मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
  • Saturday, 27 November, 2021
२०७८ असोज ४ सोमबार १२:१०:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्चको आदेशले अन्तिम नतिजा रोकिएपछि धर्नामा अधिकृतका प्रत्याशीहरू

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असोज ४ सोमबार १२:१०:००

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नतिजा रोकिएपछि शाखा अधिकृतका प्रत्याशीहरूले धर्ना थालेका छन्।  सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगले नतिजा रोकेपछि उनीहरू लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा धर्ना बसेका हुन्।

०७६ मंसिर २५ मा प्रकाशन भएको अधिकृतको विज्ञापनअन्तर्गत अन्तर्वार्ताको अन्तिम नतिजा कुरिरहेकाहरूले धर्ना सुरु गरेका हुन्। धर्नामा झन्डै तीन सयको संख्यामा सहभागी भएका छन्।

नतिजा स्थगित हुँदा मर्कामा परेकाले अन्तिम सिफारिस गर्न दबाब दिने उद्देश्यले शान्तिपूर्ण धर्ना थालेको उनीहरूले बताएका छन्। धर्नामा सहभागी कमल सुवेदीका अनुसार असोज ४ देखि ६ गरी तीन दिनसम्म धर्ना निरन्तर रहनेछ।

०७८ भदौ ८ मा सबै चरणका परीक्षाहरू सम्पन्न भई अन्तिम नतिजा प्रकाशनको चरणमा रहेकोमा अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको  थियो।  नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका सुदीप सापकोटी नतिजा स्थगित हुँदा आफूहरू मर्कामा परेकोले अन्तिम सिफारिस गर्न दबाब दिने उद्देश्यले  धर्ना दिन बाध्य भएको बताउँछन्।

किन धर्ना बसे परीक्षार्थी ?
सरकारले ०७५ मा सफ्टवेयरमार्फत तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। ०७५ चैतमा समायोजन सकिएको घोषणा गरिएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका अनुसार समायोजनका क्रममा समायोजनका लागि दरबन्दी छुट्याएर समायोजन सुरु गरिएको थियो।

समायोजनका क्रममा कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत समायोजन हुन चाहेको स्थान रोज्न लगाइएको थियो। समायोजनपछि रिक्त हुने स्थानका लागि नियमित पदपूर्ति प्रक्रियाअनुसार लोकसेवालाई  विवरण पठाइएको थियो।

मन्त्रालयले पठाएको विवरणका आधारमा लोकसेवाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कार्यतालिकाअनुसार ०७५ मंसिर २५ मा शाखा  अधिकृत (अप्राविधिक)तर्फको विज्ञापन आह्वान गर्‍याे। विज्ञापनका क्रममा प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहतर्फ पाँच सय ६० को विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। जसमध्ये तीन सय ९२ पद खुला तथा समावेशीतर्फ र एक सय ६८ पद बढुवातर्फका लागि छुट्याइएको थियो। छुट्याइएकामध्ये बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको छ। खुलातर्फ भने कोरोनाका कारण भर्खरै  अन्तर्वार्ता मात्र सकिएको छ।

विज्ञापन आह्वानपछि दरबन्दी लुकाएर तल्लो तहमा समायोजन गरिएको भन्दै ३४ अधिकृत सर्वोच्च पुगे।  सर्वोच्चले साउन २५ मा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। आदेशमा पदपूर्ति हुन बाँकी ३४ जनाको कोटा कटाएर संघमा समायोजन गर्न भनिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी अदालतको आदेशपछि ३४ जनालाई संघमा समायोजन गरिसकिएको बताउँछन्। ‘अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ३४ जनालाई संघमा समायोजन गरिसकेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आदेशअनुसार ३४ जनाको कोटा कटाएर नतिजा प्रकाशित गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थियौँ। पछिल्लो आदेशपछि सबै प्रक्रिया रोकिएका छन।’

जसकारण अन्तर्वार्ता सकेकाहरूको कोटा कटाएर मात्रै नतिजा आउने गरी मन्त्रालय र आयोगबाट प्रक्रिया सुरु भयो। तर, भदौ २५ मा सर्वोच्चले अर्को अन्तरिम आदेश दिँदै साउन २५ को आदेश कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्‍याे । यससँगै कोटा काटेर गर्न लागिएको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ। लोकसेवा आयोगले अदालतको पछिल्लो आदेशपछि नतिजा रोकिएको जानकारी दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि नतिजा रोकिएको बताउँछन्।

‘कोटा कटाएर नतिजा प्रकाशित गर्ने आदेशबारे छलफलकै क्रममा थियौँ,’ उनले भने, ‘अदालतको अर्को आदेशपछि सबै प्रक्रिया रोकिएका छन्।’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले आयोगका सबै परीक्षामा सहभागी भइसकेकाहरूलाई मर्कामा पार्न नहुने बताउँछन्।