राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको एकीकृत रूप हो । हरेक १० वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाले राष्ट्रिय आवधिक वा दिगो विकास लक्ष्य एवं सामाजिक, जनसांख्यिक, भाषिक र आर्थिक सूचकका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यति मात्रै होइन, नीतिगत निर्णयहरूमा समेत जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मानिने भएकाले पनि जनगणनाको तथ्यांकको विशेष महत्व रहँदै आएको छ । 

कोभिड–१९ महामारीसिर्जित विषम परिस्थितिका कारण हुन नसकिरहेको १२औँ राष्ट्रिय जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेका बीच सम्पन्न हुँदै छ । विगतका जनणनामा भन्दा यसपटकको जनगणनामा आममानिस र सरोकारवालाहरूको बढी चासो देखिन्छ । विगतका त्रुटिपूर्ण विवरण र गलत तथ्यांकका साथै जनचेतना वृद्धिले पनि चासो बढाएको हुन सक्छ । तथ्यांकलाई ‘मिथ्यांक’का रूपमा टिप्पणी गरिँदै आएको भए पनि ०६८ सालको जनगणनाका आधारमा संघीय संरचना र अन्य केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू हुन पुगे । यसकारण पनि आममानिसमा सही तथ्यांकको अपेक्षासहित चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । यसैले केन्द्रीय तथ्यांक विभागसामु विगतका सच्याउनुपर्ने कमजोरीका पहाड छन् । 

केही दिनअघि भाषा आयोगले नेपाल सरकारलाई सात प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस ग¥यो । संविधानमा भाषा आयोगको परिकल्पना गर्दा नै ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिनेछ’ भनेर भाषा आयोगलाई संवैधानिक दायित्व दिएको छ ।

यसैले पाँच वर्षको समयसीमाभित्र भाषा आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा मूल आधार वक्ता संख्यालाई नै मान्नुपर्ने भयो, जसका लागि ०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांकलाई नै आधार मान्नुपर्ने विवशता रह्यो । जनगणनाको त्रुटिको नीतिगत निर्णयले दूरगामी असर कति पर्ने रहेछ भन्ने प्रदेश नं. १ को सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिसमा देखिन्छ ।

प्रदेश नं. १ मा ‘राई भाषा’ बोल्नेको संख्या एक लाख २० हजार सात सय ९१ उल्लेख छ, जुन क्रमगत आधारमा १०औँ स्थानमा पर्छ । ‘राई’ भाषा नभएर जाति हो भन्ने त घाजतिकै छर्लंग छ । जनगणनामा एक जाति एक भाषा भन्ने बुझेकै कारण यस किसिमको गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भाषा आयोगले पनि राई भाषाभित्र कुन–कुन भाषिक समुदायको वक्ता कति भनेर छुट्याउन नसकेका कारण, जनगणनाकै त्रुटिपूर्ण धरातलमा टेकेर सिफारिस गर्नुपर्दा राई जातिभित्रका कुनै भाषा पनि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस हुन सकेनन् । नीतिगत निर्णयका दृष्टिले यो निकै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण नजिर हो । 

नेपाली समाजको विशिष्ट किसिमको बनोट र संरचनालाई नबुझी सही ढंगले चुनौतीको चट्टान फोर्न सकिँदैन । अधिकांश त्रुटि जाति र भाषामा देखिएको छ । र, यो त्रुटि जाति हुनेबित्तिकै उसको भाषा त्यही होला भन्ने आग्रहको परिणाम पनि हो । सबैभन्दा पहिले, नेपालमा तीनवटा जाति–भाषिक संरचना छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ । पहिलो, धिमाल, तामाङ जस्ता जाति र भाषा एउटै भएको संरचना छन् ।

धिमालले जाति र भाषा दुवैलाई बुझाउँछ । दोस्रो, एक जाति भए पनि त्यसभित्र धेरै भाषा समेटिएका जाति–भाषिक संरचना पनि छन्, जस्तै– तराईका यादव एउटै जाति भए पनि भूगोलअनुसार तिनले मैथिली, भोजपुरी र फरक–फरक भाषा बोल्छन् । यसैगरी, राई जाति एउटा भए पनि यसभित्र दुई दर्जनभन्दा बढी भाषाहरू छन् । तेस्रो, बाहुन, क्षेत्री, कामी, दमाई, ठकुरी, सार्की र सन्न्यासी आदि विभिन्न जातले बोल्ने भाषा नेपाली हो ।

राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अर्को दृष्टान्तका रूपमा अल्पसंख्यक सूचीलाई लिन सकिन्छ । यो सूची खासगरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको भए पनि राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमा आधारित भई कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतलाई लमसम आधार मान्दा राईभित्रका १२ भाषिक समूहसहित ९८ जातिलाई अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा राखियो । राई जातिभित्रको २६ भाषिक समूहमध्ये १२ वटाचाहिँ सूचीकृत हुन सक्ने, बाँकी नहुने भन्ने जुन किसिमको नजिर स्थापित गरिदिएको छ, त्यो आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । यसको मूल जड पनि राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक नै हो ।

