मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ७ बिहीबार
  • Thursday, 23 September, 2021
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७८ भदौ ३० बुधबार ०६:४६:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

किसानले एक महिनापछि मात्रै मल पाउने

Read Time : > 2 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडौं
२०७८ भदौ ३० बुधबार ०६:४६:००

भदौबाट वितरण गर्नेगरी एक लाख १० हजार टन युरिया ल्याउने ठेक्का पाएको जोशी बिज हाउसले मल नल्याएपछि देशभर चरम अभाव

मुलुकभर मलको चरम अभाव भएको छ । धान गोड्ने वेला देशभरका किसानलाई युरिया र डिएपी वितरण गर्न सरकार अक्षम भएको हो । भदौ, असोज र कात्तिकका लागि कम्तीमा एक लाख टन मल (६० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डिएपी) आवश्यक पर्छ । तर, सरकारी अनुदानमा रासायनिक मल वितरण गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनका गोदाम यतिवेला रित्तै छन् । ४० हजार टन युरिया आउँदै भए पनि त्यो एक महिनापछि मात्रै मुलुक भित्रन सुरु हुने देखिएको छ ।

रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण गर्ने प्रमुख संस्थान कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा सोमबारसम्म ३३ सय ४५ टन युरिया, २२ सय ३५ टन डिएपी र तीन हजार ८४ टन पोटास मौज्दात छ । यसले दुई दिनको मात्रै माग धान्छ । कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीका अनुसार आपूर्तिकर्ताले बदमासी गरी समयमै मल नल्याउँदा अहिले असहज भएको हो ।

उनका अनुसार साउन–भदौको माग पूरा गर्न गत फागुन अन्तिम साता नै ६० हजार टन युरिया आयातका लागि टेन्डर भएको थियो । सो टेन्डरबाट ‘जोशी बिज हाउस’ आपूर्तिकर्ताका रूपमा छनोट भएको थियो । सो कम्पनीले एक सय ३७ दिनभित्र नेपालका लागि जहाजमा युरिया लोड भएर हिँड्न लागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने समय पाएको थियो । तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्रीले १७ दिन समय थप गरेको थियो ।

साउन अन्तिमसम्मका लागि समय थप गर्दा पनि मल नल्याएपछि जोशी बिज हाउसलाई कोलोसूचीमा राख्ने र धरौटीबापतको १० करोड रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णयमा कृषि सामग्री पुगेको थियो । तर, जोशी बिजले अन्याय हुन लागेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम आदेशमार्फत कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि पनि जोशी बिज हाउसले मल आपूर्ति गर्ने विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । त्यस्तै, साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ढिलोमा भदौमा आइपुग्ने गरी ५० हजार टन युरिया आयातको टेन्डर गरेको थियो । सो मल आयातका लागि पनि ‘जोशी बिज हाउस’ नै आपूर्तिकर्ताका रूपमा छनोट भएको थियो । तर, जोशी बिज हाउसले साल्ट ट्रडिङलाई समेत मल नदिएपछि अहिले दुवै कम्पनीका गोदाम रित्तिएका हुन् ।

 एक महिनापछि ४० हजार टन युरिया आउँदै
कृषि सामग्री कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियाबाट एक महिनापछि ४० हजार टन युरिया ल्याउने कार्यतालिका छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार चीनबाट ३० हजार टन युरिया नेपालका लागि हिँडिसकेको छ । स्विस सिंगापुरले आयात गरिरहेको सो मल २० दिनभित्र भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुग्नेछ । ‘त्यस्तै चीनबाट नै तातोपानी नाका हुँदै १० हजार टन युरिया पनि आउँदै छ,’ कार्कीले भने ।

तातोपानी नाका हुँदै सिल्क ट्रोन्सपोर्टले मल ल्याउन लागेको हो । यो कम्पनीले सोही नाका हुँदै पाँच हजार टन डिएपी पनि ल्याउनेछ । त्यसैगरी, चीनबाटै आपूर्तिकर्ता इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल) ले २५ हजार टन डिएपी पनि ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको कृषि सामग्रीले जनाएको छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रमुख कारक
गत वर्षसम्म आपूर्तिकर्ताहरूले तीन सयदेखि चार सय डलर प्रतिटनका दरले नेपाली बजारमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्दै आएका थिए । त्यसैले यसपटक पनि उनीहरूले चार सयदेखि साढे चार सय डलरआसपासमा रहेर मल आपूर्तिका लागि टेन्डर भरेका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य निरन्तर बढेर अहिले युरिया ६ सय डलर प्रतिटनआसपास र डिएपी आठ सय डलर प्रतिटनआसपास पुगेको छ ।

अहिले नेपाली कम्पनीका रूपमा जोशी बिज, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मल आपूर्ति गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय चीनबाट उत्तरी नाका हुँदै सिल्क टान्सपोर्टले थोरै परिमाणमा मल ल्याउन थालेको छ । त्यस्तै, विदेशी कम्पनीका रूपमा स्विस सिंगापुर र इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल) प्रमुख हुन् ।

प्रत्येकपटकको टेन्डरमा यिनै कम्पनीले टेन्डर भर्ने र आफूले भनेअनुसारको नाफा सुनिश्चित नहुने देखिए खरिद सम्झौता नै नगर्ने वा सम्झौता गरे पनि मल नल्याउने प्रवृत्ति देखिएका छन्, जसकारण किसानहरूले बर्सेनि मल अभाव व्यहोर्नुपरेको छ ।

 प्रधानमन्त्रीले चारपटक बैठक बसाए, तर मल आएन
 

प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनायता शेरबहादुर देउवाले मल आपूर्ति सुनिश्चितताका लागि चारपटक बैठक बसालिसकेका छन् । ती सबै बैठकमा सहभागी भएका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सबै संयन्त्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिने गरेका छन् ।

‘उहाँले यो वर्षचाहिँ कसरी हुन्छ, मल अभाव हुन दिनुभएन भन्नुभएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, ठेकेदारले मल आपूर्ति नगर्दा फेरि समस्या दोहोरियो ।’ प्रधानमन्त्री देउवाकै पहलमा भारतबाट ‘जिटुजी’ प्रणालीमा मल ल्याउने गृहकार्यसमेत अघि बढेको ती अधिकारीले बताए ।