• परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि २३ देखि २५ अक्टोबरका लागि तय भएको महाधिवेशन स्थगित 
• प्रतिनिधि छनोटको अधिकार पुरानो कार्यसमितिमा हुने वा नयाँ कार्यसमितिमा हुने भन्ने अहिलेको मुख्य विवाद
• महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका विषयमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्न संघका पूर्वअध्यक्षहरूसँगको परामर्शमा स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने निर्णय

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन आगामी ३० नोभेम्बर (मंसिर १४) भित्र हुने भएको छ । संघको शनिबार बसेको बैठकले नोभेम्बरभित्रमा निर्वाचन गरिसक्ने निर्णय गरेको संघका सचिव गौरीराज जोशीले बताए । जोशीका अनुसार बैठकले संघको कार्यकाल ६ महिना थप गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । 

संघले यसअघि २३ देखि २५ अक्टोबरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकेको थियो । तर, संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयमा विवाद भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि मन्त्रालयले संघको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेका थियो । 

बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका विषयमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्न संघका पूर्वअध्यक्षहरूसँगको परामर्शमा एक स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सचिव जोशीले बताए । संघको १०औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनका लागि ६४ देशका ३ हजार ५ सय प्रतिनिधिहरू चयन भइसकेका छन् । संघको विधानअनुरूप यसअघि नै राष्ट्रिय समितिको महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यहरू चयन भएका हुन् । आगामी निर्वाचनबाट क्षेत्रीय संयोजकसहित ४८ जना पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् । 

के हो एनआरएनएको विवाद ?
एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले पठाउने प्रतिनिधिको छनोटको अधिकार पुरानो कार्यसमितिमा हुने वा नयाँ कार्यसमितिमा हुने भन्ने विषय अहिलेको मुख्य विवाद हो । संघका आइसिसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली, एनसिसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र पूर्वआइसिसी सचिव जानकी गुरुङले आइसिसी चुनावमा संघ विधानविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । उनीहरूले आइसिसी प्रतिनिधि छनोट गर्ने जिम्मा नयाँ कार्यसमितिलाई भएको दाबी गरेका छन् । संघको विधान र यसअघिको अभ्यासअनुसार बहालवाला एनसिसीको कार्यसमितिले नै प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

संघका महासचिव डा.हेमराज शर्माले एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिले गत जनवरीमा नै विधान संशोधन गरी प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र पञ्जीकृत सदस्यताको विषयमा फेरबदल गरेको बताए । सोही विषयमा प्रतिनिधिबीच बुझाइमा फरक परेको हुँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । सन् २०२१ को जनवरीमा गरिएको विधान संशोधनअनुसार निवर्तमान कार्यसमितिले नै ६५ प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । 

डा.शर्माका अनुसार यसअघिको निर्वाचनमा धेरै विवाद देखिएपछि २०२१ जनवरीमा विशेष साधारणसभा आयोजना गरी विधान संशोधन गरिएको थियो । संघको ७७आँै बैठकले सर्वसम्मतमा पारित गरिएको संशोधित विधानलाई अप्रिल ६ तारिखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै प्रमाणीकरण गरेको उनले स्पष्ट पारे । 

संशोधित विधानअनुसार संघको सञ्जाल भएका ८५ मुलकमा जुलाईमा नै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । अगस्ट १५ तारिखभित्रमा प्रतिनिधिको सूची सचिवालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ । प्रतिनिधि छनोटको जिम्मा एनसिसीलाई दिइएको उनले बताए । यसमा आइसिसीको कुनै हात नहुने उनको तर्क छ । 

विधानअनुसार पञ्जीकृत सदस्यको आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्नेछ । एक हजार पञ्जीकृत सदस्यबराबर १०० प्रतिनिधि छनोट गर्न सकिनेछ । १०० प्रतिनिधिमध्ये २५ प्रतिशत एनसिसीको महाधिवेशनबाट छनोट हुनेछन् । अर्थात् २५ प्रतिशत प्रतिनिधिको छनोटका लागि महाधिवेशन आयोजन गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, १० प्रतिशत एनसिसीले नै संघमा योगदान गरेका महिला र युवाबाट छनोट गर्न सक्नेछ । अर्थात् महाअधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ समितिले १० प्रतिशत प्रतिनिधिको छनोट गर्नेछ ।

