मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ ३० बुधबार १८:४२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

डा. पुष्पराज कँडेल भन्छन्– मुलुक बजेटविहीन हुनुमा देउवा सरकार दोषी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ ३० बुधबार १८:४२:००

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले मुलुक बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । विभिन्न राजनीतिक खिचातानीलगायत कारणले मुलुकले बजेट शून्यताको स्थिति सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै १५ जेठमा बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दै उनले अहिले मुलुक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको आरोप लगाए । 

पत्रकारसँग बुधबार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कँडेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताए । एमाले नेतासमेत रहेका उनले सरकारले आफूलाई चाहिएको डकुमेन्ट बलजफ्ती पास गरिरहेको दाबी पनि गरे । उनले बजेट अधिवेशन बन्द गरेर पार्टीलाई फुटाउन अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत स्पष्ट भएको टिप्पणी छ । 

उनले भने, ‘हामीकहाँ जेठ १५ मा बजेट ल्याइनेछ, यस्तै किसिमको समस्या नपरोस् भनेर त्यतिवेला ल्याएको हो, त्यतिवेला अध्यादेशका रूपमा आयो, त्यसले काम गर्न नपाउँदै अधिवेशन बन्द गरियो, त्यो अधिवेशनको नामै बजेट अधिवेशन हुन्छ, अर्को पार्टी फोर्नलाई भनेर त्यसलाई आज बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहान फेरि अध्यादेश ल्याएर अहिलेको स्थिति आएको छ, अब अहिले सदन बन्द भयो, त्यसकारणले गर्दा बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षमाथि आरोप लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, अहिलेको हिसाब हेर्दा, फेरि ४ गते भनेर सारिएको छ, तर त्यो चिज मूलतः सरकारकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो, आफूलाई चाहिएका कतिपय डकुमेन्ट त पास पनि गरिसकेको छ, यहीबीचमा पनि पास गरिसकेको छ, बलजफ्ती पनि पास गरिसकेको छ, गर्न चाहेको भए सम्भवतः यो पनि हुन्थ्यो, बलजफ्ती नै गर्ने हो भने यो पनि गर्दा हुने भयो, यो किन नगरेको ?’

कँडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी गरे ।