फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

समाजवादीको प्रस्ताव : चुनावसम्म वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको पाँच पार्टीको गठबन्धनलाई तीनवटै तहको आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबारबाट सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि अगाडि बढेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कम्तीमा संघीय संसद्को एक कार्यकाल कायम राख्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा छ । नेपालले वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल राजनीतिक दलहरूको वर्गाधार र वर्गचरित्र फरक–फरक भए पनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतामा सहमत भएर सहकार्य गरिरहेको भन्दै यसको निरन्तरताको पक्षमा देखिएका हुन् । 

‘यस मोर्चाबन्दी र सहकार्यलाई कम्तीमा पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ नेपालको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अब हामी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सामेल हुनेछौँ र त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ । हामी राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका, सामाजिक न्याय समानता र समाजवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौँ ।’ 

सरकारमा सामेल भएर अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको सख्त विरोध गर्ने, सुशासन, शान्तिव्यवस्था, चुस्तदुरुस्तता, शीघ्रता, पारदर्शिताजस्ता विषयमा पूर्ण प्रतिबद्ध रही ती मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न पूर्ण इमानदारिताका साथ लागिपर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिले मुलुकमा दुई धार रहेको र वाम–लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व वर्तमान गठबन्धनले गरेको दाबी गर्दै केपी ओली नेतृत्वको अर्को धारले राजतन्त्रपरस्त शक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने कोसिस अगाडि बढाइरहेको दाबी गरिएको छ ।

नेपालले पार्टीले गर्नुपर्ने वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिकसहितको तीन कार्यभार अगाडि सारेका छन् । त्यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मूर्त बनाइने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । वैचारिकअन्तर्गत ओली गुटले पैmलाएका भ्रमलाई चिर्ने र त्यस गुटले गरेका राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलापहरूको भण्डाफोर गर्ने, सामाजिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने, जातीय विभेद, छुवाछुतजन्य व्यवहार, महिला हिंसाजस्ता कुकृत्यका विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा पार्टीले अगुवाइ गर्ने, सन्देशमूलक नाटक, गीत, कविताजस्ता साहित्यको माध्यमबाट पनि अन्धविश्वास, कुरीति र विकृति–विसंगतिका विरुद्ध अभियान चलाइने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, वामपन्थी शक्तिहरूसँगको सहकार्य गरेर एकताको आधार तयार गर्ने विषयलाई नेपालले अर्को राजनीतिक कार्यभारका रूपमा अगाडि सारेका छन् । ‘वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्यको भावना विकास गर्नु र मोर्चा बनाएर काम गर्दै गई पार्टी एकताका आधारहरू निर्माण गर्नु पनि आजको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यभार हो । छिमेकी तथा सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा सम्बन्ध विकास गर्नु पनि यतिवेलाको अर्को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यभार हो,’ नेपालको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

देशको सचेत युवा पंक्तिलाई संलग्न गराएर राजनीतिक सचेतना र शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने तथा युवाहरूलाई पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिएर युवा नेतृत्व विकास गर्ने र राजनीतिमा युवाहरूको सक्रिय सहभागितामार्पmत राजनीतिक शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गरिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संंगठन निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिइने नेपालले प्रस्ताव गरेका छन् ।

एमालेकै कार्यदिशालाई निरन्तरता 
विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाएको भनिए पनि अध्यक्ष नेपालले पार्टीको कार्यदिशा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपश्चात् नेपाली समाजको चरित्रमा आएको परिवर्तन र क्रान्तिको मूल कार्यदिशाबारे तत्कालीन नेकपा (एमाले)को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले गरेको विश्लेषण आधारभूत रूपमा सही छ ।

हामी त्यही विश्लेषणमा आधारित भएर अगाडि बढ्दै समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अवलम्बन गर्नेछौँ र समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ,’ एमालेकै कार्यदिशा अगाडि बढाउने प्रस्ट्याउँदै नेपालले प्रधान अन्तर्विरोधबारे प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘वर्तमान नेपाली समाज आधारभूत रूपमा पुँजीवादी चरित्रको छ, यद्यपि समाजमा सामन्तवादका केही अवशेषहरू भने विद्यमान छन् । अहिले नेपाली समाजमा विद्यमान शोषणको मूल रूप पुँजीवादी हो र त्यो दलाल नोकरशाही चरित्रको छ । यतिवेला नेपाली समाजमा रहेका समाजवादी क्रान्तिका पक्षधर शक्ति र त्यसका विरोधी शक्तिहरूबीचको अन्तर्विरोध समाजको प्रधान अन्तर्विरोध बन्न पुगेको छ ।’

युवालाई कार्यकारी जिम्मेवारी, अग्रजलाई सम्मान 
नेपालले युवाले कार्यकारी जिम्मेवारी पाउने विशेषता बोकेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेका छन् । ‘संगठनका क्षेत्रमा युवाहरूलाई अगाडि बढाउन ‘अग्रजलाई सम्मान युवालाई कार्यकारी जिम्मा’ नारा तय गरी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसम्म नै ‘वरिष्ठ कम्युनिस्ट परिषद्’ गठन गरी अभिभावकत्व र कार्य सम्पादनको व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गरिनेछ,’ नेपालको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टीका हरेक कमिटीमा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरूलाई राखिनेछ । प्रत्येक तहमा जिम्मेवारी दिने, कामको मूल्यांकन गर्ने र पदोन्नति गर्ने वैज्ञानिक पद्धतिको निर्माण गरी अवलम्बन गरिनेछ ।’ 

