सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सुनुवाइ तोकिएकामा रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। सर्वोच्चले सोमबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकेको थियो। 

दल दर्ताविरुद्ध नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीले वारेसनामामार्फत भदौ १७ मा तीन रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद पदमुक्त भइसकेको र त्यसलाई आयोगले मान्यता दिएर नयाँ पार्टीको मान्यता दिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।

रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, नेपालसहित १४ सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको छ। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २२ भदौमा अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गरेको थियो।