संघर्षरत न्यायाधीशहरू आज पनि इजलास नबस्ने, आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दै नेपाल बार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शुक्रबार पनि इजलासमा नबस्ने भएका छन् । जबराको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनको पनि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न बैठक बस्दै छ । 

‘सडकमा आवाज उठ्दैमा राजीनामा दिन्नँ’

प्राइम टाइम टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा जबराले भनेका छन्, ‘म संविधानको विधि र प्रक्रियाबमोजिम प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ, कसैको निगाह, सहयोग र  सद्भावबाट भएको होइन । मेरो बहिर्गमन विधि र प्रक्रिया पनि संविधानले निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार जान मलाई मञ्जुर छ ।’ तर, सडकबाट आवाज उठ्दैमा राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ । 

सोमबार र मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले तोकका पेसी र इजलास नबसेका न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफललाई नै निरन्तरता दिने भएका हुन् । ‘हामी सोमबारदेखि छलफलमा बसेका थियौँ । पछिल्ला दुई दिन (बुधबार र बिहीबार) पूर्वन्यायाधीशहरूको निधनका कारण शोक प्रस्तावमा सहभागी भएकाले हाम्रो खासै छलफल हुन पाएको छैन । यी दिन इजलास पनि स्थगित भए,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘भोलि (शुक्रबार) पनि इजलास नबस्ला कि ! किनकि हामी छलफलमै हुन्छौँ ।’

इजलास नबसेका न्यायाधीशहरूले खासगरी बारको निर्णय कुरेका छन् । बारले तय गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार थप रणनीति बनाउने उनीहरूको योजना छ । ती न्यायाधीशले भने, ‘शुक्रबार बारको पनि बैठक छ । कस्तो परिस्थिति हुन्छ, सबैतिर हेर्नुपर्‍यो नि ! त्यसका आधारमा आइतबारबाट अघि बढ्छौँ ।’ 

बारको बैठक बिहान ११ बजेदेखि आफ्नै भवनमा बस्दै छ । राजीनामा नदिन अड्डी कसिरहेका प्रधानन्यायाधीशको कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन बैठक बस्न लागेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए । अदालतभित्र भद्र विरोधदेखि अदालतबाहिर सडकसम्म आन्दोलन चर्काउने कार्यक्रम ल्याउने बारको तयारी छ ।

‘अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । यसले न्यायालय र उहाँ स्वयंलाई क्षति गर्दै जान्छ,’ पौडेलले भने, ‘हामी अब विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधेर इजलास जाने, धर्ना दिने, धर्नाको समय हरेक दिन बढाउँदै लैजाने, बेन्च बहिष्कार गर्नेसम्मका कार्यक्रमको तयारीमा छौँ । सबै न्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गर्ने कि प्रधानन्यायाधीशको भनेर बैठक र छलफलले तय गर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि देशभरका अदालत केही घन्टा ठप्प गर्ने निर्णय पनि हुन सक्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशले अटेर गरे लाठी–गोली खाए पनि कडा आन्दोलनमा उत्रिने पौडलले बताए । 

मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चबाट गरेका फैसला देखाएर ‘बार्गेनिङ’ गरेको तथा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेकोलगायत गतिविधिबाट प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सिंगो न्याय क्षेत्र र नागरिक समाजसमेतले मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिएका छन् । सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीश र बार एसोसिएसनले मात्रै होइन, सर्वोच्च बार, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था, बृहत् नागरिक आन्दोलनले जबराको राजीनामा मागेका छन् । 

शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेका दुई पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच के कुरा भयो ?
न्यायालय सुधारका लागि संघर्षरत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बुधबार र बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बोलाएको पूर्ण बैठकमा उपस्थित थिए । बुधबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डित र बिहीबार पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न बैठक डाकिएको थियो ।

त्यसैले पूर्ण बैठकमा अरू मुद्दाको विषयमा छलफल भएन । स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा एक न्यायाधीशले ‘चिसो बढ्योे’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश र आफूहरूबीचको संवादहीनतातर्फ पनि इंगित गरेका थिए । तर, त्यसमा धेरै लामो कुरा भएन ।

‘शोक प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकमा विवादका विषय उठाउने कुरै भएन । भित्री कुरो त्यस्तो वातावरणमा हुने विषय पनि होइन,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘एक–अर्कालाई अभिवादन गर्‍यौँ । त्यसबाहेक त्यही चिसो बढ्यो, मौसम यस्तो छ जस्ता सामान्य कुरा भए । गम्भीर कुरा हुने कुरै भएन ।’ 

पूर्ण बैठकको जानकारी सर्वोच्च प्रशासनबाट सबै न्यायाधीशलाई दिइने गरिन्छ । बैठक कक्ष प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरसँगै जोडिएको छ । सबै न्यायाधीश बैठकमा उपस्थित भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबरा भित्रैबाट प्रवेश गर्छन् । पछिल्ला दुई बैठक पनि विगतका झैँ सामान्य अभिवादनबाट सुरु भए । ‘मुख्य रजिस्ट्रारले निधन भएका पूर्वन्यायाधीशको जीवनी वाचन गर्नुभयो । हामी सबैले मौनधारण गर्‍यौँ र आ–आफ्नो च्याम्बरतिर लाग्यौँ, अरू विषयमा कुरा भएन,’ ती न्यायाधीशले भने ।