- वि.सं २o७८ असोज २० बुधबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस भएको छ । नियुक्त भएको ८५औँ दिनमा बल्ल सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मंगलबार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएको छ । बुधबारसम्म मन्त्री छनोटको आन्तरिक गृहकार्य सक्ने र बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले दलले पाउने मन्त्रालय टुंग्याएको हो । सहमतिअनुसार कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित नौ, माओवादीलाई पाँच, नेकपा एस र जसपालाई चार–चार मन्त्रालय परेको छ । कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसलाई एक–एक राज्यमन्त्री पनि परेको छ । गठबन्धनमै रहेको जनमोर्चाले यसअघि नै सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।
आन्तरिक विवाद र विभाजनपछि गठन भएका दलहरूको प्राविधिक काम नटुंगिँदा र मन्त्रालय बाँडफाँड तथा भागबन्डामा सहमति जुटाउन नसकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेका थिए । सबै पार्टीलाई आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न जटिलता छ ।
यसअघि ३० असारमा देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन कांग्रेसले दुई र माओवादी केन्द्रले दुई गरी चारवटा मन्त्रालय लिइसकेका छन् । पछि १० साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एकजना विवादास्पद व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीसहित २५ जना सहभागी गराउन सकिने भए पनि पूर्ण मन्त्रालयको संख्या प्रधानमन्त्रीसहित २२ वटा मात्रै छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला हुँदा सरकारका कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । गठबन्धनले यसअघि नै सरकारका प्राथमिकतासहितको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर, विभागीय मन्त्री नहुँदा सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ जान बाध्य छन्, कैयौँ नीतिगत निर्णय रोकिएका छन् ।
गठबन्धन सरकारले कोभिड– १९ को महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि विभागीय मन्त्री दिन सकेको छैन । बरु स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर गठबन्धनभित्रै विवाद भएको थियो ।
सरकारले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई आफ्नो दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेको थियो । अहिले संसद् चले पनि विधेयकहरू अगाडि बढेका छैनन् । संसद्मा विपक्षीको लगातार अवरोध छ ।
शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी काम तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गठबन्धनको तेस्रो प्राथमिकतामा छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने गठबन्धनको चौथो योजना छ । संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयक टुंगोमा पुर्याउने गठबन्धनको पाँचौँ प्राथमिकताको विषय हो ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिनेलाई छैटौँ र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता गठबन्धनको सातौँ प्राथमिकता छ ।
कोभिड– १९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिडबाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिहरूको राहतका आवश्यक आर्थिक प्याकेजलाई गठबन्धनले आठौँ प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायतका विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनलाई नवौँ प्राथमिकता बनाएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको दशौँ प्राथमिकतमा छ । गठबन्धनले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने विषयलाई ११औँ प्राथमिकतामा राखेको छ । एक मन्त्रीले भने, ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन् । अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै काम पनि अगाडि बढ्लान् नि !’
झन्डै तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा महत्वपूर्ण काम प्रभावित, मन्त्रालयका सचिव फाइल बोकेर बालुवाटार धाउँदै
२२ मन्त्रालयमध्ये अहिले ६ मन्त्रालयमा मात्र नेतृत्व छ । अझ स्वास्थ्यमा त राज्यमन्त्री मात्र छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक बाँकी १५ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै राखेका छन् । जसका कारण मन्त्रालयहरूको नियमित कामसमेत प्रभावित भइरहेको छ । मन्त्रालयका सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारदेखि निवास बालुवाटारसम्म धाउन बाध्य छन् । तैपनि समय पाइरहेका छैनन् । जसले गर्दा कैयौँ नीतिगत निर्णय रोकिएका छन् ।
सरकारले कोभिड– १९ को महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, तर विभागीय मन्त्री दिन सकेको छैन । बरु स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर गठबन्धनभित्रै विवाद भएको थियो । नागरिक समाजले पनि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिएको भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिमा ठूलो आपत्ति जनाइरहेको छ । सरकारले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई आफ्नो दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेको थियो । अहिले संसद् चले पनि विधेयकहरू अगाडि बढेका छैनन् । संसद्मा विपक्षीको लगातार अवरोध छ ।
कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्को मन्त्रालयमा सारिने
प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्रालय भाग पाएको कांग्रेसले गृह, कानुन, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले नै राखेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमा बालकृष्ण खाण, कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, परराष्ट्रमा डा. नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, माओवादीका दुई मन्त्रीले पनि काम गरिरहेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट पम्फा भुसाल ऊर्जा र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अहिले गठबन्धनको भागवन्डामा कानुन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा परेका छ । अहिलेका कानुनमन्त्री कार्कीलाई कांग्रेसले कुनै अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनेछ ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि
मन्त्रालय बाँडफाँडमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल असन्तुष्ट देखिएका छन् । गठबन्धनका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको कानुन मन्त्रालयमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि नेता नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन् ।
उनीनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन मन्त्रालयमा कुनै कानुन व्यवसायीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न आग्रह गरेका छन् । जसमा उनको असन्तुष्टि छ । सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति रहे पनि थोरै मन्त्रालय दिइएको र त्यसमा पनि एकजना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि नेता नेपाल असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
‘पार्टीभित्र साथीहरूको व्यवस्थापनको विषय जटिल छ, त्यसमा पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन भनेपछि समस्या भएको छ । यसमा दबाब बनाइयो भने तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने–नजाने सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ एक नेताले भने ।
