जनतालाई दसैँमा चामल छैन, सांसदलाई भत्ता

चामलको अभावमा कर्णालीका अधिकांश बासिन्दाले दसैँमा पनि भात खान पाउने–नपाउने टुंगो छैन, तर तिनै नागरिकको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका मन्त्री र सांसदले भने दसैँ भव्य बनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन्

• डोल्पा सदरमुकाम दुनैको खाद्य डिपो नै रित्तो, दसैँमा चामल नआउने
• हुम्ला सदरमुकाममा पाँच सय क्विन्टल मात्रै चामल मौज्दात, गाउँका डिपो रित्तै 
• मुगुमा चामल ढुवानीको टेन्डर नै भएन, गाउँ–गाउँमा हाहाकार 
• दैलेखमा सहुलियतको चामल सदरमुकाममै सीमित

हुम्लाका लागि सदरमुकाम सिमकोटमा ५०० क्विन्टल चामल मात्रै मौज्दात छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयमा चामल लिनेको भिड लाग्छ, तर सर्वसाधारणले सहज रूपमा पाउँदैनन्, पहुँच हुनेले सांसद र सिडिओको तोक लगाएर नै लिन्छन् । तस्बिर : नरजन तामाङ/नयाँ पत्रिका

दसैँको मुखमा कर्णालीमा चामलको हाहाकार छ । अधिकांश खाद्य डिपो रित्ता छन् । कतिपय डिपोमा सीमित चामल उपलब्ध भए पनि विपन्न नागरिकले आर्थिक अभावमा किन्न सकेका छैनन् । तिनै नागरिकको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका मन्त्री र सांसदले भने दसैँ भव्य बनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले १८ लाख १३ हजार नौ सय ७० दसैँभत्ता बुझिसकेका छन् । २७ सांसदले प्रदेश सभाबाट १३ लाख ८९ हजार तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले चार लाख २४ हजार नौ सय ७० भत्ता बुझेका हुन् । कर्णालीबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भने दसैँभत्ता बुझ्न पाएका छैनन् । कानुन नभएको भन्दै संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई भत्ता दिएको छैन । 

विपन्न नागरिकले नपाए पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई भने उपलब्ध थोरै चामल पनि सहजै प्राप्त हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि दुई साताअघि मात्रै हुम्ला कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन भयो । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष दुई प्यानलसहित मैदानमा उत्रिए । दुवै खेमाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोटबाट ६२ क्विन्टल चामल लिएर आ–आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई बाँडे । तर, सर्वसाधारणले भने सहज रूपमा पाउँदैनन् ।

हुम्ला : सदरमुकाममा पाँच सय क्विन्टल मात्रै चामल, गाउँका डिपो रित्तै 
हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाहेक अधिकांश गाउँका डिपो र बिक्री केन्द्र रित्तै भएका छन् । ताजकोट गाउँपालिकाको छत्रेला बिक्री केन्द्र, अदानचुली गाउँपालिकाको श्रीनगर डिपो, सर्केगाड गाउँपालिकाको सर्केगाड डिपो र बालुकोना बिक्री केन्द्र, चंखेली गाउँपालिकाको देउली बिक्री केन्द्र, खार्पुनाथ गाउँपालिकाको यान्चु बिक्री केन्द्र र नाम्खा गाउँपालिकाको याल्बाङ बिक्री केन्द्रमा चामल छैन । 

याल्बाङका लागि चीनबाट हिल्सा हुँदै चामल आउने गरेको थियो । तर, कोरोना र लकडाउनका कारण दुई वर्षयता आउन सकेको छैन । यस अवधिमा सिमकोटबाट दुई हजार क्विन्टल मात्रै गएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रका नागरिक चालमको चरम अभाव भोगिरहेका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखामा पाँच सय क्विन्टल मात्रै चामल छ । सिमकोटका लागि सुर्खेत र नेपालगन्जबाट ढुवानी हुन्छ । तर, पछिल्लो समय ढुवानी भएको छैन । 

मुगुमा दसैँमा कर्णालीका सांसदले भत्ता पाए, नागरिकलाई चामल छैन
कर्णालीका प्रदेश सांसदले दसैँभत्ता बुझेका छन् । उनीहरूलाई जिताउने मतदाता भने चामल नपाएर दसैँमा पनि भोकै पर्ने हालतमा छन् । कर्णालीका अधिकांश खाद्य डिपो खाली भएका छन् । कतिपय ठाउँमा सीमित चामल उपलब्ध भए पनि विपन्न नागरिकले आर्थिक अभावमा किन्न सकेका छैनन् । तिनै नागरिकको भोट पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका सांसद नागरिक भोको पर्दा आफू दसैँभत्ता बुझेर चुप छन् । 