६५ प्रतिशत प्रतिनिधि भने आइसिसी र एनसिसीमा काम गरिसकेकलाई प्राथमिकतामा छनोट गर्नुपर्नेछ । विधानको अनुसूची ६ अनुसार प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले एनसिसीको निर्वाचन पूर्व नै तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् पूर्वआइसिसी कार्यसमितिले नै आवेदन खुलाउनुपर्ने संघका महासचिव डा.शर्माले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, अनुसूची १७ अनुसार ६५ प्रतिशत नपुगेमा आइसिसी महाधिवेशन नै प्रतिनिधि थप गर्न सक्नेछन् । 

कहाँ–कहाँ थिए त समस्या
संघका अनुसार ६५ एनसिसीमध्ये स्लोभेनियाबाहेक ६४ एनसिसीले अगस्ट १५ तारिखभित्र अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरी पठाइसकेका छन् । जसमध्ये अस्ट्रिया, साइप्रस, फ्रान्स, आइसल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र बेलायतले पुरानो कार्यसमिति र नयाँ समितिले ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको छुट्टाछुट्टै सूची पठाएको संघले जनाएको छ । प्रतिनिधिको दोहोरो सूची आएपछि संघमा उजुरी परेको संघले जनाएको छ । 

त्यस्तै, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र बेलायतले महाधिवेशन प्रत्यक्ष निर्वाचन नै नगरी २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको नामावली पठाएको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, युनाइटेड अरब इमिरेट्सका अध्यक्ष र महासचिवले १२२ जना प्रतिनिधिको छुट्टाछुट्टै नामावली पठाएका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न नभएकाले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिलाई मात्र योग्य मान्न सकिने संघको भनाइ छ । 

त्यस्तै, बोत्सवाना, मडागास्कर, मोजाम्बिक, कोस्टारिका, पपुवा न्युगिनीका एनसिसीले एमआइएस प्रणाली खोलेर पनि सदस्यता दर्ता गराएका छैनन् भने बेलारुस र स्लोभेनिया एनसिसी एमआइएस प्रणाली प्रयोग गरेका छैनन् । एमआइएस प्रणाली बन्द भएका कारणले डेनमार्क, लक्जमबर्ग, आयरल्यान्ड, तान्जानिया, कंगो र न्युजिल्यान्डले केही सदस्य दर्ता बाँकी रहेको छ । अमेरिका र अस्ट्रेलियाले आफ्नै एमआइएस प्रणाली प्रयोग गरेका छन् । 

८ प्रतिशत प्रतिनिधिमा मात्रै समस्या
एनआरएनएका महासचिव डा.हेमराज शर्माका अनुसार करिब ३०० देखि २५० प्रतिनिधि छनोटमा अनियमितता देखिएको छ । यो संख्या भनेको कुल प्रतिनिधिको ८ प्रतिशत मात्रै हो । संघका अनुसार आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र जापानमा पुरानो र नयाँ कार्यसमिति बीच सहमति भइसकेको छ ।

अस्ट्रेलिया, युके, अमेरिकामा भने २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरू (करिब १५०) को विवाद टुंगिएको भने छैन । अस्ट्रिया, साइप्रस, फ्रान्सले नयाँ कार्यसमितिले करिब ६० जनाको नाम परिवर्तन गरी पठाएको छ । तर, पुरानो समितिले सबै प्रक्रिया पु¥याएकाले दुवै समितिसँग बसेर सहमति गर्नुपर्ने भएको संघले जनाएको छ । युएईमा करिब ४० जना योग्यता नपुगेका प्रतिनिधिको नामावली प्राप्त भएको संघले जनाएको छ ।