- वि.सं २o७८ असोज ८ शुक्रबार
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो। सर्वोच्चले शुक्रबारका लागि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकेको थिये।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो। भदौ २५ मा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठनको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
आयोग खारेजीविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चले भदौ २१ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्धका मुद्दाहरूलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको थियो।
सरकारले खारेजीको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भदौ ३० मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ।