मुगुमा चामल ढुवानीको टेन्डर नै भएन, गाउँ–गाउँमा हाहाकार 
मुगुको ग्रामीण भेगका सोरुकोट, श्रीकोट र पुलु खाद्य डिपो तथा कालै र रातापानी बिक्री केन्द्र गत साउनदेखि रित्तै छन् । सोरु गाउँपालिकाका कालै, पुरुमुरु, बन्जाहाँ, सोरुकोट, रावलबाडा, खनायालगायत दर्जन बस्तीमा खाद्यान्न अभाव छ । दुई महिनादेखि खाद्य डिपोमा एक दाना चामल नभएको स्थानीय बताउँछन् । चामल अभाव भएपछि अधिकांश गाउँमा राम्रोसँग नपाकेको चिनु कागुनो बाली टिपेर खान थालेका छन् ।

सिँचाइ अभावका कारण बढी भोकमरीको चपेटा खेप्दै आएको उत्तरी मुगुको विकट कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीय झन् संकटमा छन् । त्यहाँका नागरिकले चामल लिने पुलु खाद्य डिपोमा गत असारदेखि एक दाना चामल छैन । यहाँका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी चामल किन्न पुलु र छाइलबजार पुग्ने गरेका छन् । प्रायः स्थानीय भने घोडा र खच्चर लिएर गमगढी बजार पुग्छन् । ‘तीन महिनादेखि व्यापारीको महँगो चामल किनेर खाँदा भएको पैसा नै सकियो,’ रिउस गाउँका दार्चे तामाङले भने । 

चालू वर्षका लागि चामल ढुवानीको टेन्डर नै स्वीकृत नभएकाले यहाँका नागरिकले दसैँ भित्रिसक्दा पनि चामल नपाएका हुन् । केही स्थानीयले बजारमा चर्को मूल्यमा खरिद गरे पनि विपन्नहरू भोकै पर्ने अवस्था छ ।

सदरमुकाम गमगढीस्थित मुख्य खाद्य गोदाममा गत वर्ष आएको पाँच सय ७० क्विन्टल मात्र चामल छ । यस वर्षको नयाँ खाद्यान्न कोटा साउनमै स्वीकृति भएको थियो । भदौमा ढुवानी प्रक्रिया सुरु भइसक्नुपर्थ्यो । तर, कोटा स्वीकृत भएको दुई महिनासम्म ढुवानीको सुरसार नै छैन । ‘सरकारले छिटो ढुवानी गरोस्,’ सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले भने ।नयाँ टेन्डर प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले दसैँमा खाद्य अभाव हुने अवस्था भएको खाद्य व्यवस्थापन तथा बिक्री कम्पनी मुगुका निमित्त प्रमुख पुष्कर भामले बताए । 

डोल्पा सदरमुकाम दुनैको खाद्य डिपो नै रित्तो, दसैँमा नआउने
डोल्पामा खाद्य संकट गाउँमा मात्रै होइन, सदरमुकाममै छ । सदरमुकाम दुनैमा रहेको खाद्य डिपो नै रित्तिएको छ । चालू आवमा चामल नआएको डोल्पामा अघिल्लो वर्षको मौज्दात एक हजार नौ सय क्विन्टल पनि सकिएको हो । 

‘डिपो नै रित्तिएपछि अहिले बन्द अवस्थामा छ,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डे भन्छन्, ‘चामल खोज्दै दैनिक कैयौँ सर्वसाधारण डिपो पुग्छन्, तर रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् ।’ 

दसैँको मुखमा डोल्पाका जुफाल, सहरतारा, लिकुलगायत ६ वटै डिपोमा खाद्यान्न अभाव छ । डोल्पालीले पैसा तिरेर पनि चामल पाएका छैनन् । अघिल्लो वर्षको थोरै मात्र मौज्दात भएकाले वितरण गर्न नसकिएको व्यापार कम्पनीले जनाएको छ । तर, चालू वर्षका लागि स्वीकृत भएको चामल ढुवानी गर्न सकेको छैन । 

पाण्डेले भने, ‘डोल्पाका लागि चालू आवमा २० हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत भएको छ । ठेक्का भएर आसयपत्र पनि निकालिएको छ । तर, ठेकेदारले जानाजान सम्झौता गरेका छैनन् । अब कात्तिक पहिलो सातासम्म चामल पुग्ने सम्भावना छैन ।’ 

