करोडौँका घर भएका सहरियालाई कौसीखेती गर्न सरकारको १० हजार अनुदान

सहरमा करोडौँ पर्ने तीन–चारतले घर छ । कोठा भाडामा लगाएर महिनामै दशौँ हजार बुझ्छन् । यिनै सहरियालाई छतमा तरकारी फलाउन भनेर बागमती सरकारले कौसीखेतीका नाममा १० हजार अनुदान बाँडिरहेको छ । र, घरधनीहरू पनि अनुदान हात पार्न लाइन लाग्ने गरेका छन् । जब कि तरकारी खेतीबाटै परिवार पाल्ने सहरी क्षेत्र आसपासका वास्तविक किसान राज्यको अनुदानबाट वञ्चित मात्रै छैनन्, उत्पादनको उचित मूल्यसमेत नपाएर निराश छन् ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित चारतले घरको छतमा लगाइएको तरकारी । प्रदेश सरकारबाट लिएको १० हजार अनुदान तरकारी खेतीमा लगानी गरेको घरधनी बताउँछन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाका १६ सय ९८ घरधनीले यस्तो अनुदान लिइसकेका छन् । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका

न्यूनतम मूल्य पनि नपाएपछि गत मंसिरमा ट्रयाक्टर लगाएर आफ्नै उत्पादन नष्ट गर्दै चितवन अमृतनगरका एक किसान । देशभरका किसानले हरेक वर्ष यस्तो समस्या झेल्नुपर्छ । तर, भारतबाट भने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल सहज रूपमा भित्रिन्छ ।  फाइल तस्बिर

१० हजार अनुदान बुझ्नेमा काठमाडौंको केन्द्र न्युप्लाजा, नयाँ बानेश्वर, बुद्धनगर र थापाथलीमा घर भएकाहरू पनि छन् । काठमाडौं– १० नयाँ बानेश्वरका २५ घरधनीले सागरिका भट्टको नाममा समूह बनाएर १०–१० हजारका दरले दुई लाख ५० हजार अनुदान लिएका छन् । अनुदान प्राप्त गर्न २५ जनाको समूह बनाएर प्रस्ताव लैजानुपर्छ । त्यस्तै, काठमाडौं– ३ बुद्धनगरका घरधनीले पनि नेपाल महिला मैत्री समाज नाममा समूह बनाएर १०–१० हजारका दरले दुई लाख ५० हजार नै लिएका छन् । 

ललितपुरको भिआइपी क्षेत्र भैँसेपाटीमा घर भएकाहरूले पनि अनुदान छाडेका छैनन् । भैँसेपाटीका मञ्जुश्री जागृति महिला समूह, फूलबारी टोल सुधार समिति, गृहिणी कौसीखेती समूहलगायतले अनुदान लिएका छन् । त्यस्तै, भक्तपुर सूर्यविनायकका बृहत्तर कौसीखेती समूह र डोलेश्वर महिला समूहका नाममा दुई लाख ५० हजारका दरले अनुदान वितरण भएको छ । 

कृषि अनुदानबारे अध्ययन गरेका पूर्वसहसचिव तेजबहादुर सुवेदी भन्छन्–लाभ पाउनुपर्ने वर्ग र समूहलाई वञ्चित गराएर करोडौँका घर भएकालाई अनुदान बाँड्नु सही होइन

 यी उदाहरण मात्रै हुन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै यस्ता ६८ समूहका एक हजार ६ सय ९८ घरधनीले ०७६/७७ र ०७७/७८ दुई वर्षमा एक करोड ६९ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान लिइसकेका छन् । 

उपत्यकाबाहिर यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको एक मात्र जिल्ला चितवनमा दुई आर्थिक वर्षमा चार सय तीन घरधनीले ४० लाख ३० हजार अनुदान पाएका छन् । नर्मदा प्रांगारिक कृषक समूह, आदर्श मार्ग टोल विकास समिति, भगवती टोल विकास समितिलगायतको नाममा अनुदान पाउनेहरू सबै भरतपुर महानगरपालिकाभित्रकै छन् । 

कृषि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तेजबहादुर सुवेदी लाभ पाउनुपर्ने वर्ग र समूहलाई वञ्चित गराएर करोडौँका घर भएकालाई अनुदान बाँड्नु सही नभएको बताउँछन् । ‘कृषिमा लाभ पाउनुपर्ने वर्ग र समूहलाई हेर्दा यो वर्ग अनुदान पाउनुपर्ने होइन,’ उनले भने, ‘करोडौँको घर बनाउनेलाई १०–२० हजार ठूलो कुरा होइन । खल्तीमा पैसा भएर पनि उपयोग गर्न नजानेकाले सरकारले सिकाएको हो ।’