 ०६८ सालको जनगणनाको अर्को त्रुटि के देखिन्छ भने आदिवासी जनजाति ऐन २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत भएका आदिवासी जनजातिमध्ये ताङ्बे, छैरोतन, मार्फाली, तीनगाउँले, बाह्रगाउँले, मुगाली, लार्के, सियार, थुदाम, बनकरिया, सुरेल जस्ता करिब एक दर्जन जाति नै छुटेका छन् । नेपाल सरकारकै निकायको रूपमा रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको विवरण एउटा हुनु तर यसबारे नेपाल सरकारकै अर्को निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले थाहा नपाउनु, एक–अर्काबीच समन्वय अभावको परिणाम पनि हुन सक्छ । कहाँ कसको त्रुटि होला ? 

अर्को रमाइलो के छ भने खोटाङ जिल्लाको माथिल्लो उत्तरी भेगको केपिलास गढी गाउँपालिकामा १,९३१ जनाले ‘कोचे’ भाषा बोल्ने देखाएको छ । दुई–चारजना हो भने त कर्मचारी वा अन्य हिसाबले त्यहाँ पुगेकाको गणना भएको मान्न सकिन्थ्यो । तर, यो संख्या हेर्दा निकै उदेकलाग्दो छ । कोचे भाषा बोलिने मूल थलो त झापा हो । 

वास्तविक वक्तासंख्या र तथ्यांकले देखाएको संख्यामा फेर परेका त कैयन् उदाहरण छन् । डोल्पा जिल्लाको सहरतारा, तुपतारा र ताराकोटमा बोलिने मगर काइके एक हजारभन्दा बढीले बोल्ने काइके मगरको समाज–भाषावैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षणले देखाएको छ, जबकि जनगणनामा ५० जना मात्रै वक्ता उल्लेख छ । तिलुङ भाषाको वक्ता आधा दर्जन पनि छैनन्, तर वक्तासंख्या १,४२४ उल्लेख छ । भाषाविद्हरूले यो भाषा मृतप्रायः भाषा भनी उहिल्यै घोषणा गरेका हुन् । यस्तै उदाहरण दुरा भाषाको पनि छ । जनगणनाले दुराको वक्ता संख्या भनेर २,१५६ देखाएको भए पनि वास्तविक वक्तासंख्या एकजना मानिएको छ । यस्तो तथ्यांकलाई आधार मानेर भाषाको संरचनागत वा स्तरगत योजना निर्माण गर्दा कति व्यावहारिक र अर्थपूर्ण होला ? 

भाषा हो कि भाषिका हो भनेर छुट्याउन नसक्दा पनि भाषिकाहरू भाषाको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् भने पहिचान भइसकेका भाषाहरू सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएका छन् । हिमाली भेगमा बोलिने नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहा जस्ता भाषाहरू छुटेका छन् । केही भाषाहरूको नामांकनमै पनि समस्या देखिन्छ । नुब्री–चुम गाउँपालिकामा बोलिने भाषिक समुदायलाई सरकारी निकायले लार्के र स्यार भन्ने गरेको देखिन्छ भने भाषाविद्हरूले नुब्री र चुमका रूपमा चिन्छन् । 

माथि उल्लेख गरिएका त्रुटिहरू प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यस किसिमका कैयन् त्रुटि छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका लागि यी कमजोरीबाट सिकेर सही तथ्यांकको नजिक पुग्नु नै मूल जिम्मेवारी हो । त्यसैले तथ्यांक संकलनदेखि प्रशोधन, सम्पादन र नतिजा प्रकाशनसम्ममा निकै सजग हुनुपर्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिले गणकलाई कसरी प्रशिक्षित गरिएको छ, कसरी उसले तथ्यांक संकलन गर्छ भन्नेले पृष्ठभूमि निर्माण गर्छ ।

प्रशोधन र सम्पादनका क्रममा तथ्यांकलाई कति गम्भीरतापूर्वक हेरिन्छ भन्ने अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो । कतिपय अन्योलका विषयमा परामर्श आवश्यक हुने भएकाले विषयविज्ञका बाबजुद पनि जातीय संघसंस्थाका सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र संवादलाई जीवन्तता दिनुपर्छ, जुन विगतका जनगणनामा हुन सकेका थिएनन् । होइन भने यसपटकको जनगणनाको परिणाम पनि बारम्बार दोहो¥याउँदै आइएका त्रुटिहरूको अर्काे संस्करण मात्र हुनेछ । 

(राई त्रिवि, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्छन्)