दैलेख : सहुलियतको चामल सदरमुकाममै सीमित
सरकारले छुटमा बिक्री गर्न भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड दैलेखलाई ३०० क्विन्टल खाद्यान्न पठाएको थियो । १८० क्विटल बिक्री भइसकेको छ । जिल्लामा खाद्यान्नको उपलब्धतामा कुनै समस्या नभएको निमित्त कार्यालय प्रमुख रविनकुमार रेग्मीको दाबी छ । 

जिल्ला सदरमुकामबाट सहुलियत दरको चामल प्रदान गरिएको भए पनि दैलेखको दुर्गमका बासिन्दाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारले दिएको पाँच रुपैयाँ छुट गरिबहरूका लागि हर्ष न बिस्मात् बनेको छ । 

सहुलियतको चामल नपाएको भैरवी गाउँपालिका– ५ की ६९ वर्षीया धिरु नेपालीको गुनासो छ । ‘हाम्रा लागि दसँै के हो थाहा छैन, कसैले सहयोग गरे भने एक छाक खाने हो, नभए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।

महामारी उत्कर्षमा हुँदा पनि कर्णाली र प्रदेश २ का दसैँभत्ता छाडेका थिएनन्
अघिल्लो दसैँमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा थियो । हजारौँ नागरिक रोजगारी गुमेर पेट पाल्ने समस्यामा थिए । त्यस्तो वेला समेत कर्णाली र प्रदेश २ का सांसदहरूले दसैँभत्ता छाडेका थिएनन् ।

चर्को आलोचना भएपछि तत्कालीन नेकपा, जसपा र कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना सांसदलाई भत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन दिए । तर, कुनै पनि सांसदले पनि फिर्ता गरेनन् । खातामा गइसकेको पैसा फिर्ता लिन कुनै सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र नपठाएको प्रदेश २ सभाका सचिव रञ्जित यादवले बताए ।

त्यस्तै, सामाजिक आलोचनापछि कर्णालीका सांसद र मन्त्रीले पनि भत्ता फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, राप्रपाकी सांसद सोसिला शाहीले मात्रै फिर्ता गरिन् ।

तर, कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा कार्यकर्तालाई बाँडियो ६२ क्विन्टल चामल

सिमकोटस्थित खाद्य कार्यालयबाट देउवा समूहले ४२ र पौडेल समूहले २० क्विन्टल चामल बुझेर आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडे

निमुखा नागरिकले सहजै नपाए पनि पहुँच भएका दलका नेताले भने चामल पाएका छन् । गत १७ असोजमा भएको सत्तारुढ कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी कार्यकर्तालाई ६२ क्विन्टल चामल बाँडिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले ४२ र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमाले २० क्विन्टल चामल बाँडेको हो । संस्थापन पक्षका नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ६० क्विन्टल चामल उपलब्ध गराउन सिडिओ गणेशप्रसाद आचार्यलाई लिखित सिफारिस गरेका थिए । सिडिओले खाद्यको सिमकोट शाखालाई तोक लगाए । चामल कम भएको भन्दै खाद्यले ४२ क्विन्टल मात्र उपलब्ध गरायो । 

त्यसपछि पौडेल पक्षका तर्फबाट पूर्वसांसद रीता शाहीले सिडिओ आचार्यसँग चामल उपलब्ध गराउन माग गरेकी थिइन्, तर कांग्रेसले लगिसकेको भन्दै सिडिओले तोक लगाउन मानेनन् । त्यसपछि जिल्ला खाद्य समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले २० क्विन्टल चामल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि पौडेलले खेमाले पनि आफूनिकट कार्यकर्तालाई २० क्विन्टल चामल बाँडेको थियो । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले सिडिओले तोक लगाएपछि कांग्रेसलाई चामल उपलब्ध गराएको बताए । देउवा पक्षलाई ६० क्विन्टल उपलब्ध गराउन तोक लागेको भए पनि ४२ क्विन्टल मात्रै उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ ।कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा भने भाँडभैलो भएको छ । पौडेल पक्षले अधिवेशन बहिष्कार गरेपछि संस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा मोहनविक्रम सिंहलाई सभापति घोषणा गर्दै जिल्ला समिति बनाएको छ । पौडेल पक्षले पनि रामबहादुर भण्डारीको सभापतित्वमा समानान्तर जिल्ला कार्यसमिति गठन गरेको छ ।

कर्णालीसहित पाँचवटा  प्रदेशका सांसदले बुझे दुई करोड दसैँभत्ता

सातमध्ये चारवटा प्रदेशका सांसदले दसैँभत्ता लिएका छन् । तीनवटा प्रदेशका सांसदले यस वर्ष पनि भत्ता लिएनन् । प्रदेश २, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सभाबाट ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’मै दसैँभत्ताको व्यवस्था गरेका छन् । ती प्रदेशका सांसदले ऐन पास गराएरै दसैँभत्ता लिएका हुन् । तर, प्रदेश १ र लुम्बिनीले ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरेका छैनन् । त्यसैले ती प्रदेशका सांसदले यस वर्ष पनि दसैँभत्ता पाएनन् । 

