प्रधानन्यायाधीशसँग भइरहेको संवादलाई समेत न्यायाधीशहरूले स्थगित गरेका छन् । 

मंगलबार जबराले सबै किसिमका मुद्दाको पेसी चढाएका थिए । १७ जना न्यायाधीशलाई १० वटा इजलास तोकेका थिए । जसमध्ये एउटा इजलास आफैँलाई राखेका थिए । 

तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्मालाई तोकेको इजलासमा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा थियो । जसमा उक्त संयुक्त इजलासबाट आदेश भयो । अन्य इजलास बसेनन् । आफैँलाई भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले सातवटा मुद्दा तोकेका थिए । जसमा सबैको सुनुवाइ र आदेश भयो । बाँकी इजलासमा रहेका दुई सय ५५ वटा मुद्दामाथि सुनुवाइ भएन । 

‘हामीले त पहिल्यै भनेका थियौँ । बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्दैनौँ । त्यही भएर पनि नबसेका हौँ । उहाँले आफूलाई पनि इजलास तोक्नुभएको थियो,’ एक न्यायाधीश भन्छन् । सोमबार जबराले न्यायाधीश कुमार चुडाल र आफूसहितको संयुक्त इजलास तोके पनि चुडाल इजलासमा गएका थिएनन् । 

प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्‍याए राजीनामा नदिने अडान

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू राजीनामा नदिने अडानमा कायम रहेको दोहोर्‍याएका छन् । नेपाल बारको आन्दोलनविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरूको समूहसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानका संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता शिव अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले अब नियमितझैँ सबै पेसी तोकिने र मुद्दा छिन्ने बताएको जानकारी दिए । आफूलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पदअनुसार जिम्मेवारी वहन गर्ने र कुनै पनि हालतमा जिम्मेवारीबाट नपन्छिने धारणा आएको अर्यालले बताए ।