ओलीमाथि माधवका १५ गम्भीर आरोप
१. दक्षिणपन्थी गठबन्धनका नेता : मुलुकमा अहिले दुई प्रकारका राजनीतिक धार विद्यमान छन् । एउटा अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी, विदेशपरस्त तथा राजतन्त्रपरस्त शंक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने सोच जसको मुख्य प्रतिनिधित्व केपी ओली गुटले गरिरहेको छ । अर्को वाम–लोकतान्त्रिक समीकरण, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरिरहेका छन् । 

२. कम्युनिस्टको एउटा गुण छैन : एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने मुख्य गुण आज ओलीले चलाएको एमाले गुटमा एउटा पनि छैन । त्यसैले ओली गुट कम्युनिस्ट रहेन । जनवादी केन्द्रीयताको मान्यता र जनताको बहुदलीय जनवादले अँगालेको विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्ने मान्यता ओली गुटमा छैन । त्यसैले ओली गुट जनताको बहुदलीय जनवादी पनि रहेन । त्यो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित दक्षिणपन्थी अवसरवादीको एउटा झुन्ड मात्र रह्यो । 

३. ‘रअ’ प्रमुख भेटेर संसद् विघटन : विदेशी राष्ट्रको गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग मध्यरातमा गुप्त मन्त्रणा गरी राष्ट्रियतामा समेत आँच पुग्ने गरी अलोकतान्त्रिक गतिविधि सञ्चालन गरियो । संविधानको उल्लंघन गर्न थालियो । ०७७ पुस ५ गतेका दिन असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरियो । राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएका ओलीले प्रतिगामी तत्व र हिन्दुत्वको समेत सहारा लिन पुगे । 

४. गफाडी, अहंकारी र दम्भी स्वभाव : दुई पार्टीको सहमतिका आधारमा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका ओलीको दक्षिणपन्थी चिन्तन, सत्तालिप्सा र लोकतन्त्रविरोधी, स्वेच्छाचारी एवं सर्वसत्तावादी चरित्र र गफाडी, अहंकारी र दम्भी स्वभावले गर्दा कसैसँग मिल्न नसकी मुलुकको राजनीतिक स्थिरता नै खल्बलियो । जनताको आशामा तुषारापात भयो । ओलीको कारणले नेकपाको एकता भाँडियो र उनकै कारणले एमालेको एकता पनि तोडियो । परिणामस्वरूप संसद्मा उनले बहुमत गुमाए ।

५. अनिश्चितता पैदा गर्ने कारक : संसद्मा बहुमत गुमाइसकेपछि पनि सरकारमा रहिरहने उनको सत्तालिप्सा र आफ्नो सरकार ढल्ने भएपछि असंवैधानिक ढंगले भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी कार्यले गर्दा मुलुक एक प्रकारको मुठभेडमा गयो । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ सडक–संघर्ष र कानुनी लडाइँ गरेर प्रतिनिधिसभालाई बचाउने काम त भयो, तर अझै पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । एक प्रकारको अनिश्चितता र अन्योल कायमै छ । 

६. प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीभन्दा माथि : प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले पार्टी नीति, चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षाअनुसार कुनै पनि काम गरेनन् । सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पार्टीद्वारा अघि सारिएका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गरिएन । त्यसविपरीत राष्ट्रिय पुँजीलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेशी दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कृषिमा वैदेशिक लगानीको विधेयक अगाडि सारियो । साथै, जनताका सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताविपरीत गुठी विधेयक ल्याइयो ।

 ७. अध्यक्ष भएपछि पार्टी शिथिल : ०७१ असारमा सम्पन्न एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित ओलीबाट महाधिवेशनको उक्त दिशानिर्देशअनुरूप कुनै पनि कार्य गरिएन । पार्टीका क्रान्तिकारी नीति, सिद्धान्त र विचार सबै परित्याग गरियो । पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार होइन, स्वेच्छाचारी ढंगले चलाइयो । पार्टीको सांगठनिक गतिविधि अवरुद्ध पारियो । कैयन कमिटीहरू निर्माण नै गरिएन । कमिटीका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएन । पार्टी गतिहीन र शिथिल बन्न पुग्यो ।

८. व्यक्तिपूजामा रमाए : अध्यक्ष स्वयंबाट पार्टीमा गुटबन्दी गरियो । पार्टीमा संस्थागत प्रणाली भत्किँदै गयो र गुट तथा गुटगत गतिविधि मौलाउँदै गयो । आफूसँग असहमत रहेका व्यक्तिलाई संगठित गरिएन र जिम्मेवारी नै दिइएन । कम्युनिस्ट पार्टी नीतिप्रधान हुनुपर्नेमा नेताप्रधान बनाइयो । व्यक्तिवादी अहंकारवाद हाबी हुँदै गयो । व्यक्तिपूजाको संस्कृति मौलाउँदै गयो । पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा धकेल्दै लगियो । 