कर्णालीका विपन्न जनताका मन्त्री र सांसद भत्ता लिन्छन्
कर्णाली प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारी र सांसदले दसैँभत्ता लिएका छन् । कर्णालीका कैयौँ ठाउँका नागरिकलाई चाडपर्वकै वेला पनि मीठोमसिनो खान मुस्किल पर्छ । तर, त्यही प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद हरेक वर्ष तिनै नागरिकले तिरेको करबाट दसैँभत्ता लिँदै आएका छन् । 

प्रदेश सचिवालयले यस वर्ष पनि पदाधिकारी र सदस्य गरी २७ सांसदलाई १३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ दसैँभत्ता बाँडेको छ । हाल ३५ सांसद कायम रहे पनि एक मुख्यमन्त्री र सात मन्त्री छन् । त्यसैले प्रदेश सचिवालयले २७ सांसदलाई दसैँभत्ता बाँडेको हो । सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर बिसीले गत ९ असोजमा २७ सांसदलाई एक–एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको रकम बैंक खातामा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । सांसदका स्वकीय सचिवलाई भने दसैँभत्ता दिइएको छैन । कर्णाली प्रदेश सभाले कानुन बनाएरै भत्ता बाँड्दै आएको छ । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री र सात मन्त्रीले पनि दसैँभत्ता बुझेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सात मन्त्रीले गरी चार लाख २४ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ दसैँभत्ता बुझेका छन् । उनीहरूलाई बुधबार दशैँभत्ताको रकम उपलब्ध गराइएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले एक महिनाको तलबबराबरको रकम ६० हजार नौ सय ७० र मन्त्रीले जनही ५२ हजारका दरले दसैँभत्ता लिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख दीपेन्द्रकुमार सिंहले जानकारी दिए । उनले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै भत्ता बाँडिएको बताए । ‘कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई दसैँभत्ता दिइएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका सचिवालयका कर्मचारीलाई भने दसैँभत्ता दिइएको छैन ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदले लिए ५५ लाख दसैँभत्ता
प्रदेश २ मा सभामुखसहितका पदाधिकारी र सदस्य गरी ९२ सांसदलाई दसैँभत्ताबापत ५५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका लेखाअधिकृत नवीन मिश्रले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सभाका पदाधिकारी र सांसदहरूलाई दसैँभत्ताबापत ५५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी दिए । सभामुख, उपसभामुखसहितका सबै पदाधिकारी र सांसदले आफ्नो एक महिनाको तलबबराबर दसैँभत्ता पाएका छन् । प्रदेशका सभामुखलाई ६८ हजार चार सय ४० रुपैयाँ, उपसभामुखलाई ६७ हजार २५ रुपैयाँ, संसदीय दलका नेता तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई ६५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ, दलका प्रमुख सचेतकलाई ६१ हजार चार सय ८० रुपैयाँ र सांसदलाई जनही ६१ हजार २० रुपैयाँ भत्ता बाँडिएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, नौ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले पनि दसैँभत्ता लिएका छन् । 

बागमतीका सांसदले ५१ लाख लिए, स्वकीयको काटियो
बागमती प्रदेश सभाका एक सय नौ सांसदमध्ये सभामुखलगायत पदाधिकारी र सदस्य गरी ९७ सांसदले दसैँभत्ता लिएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का १२ सदस्य र सचिवालयका कर्मचारीले भने भत्ता लिएका छैनन् । सरकार गठन भएको ६ महिना पनि नपुगेकाले सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता पाउँदैनन् । सार्वजनिक आलोचनाको डरले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पनि भत्ता लिएका छैनन् । 

प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीका अनुसार सभाका ९७ सांसदलाई ५१ लाख १९ हजार ८० रुपैयाँ दसैँभत्ताबापत वितरण गरिएको छ । सबै सांसदको बैंक खातामा रकम जम्मा भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘सबै सांसदको बैंक खातामा भत्ता पठाइसकेका छौँ,’ लेखा अधिकृत अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । यहाँ सभामुखले ६१ हजार चार सय ८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, संसदीय समितिका सभापति र मुख्य÷प्रमुख सचेतकले ५६ हजार आठ सय ४०, सचेतकहरूले ५४ हजार पाँच सय २० र सांसदहरूले ५२ हजार दुई सय रुपैयाँ दसैँभत्ता पाएका छन् । 