चालू आर्थिक वर्षमा अनुदान वितरणका लागि भने चारवटै जिल्लाका लाभग्राहीको सूची तयार हुँदै छ । यो वर्षका लागि एक करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कौसीखेतीका नाममा छतमा तरकारी लगाउन बागमती प्रदेश सरकारले ०७६ देखि चार जिल्लामा अनुदान बाँड्न थालेको हो । ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्म तीन वर्षमा पाँच करोड विनियोजन गरिएको प्रदेश भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । मन्त्रालयको कृषि विकास निर्देशनालयअन्तर्गत ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्र र चितवन कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुदान वितरण गरिरहेका छन् । तत्कालीन प्रदेश कृषिमन्त्री दावा दोर्जे लामाले कौसीखेती अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । उनी सहरका हरेक भान्सामा विषादीमुक्त तरकारी तथा फलफूल होस् भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । 

कौसीखेतीका लागि अनुदान सुरु गर्ने पूर्वमन्त्री दावादोर्जे शेर्पा भन्छन्- सहरका मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो होस्, आयु लामो होस् भन्ने कामना हो

‘अहिले हामीले खाने तरकारी तथा फलफूलमा अत्यधिक विषादी हुने गरेको छ । हरेक घरका कौसी तथा बाँझो जमिनमा तरकारी फलाउन सके त यसबाट मुक्त भइन्छ । यही सोचेर कौसीखेतीमा अनुदान दिन सुरु गरेको हो,’ पूर्वमन्त्री लामा भन्छन्, ‘काठमाडौंका मानिसले घरको छत र कौसीमा खेती गर्न थालेका छन् । उनीहरूले स्वस्थबर्धक तरकारी, फलफूल खान पाऊन् । उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो होस्, आयु लामो होस् ।’ 

आव ०७६/७७ मा दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । उपत्यकाका तीन जिल्लालाई दुई करोड र चितवनलाई ५० लाख विनियोजन भएको हो । आव ०७७/७८ मा उपत्यकाका तीन जिल्लालाई ७५ लाख र चितवनलाई २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, चालू आव ०७८/७९ उपत्यकाका लागि एक करोड ३५ लाख र चितवनका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उपत्यकाका जिल्ला ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्रअन्तर्गत पर्छन् भने चितवन कृषि ज्ञान केन्द्रअन्तर्गत चितवन र मकवानपुर पर्छन् । तर, मकवानपुरमा कौसीखेती अनुदान कार्यक्रम सुरु भएको छैन ।

काठमाडौं महानगरले पनि दिन्छ अनुदान 
काठमाडौं महानगरपालिकाले ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । गत वर्ष २५ लाख विनियोजन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १६ लाख विनियोजन भएको महानगरका कृषि शाखा प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहले पनि आ–आफ्ना नियम बनाएर कौसीखेतीमा अनुदान वितरण गरेका छन् । 

कृषकको गुनासो अनुदान त हामीलाई हो र ? ठूला मान्छेलाई होला 

पुरुषोत्तम कोइराला, मूलपानी, काठमाडौं
हामी मिहिनेत गरेर तरकारी उत्पादन गर्छौँ, तर अनुदान हामीलाई आउँदैन, पहुँचवाला र छद्म कृषकले मात्र पाउँदा रहेछन् ।

अनुदान त परै जाओस्, ऋण काढेर उत्पादन गरेको तरकारीले समेत बजारमा मूल्य नपाउँदा हामी मारमा परेका छौँ । यस्तै अवस्थाले नाफा त छाडिदिनूस्, ऋण तिर्न पनि धौँधौँ पर्छ ।

खगेन्द्र आचार्य, चाँगुनारायण, भक्तपुर
बल्लबल्ल २० लाख जुटाएर तरकारी खेती गरेको छु । तर, बजार भाउ नपाउँदा व्यवसाय टिकाउन पनि गाह्रो छ ।

मैले २० रुपैयाँ किलो बेचिरहेको गोलभेँडा बजारमा ५० रुपैयाँ पर्छ । न किसान नाफामा छ, न उपभोक्ता । बिचौलिया मात्र मोटाएका छन् । सरकार बिचौलियालाई देख्छ, हाम्रो पीडा देख्दैन ।