९. गैरराजनीतिक कार्यहरू गरिरहे : पार्टी एकतापछि ओली फेरि पनि पार्टीले लिएका विचार र विधिमा चलेनन् । उनले पार्टीलाई नीति र विधिअनुसार चलाउन चाहेनन् । उनले त्यहाँ पनि गुटबन्दी गर्ने, स्वेच्छाचारी एवं व्यक्तिवादी ढंगले चल्ने र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा धकेल्ने कार्य नै गरिरहे । सबैतिर अल्पमतमा परेपछि पार्टीभित्र आवश्यक छलफल तथा बहस गरेर समस्या समाधान गर्नपट्टि नलागेर पार्टीका बैठक नै नराख्ने, बैठक राखे पनि आफ्नो अनुकूल निर्णय नहुनेजस्तो देखेपछि बैठक स्थगित गर्ने वा बैठकस्थलमै नबस्नेजस्ता गैरराजनीतिक कार्य गरिरहे । 

१०. हटाउनकै लागि विश्वासको मत दिइएन : पार्टीको नीतिअनुसार नचल्ने, राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगर्ने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने ओली नेतृत्वको बदनाम सरकारलाई हटाउनैपर्छ भन्ने ठहर गरी सर्वसम्मतिले प्रधानमन्त्रीमा जोसुकै व्यक्तिलाई अगाडि सारेर भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निष्कर्ष निकाल्यौँ । त्यसैअनुसार अन्य पार्टीहरूसँग छलफल र सहमति गरियो र ओलीले विश्वासको मत माग्दा हामी मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भयौँ । वास्तवमा त्यो नै विद्रोहको अर्को एक मुख्य परिघटना थियो । 

११. नेकपा विघटनमा जिम्मेवार : अदालतले एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानू भनेको पनि थियो । त्यस आधारलाई प्रयोग गरेर पार्टी एकता जोगाउन सकिन्थ्यो । ओली पार्टीमा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्नका निम्ति एकता होइन विभाजन नै चाहन्थे । त्यसैले उनले पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति कुनै पनि पहल गरेनन् । ओलीको दक्षिणपन्थी एवं विसर्जनवादी सोच र सिंगो पार्टी कब्जा गरी आफ्नो एकलौटी वर्चस्व कायम गर्नेे चाहनाले गर्दा एमालेको एकता जोगाउने होइन त्यसलाई विघटनको दिशामा नै लैजाने काम भयो ।

 १२. प्रतिनिधिसभा बचाउन देउवालाई मत : ओलीले दोस्रोपटक ०७७ जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि हामीले त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यौँ र स्वयं उपस्थित भएर सनाखतसमेत गर्‍यौँ । प्रतिनिधिसभालाई बचाएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले उपर्युक्त सबै काम गरेको हुँदा प्रतिनिधिसभा बचाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्दथ्यो र दियौँ । लोकतन्त्रको रक्षार्थ गरिएको जायज विद्रोह थियो । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति विद्रोह आवश्यक र उचित थियो । 

१३. विभाजनको पहिलो बिन्दु : ओलीले ०७७ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यलाई खबरै नगरी पार्टी विधान, पार्टीमा स्थापित विधि र पद्धतिविपरीत ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक’ भन्ने नाम दिए । आफ्नो गुटको मात्र बैठक गरी एमालेको नवौँ महाधिवेशनका निर्णयहरू उल्ट्याउने, महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पद खारेज गर्ने, पार्टी सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने, आफ्नो इच्छाअनुसारको संख्याको केन्द्रीय कमिटी बनाउनेजस्ता निर्णय गरी पार्टी विभाजनको दिशामा धकेलिदिए । 
१४. वार्ता त फगत नाटक मात्रै : ओलीले एकताका निम्ति वार्ताको अनेकन नाटक गरे । वार्ता गर्न व्यक्तिहरू खटाइयो । वार्तामा एकताको निम्ति सच्चा र इमानदार प्रयत्न होइन जालझेल गरेर कथित दशबुँदे सहमति गरियो । केपी ओली पक्षले ०७८ असार २७ गते राति दशबुँदे सहमति गर्नुको मूल ध्येय २८ गतेलाई पेसी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नु थियो । वार्ता त फगत नाटक मात्र थियो, अलमल्याउने र फसाउने चाल मात्र थियो । 

१५. विद्रोह अनिवार्य : नेकपा (एमाले)मा उत्पन्न भएको व्यक्तिवादी अहंकारवाद, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, चरम गुटबन्दी, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को गठन गरेका छौँ । यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका निम्ति गरेको सिद्धान्तनिष्ट, जायज र अत्यावश्यक विद्रोह हो । ओलीले दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदल र विसर्जनको दिशामा धकेलेकाले त्यसबाट पार्टी र आन्दोलनलाई बचाउनका निम्ति विद्रोह गर्नु अनिवार्य भएकाले यो विद्रोह गरिएको हो ।