सांसदले भत्ता लिए पनि स्वकीय सचिवले पाएका छैनन् । लेखा अधिकृत अधिकारीले यस वर्ष सांसदका स्वकीय सचिवको भत्ता कटौती गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती मापदण्ड जारी गरेको तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेकाले सांसदहरूलाई मात्र दसैँभत्ता उपलब्ध गराइएको हो । स्वकीय सचिवलाई दिइएको छैन ।’ बागमती प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष सांसद र स्वकीय सचिवलाई गरी ८२ लाख ५० हजार सात सय ९० रुपैयाँ वितरण भएको थियो । 

गण्डकीमा ६ महिने मन्त्रीले पूरै भत्ता लिए, सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएन
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी एवं सदस्य र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई गरी ४९ लाख रुपैयाँ दसैँभत्ता बाँडिएको छ । प्रदेश सभामा ५९ सांसद छन् । तीमध्ये ११ मन्त्री छन् । सबैलाई एक महिनाको तलबबराबर भत्ता दिइएको हो । 

संसद् सचिवालयले ४८ सांसदका लागि एक महिनाको पारिश्रमिकबराबर ४२ लाख ५० हजार तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का ११ सदस्यका लागि ६ लाख ६३ हजार ९ सय २० बैंक खातामा पठाएको छ । यहाँ मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । मन्त्रीहरूले ६० हजार तीन सय २०, सभामुखले ६३ हजार चार सय ८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ६० हजार, दलका नेताले ५९ हजार पाँच सय, उपनेता तथा प्रमुख सचेतकले ५८ हजार आठ सय ४०, सचेतकले ५६ हजार पाँच सय २० र सदस्यहरूले ५४ हजार दुई सय पारिश्रमिक लिँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवले भने यसपटक भत्ता पाएनन् । सरकार गठन भएको ६ महिना नपुगेकाले उनीहरूले दसैँभत्ता नपाएका हुन् ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभाका सबै सदस्यले करिब २६ लाख बुझे
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचनभट्ट, ६ मन्त्री, चार राज्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सबै सदस्यको खातामा दसैँभत्ताको रकम जम्मा भएको छ । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ११ जना मन्त्री छन् । संसद्बाट भत्ता बुझ्ने ४१ सांसद छन् । 

उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूले पनि भत्ता बुझेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीका अनुसार पदाधिकारीको एक महिनाबराबरको दसैँभत्ता भुक्तानी भएको छ । ‘ऐनअनुसार एक महिनाको पारिश्रमिकबराबर दसैँ भत्ताबपतको रकम जम्मा भएको हो,’ धामीले भने । 

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार सभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यहरूलाई सुविधा दिइँदै आएको हो । 

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार सुविधा दिइएको हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार राज्यमन्त्रीले अन्य सुविधाबाहेक मासिक तलब मात्रै ५१ हजार, मन्त्रीले ५४ हजार र मुख्यमन्त्रीले ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउँछन् । ऐनमा प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीहरूको मासिक तलब ४८ हजारदेखि ५५ हजार रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ जना सांसद छन् जसमध्ये सात मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ ।

प्रदेश १ र लुम्बिनीका सांसदले लिएनन्
प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले यस वर्ष पनि दसैँभत्ता लिएनन् । यी दुवै प्रदेशले सांसदहरूलाई दसैँभत्ता बाँड्ने गरी कानुन बनाएका छैनन् । प्रदेश १ सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सभा गठन भएयता कुनै पनि वर्ष दसैँभत्ता नबाँडिएको बताए । प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुखसहित ९४ सांसद छन् । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको सांसदहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुनमा दसैँभत्ता दिने व्यवस्था छैन । यसैले हालसम्म कुनै पनि सांसदलाई दसैँभत्ता दिइएको छैन,’ सचिव पराजुलीले भने । 

लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि दसैँभत्तासम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले कानुनमा व्यवस्था नभएकाले सांसदहरूलाई दसैँभत्ता वितरण नगरिएको जनाए । प्रदेश १ का सांसदले नपाए पनि तिनका स्वकीय सचिवहरूले भने दसैँभत्ता पाएका छन् । सचिव पराजुलीका अनुसार सांसदका स्वकीय सचिवका लागि २७ लाख १० हजार तीन सय १० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, सभामुख र उपसभामुखको निजी सचिवालयका कर्मचारीका लागि दुई लाख ४९ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । कानुनमै उल्लेख भएकाले स्वकीय सचिवहरूलाई भत्ता दिइएको सचिव पराजुलीको भनाइ छ ।