सुकुमबासीको अवस्था अध्ययन गरी लालपुर्जा प्रदान गर्न अघिल्लो सरकारले सुकुमबासी आयोग गठन गरेको थियो । तर, सरकार फेरिएसँगै १९ साउन ०७८ मा आयोग खारेज भएको छ । आयोग खारेज भएसँगै एकजनाले पनि लालपुर्जा नपाई सुकुमबासीका नाममा आएको रकम विनाप्रतिफल खर्च भएको छ । 

लमजुङमा सुकुमबासीको नाममा आएको रकम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका संयोजक र सदस्यहरूले नियुक्ति लिएको समयदेखि असार मसान्तसम्म १३ लाख ६४ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । आयोगका लागि जिल्लामा कार्यालय स्थापना, आयोगका संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्यको तलब, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, फर्निचर, प्राविधिकलाई तालिमलगायतका शीर्षकमा रकम विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै तलबभत्तालगायतका शीर्षकमा रकम खर्च भएको पाइएको छ । 

सरकारले आयोगको जिल्ला संयोजकमा मोहनहरि पौडेल, विज्ञ सदस्यमा सुवास पौडेल र लोका अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । गत माघमा नियुक्त भएका समितिका संयोजकका लागि तलबमा मात्रै दुई लाख ४८ हजार खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, विज्ञ सदस्यद्वयका लागि कुल चार लाख २३ हजार खर्च भएको छ । सुकुमबासी आयोगकै रकमबाट कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन भत्तामा एक लाख ७३ हजार, पदाधिकारीको बैठक भत्तामा एक लाख २६ हजार रुपैयाँ, यातायात पेट्रोलका लागि ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएकोे छ । भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगका लागि गत आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक लाख ८० हजार गरी १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो ।