मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार
  • Thursday, 02 December, 2021
डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली
२०७८ असोज १ शुक्रबार १०:०२:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पदको व्यवसायीकरण कि राजनीतीकरण ?

Read Time : > 3 मिनेट
डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली
२०७८ असोज १ शुक्रबार १०:०२:००

नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेका कैयौँ व्यावसायिक पदहरू साँच्चिकै व्यावसायिक हुन सकेका छैनन्, चरम राजनीतीकरणले ग्रस्त छन् । राज्य व्यवस्थामा स्थिरताको परिकल्पना गरेर संविधानले केही राजनीतिक प्रकृतिका पदहरूलाई मात्रै सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुन सक्ने किसिमले पदावधि कायम गरेको छ । राज्य व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने किसिमका पदहरूलाई यो तरिकाले सोचिएको भए पनि यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भने स्थापित गराउन सकेको छैन ।

आमजनताले जसलाई बहुमत दिएर सत्तामा निश्चित समयावधिका निम्ति जिम्मेवार बनाएर पठाएका हुन्छन्, तिनलाई पुरानै पदाधिकारीहरूसँग काम गर्न असजिलो नहोस् भनेर केही महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालका पदहरू सत्ता परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, हाम्रोमा प्रोफेसनलहरूलाई समेत राजनीतिक परिवर्तनसँगै बदल्ने प्रचलन छ । महान्यायाधिवक्ता, राजदूतलगायतका पदमा सरकारले आफूअनुकूल व्यक्तिको नियुक्ति स्वाभाविकै होला, तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विभिन्न गैर–राजनीतिक प्रकृतिका निकायहरूमा कानुनी प्रक्रियाद्वारा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई समेत चलाउने प्रवृत्ति भने राजनीतिको अपरिपक्वपन हो । 

विभिन्न प्राविधिक विषय वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै पदबाट हटाउने वा सरुवा गरिदिने कारण त्यस्ता पदमा कार्यरत व्यक्तिहरूको पद अनिश्चित हुने भएबाट कामको व्यावसायिकतामा निकै ह्रास आउने गरेको छ । सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले कामलाई भन्दा पनि पदको संरक्षणमा समय दिनुपर्ने भएपछि व्यावसायिकता विकास हुने पनि भएन । व्यावसायिकताको महत्व नबुझेर हो वा बुझ पचाएर, सबै किसिमका पदहरूलाई अतिशय राजनीतीकरण गर्न खोजिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । 

राज्यसत्ता राजनीतिक दल वा शक्तिसित सम्बन्धित कुरा हो । तर, राज्यलाई स्थिर राख्न गरिनुपर्ने थुप्रै प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र र गैरराजनीतिक तवरले चलाइनुपर्ने पदहरूमा समेत राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्तिको कुप्रथा देशमा भित्रिएको छ । सबै कुरामा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन खोजेर हुँदैन । कुनै व्यक्ति विपक्षी दलकै भए पनि मुलुकमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने किसिमको क्षमतावान् रहेछ भने उसलाई हटाएर आफ्नो दलको भन्ने नाममा अक्षम व्यक्ति ल्याउनु हानिकारक हुन्छ । सत्ता र राज्य सञ्चालनलाई व्यावसायिक तवरले लैजानुपर्नेमा व्यावसायिक निकायसमेतलाई राजनीतीकरण गरेर भद्रगोलमा लगिरहेका छौँ । यो प्रवृत्ति देश विकास र स्थिरताका निम्ति सबभन्दा ठूलो बाधक बनिरहेको छ । 

राजनीतिज्ञहरूमा परिपक्वता देखिएन । हरेक पदलाई राजनीतिक आँखाले हेरिनु हुँदैन । सम्बन्धित विषयको ज्ञानमा निपुण व्यक्ति राजनीतिक रूपले विपक्षमा मतदान गर्ने भए पनि विकासका निम्ति आवश्यक हुन्छ । जिम्मा दिइएको काममा बेइमानी गरेमा हटाइनु स्वाभाविकै हो, तर सत्तामा सामान्य परिवर्तन हुनासाथ व्यावसायिकतामा नै आँच पुग्ने गरी उथलपुथल गरिहाल्नु राम्रो होइन । हामीले व्यावसायिक, विज्ञ क्षेत्रका, व्यावसायिक ज्ञानमा निपुण व्यक्तिहरूलाई मौका दिनुपर्छ । लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलगायतलाई राजनीतिक प्रभावमा पारिनु, राखिनु हुँदैन । 

राजनीतीकरणका नाममा केही पनि नछोड्ने प्रवृत्ति हरेक क्षेत्र धमिलो पार्ने कार्य हो । लोकसेवा, निर्वाचन आयोग, महालेखाजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन सकियो भने जनविश्वास प्राप्त गरेर प्रभावकारी रूपले लैजान सकिन्छ । 

राजनीतीकरणका नाममा केही पनि नछोड्ने प्रवृत्ति हरेक क्षेत्र धमिलो पार्ने कार्य हो । लोकसेवा, निर्वाचन आयोग, महालेखाजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन सकियो भने जनविश्वास प्राप्त गरेर प्रभावकारी रूपले लैजान सकिन्छ । यस्ता निकायहरूमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र विशेषज्ञताका आधारमा नभई दलगत वा गुटगत भागबन्डाका आधारमा यी निकायहरूमा पनि हस्तक्षेप गरिने हो भने व्यापक जनगुनासो आउने मात्र होइन, अविश्वाससमेत सिर्जना हुन जान्छ । 

हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि व्यावसायिकताको विकास गराउन सक्नुपर्छ । नैतिकता, मूल्य र मान्यताका आधारमा चल्ने राजनीति सदैव सम्मानित रहन्छ । राजनीतिक दल या सत्तामा रहन्छ, या त विपक्षमा । जहाँ रहे पनि दलले आमनागरिकको मन जितेर आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहित सत्ता प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । सत्तामा जानु वा विपक्षमा रहनु दुवै राजनीतिक दलका उत्तिकै महत्वपूर्ण काम हुन् । आफू सत्तामा रहँदा जनतालाई दायित्व मात्र थोपर्ने र विपक्षमा रहँदा अधिकारका कुरा मात्र गर्ने प्रवृत्ति उचित हुँदैन । 

जनताको ठूलो भिड शक्ति र सत्ताको पछाडि लाग्ने खालको हुन्छ । आफू सत्तामा रहँदा पछाडि जम्मा हुने समूह सबै मेरो पक्षमा छन् भन्ने भ्रम कसैले पाल्नुहुँदैन । आफू विपक्षमा रहँदासमेत आफूलाई खोजी गर्ने मानिसहरू आफ्ना हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्न आफूले सत्तामा रहेको समयमा खेलेको भूमिकाले निर्धारण गरेको हुन्छ । आफू शक्तिमा वा शक्तिको नजिक हुँदा तमाम कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर काम गर्न पछि नपर्ने र सत्ताबाहिर हुँदा फलानोले यो गर्‍यो, त्यो गर्‍यो भनेर नायक बन्न खोज्ने मानिस राजनेता बन्न सक्दैन । 

कुन कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्ने र कुन–कुनमा राजनीतिक रङ लगाउन नहुने जानकारी राजनेताले सदैव राख्नुपर्छ । केही यस्ता पदहरू हुन्छन्, ती पदमा जोसुकै भए पनि सत्ताले छुन मिल्दैन । यस्ता पदमा पनि नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरीतिले जरो गाडिसकेको हुँदा यसबाट उन्मुक्ति दिलाउने नेता मात्र अब सफल हुन सक्छ । विद्यमान संविधानले त्यस दृष्टिकोणबाट सोचेर केही महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि छ । तर, ती व्यवस्थाहरूलाई पनि अपव्याख्या गरेर पुरानै रोग बल्झाउने कार्य भए । यसो हुनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो । मूल्य, मान्यता र नैतिकता हरेक क्षेत्रमा नभईनहुने कुरा हुन् ।

सिद्धान्त र नीतिले निर्दिष्ट गरेको काम गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेता कहिल्यै असफल हुँदैन । राजनीतिमा स्थापित मान्यता पालन गर्न सक्नु पनि ठूलै कुरा हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट थुप्रै गलत काम भएका छन् । यो राजनीतिक अपरिपक्वताको दुष्परिणाम हो । राजनीतिक अपरिपक्वताकै कारण नेपालमा कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न सकेको छैन । तसर्थ, हामीले राजनीतिक रूपले के गर्न हुने र के नहुने भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सत्तामा हुँदा र विपक्षमा रहँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबारे जानकार रहनुपर्छ । नैतिकता राजनीतिको अभिन्न अंग हो भन्ने विषयमा सधैँ सचेत हुन जरुरी छ ।