दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासोन्मुख मुलुकको हित सोच्नुपर्छ

विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीको स्थायित्व एवं वित्तीय बजारको तरलता अभिवृद्धिका लागि एसडिआर विनियोजन गरिन्थ्यो, यसपटक उद्देश्य अर्कै छ

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अगस्टमा कोभिड–१९ आपत्कालका लागि उसका सदस्यहरूले ६५० अर्ब डलरको ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ (एसडिआर) जारी गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता भएको घोषणा गर्‍यो । एसडिआर लेखासम्बन्धी दाबी हो, जुन कुनै पनि सरकारले आइएमएफको कार्यालयमार्फत डलर वा अन्य मुद्रामा बदल्न सक्छ । यसले खोपजस्ता महत्वपूर्ण आयातको खर्चको भरपाइ गर्न सक्छ । 

हाल जारी गर्न लागिएको एसडिआरको ६५० अर्ब डलर सानो रकम होइन । यो विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत रकम हो । यसले भाइरसबाट प्रभावित विपन्न मुलुकहरूलाई ठूलो भरथेग गर्न सक्छ । तर, समस्या के छ भने एसडिआर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सदस्यहरूलाई कोटाअनुसार विनियोजित गरिन्छ (जसलाई अटोमेटिक बरोइङ राइट्स भनिन्छ) । कोटा कुनै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनअनुरूप हुने व्यवस्था छ ।

विद्यमान कोटाअनुसार हाल जारी गर्न लागिएको ६५० अर्ब डलरको एसडिआरको जम्मा ३ प्रतिशत हिस्सा मात्र न्यून आययुक्त मुलुकले पाउँछन् । अर्को ३० प्रतिशत मध्य आय भएका उदीयमान बजारको पोल्टामा जान्छ । सबैभन्दा धेरै झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा उच्च आययुक्त मुलुकले पाउँछन् । यस व्यवस्थामा अमेरिका एक्लैले १७ प्रतिशत एसडिआर पाउँछ, जबकि उसले चाहेको वेला डलर छाप्न सक्छ । अन्य उच्च आययुक्त मुलुकलाई वैदेशिक मुद्राको कुनै कमी छैन र तिनलाई वित्तीय बजेट घाटा पूर्ति गर्नका लागि सापट लिन पनि कठिनाइ हुँदैन । 

धेरैले यसपटक आइएमएफले उच्च आययुक्त मुलुकलाई मनाएर तिनको एसडिआर कोष विकासोन्मुख मुलुकलाई स्थानान्तरण हुने आशा गरेका छन् । तर, हालसम्म त्यस दिशामा खासै प्रगति भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठक अक्टोबरमा हुन लागेकाले यस दिशामा काम हुन मुद्रा कोष र यसका सदस्यले थप काम गर्न आवश्यक छ । तर, विगत हेर्दा त्यति उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । 

सन् १९६५ मा पहिलोपटक एसडिआर निर्माण गर्ने गम्भीर छलफल भएको थियो । बहसका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन आबद्ध विज्ञहरूको एक समूहले एसडिआरलाई नयाँ स्वतन्त्र भइरहेका मुुलुकहरूको विकास गर्ने हिसाबमा विनियोजित गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, जब सन् १९७० मा एसडिआर जारी भयो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सदस्यको कोटाका आधारमा विनियोजित गरियो । 

सन् १९७२–७३ मा विकासोन्मुख देशका प्रवक्ताहरूले ‘द लिंक’ (सम्बन्ध) भन्ने एउटा प्रस्ताव ल्याए । प्रस्तावमा विकासोन्मुख मुलुकले थप एसडिआर विनियोजन पाएमा सम्पन्न अर्थतन्त्रलाई सुधारिएको अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा सघाउने (जहाँ एसडिआरले डलरको काम गर्न सक्थ्यो) सर्त राखिएको थियो । तर, ‘द लिंक’ विषयमा भविष्यमा बहस गर्ने वाचा गरेर सम्पन्न मुलुकले दोस्रो एसडिआर विनियोजन गराइछाडे । विकासोन्मुख मुलुकलाई वाचा गरिएको द लिंकबारे केही भएन । पछिल्लो समय सन् २००९ मा विश्वव्यापी वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्न २०० अर्ब डलरको एसडिआर जारी गरियो । आइएमएफ यसपटक पनि एसडिआर सदस्यको कोटाअनुसार विनियोजन गर्‍यो । 

आगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले महामारीविरुद्ध लड्नका लागि वित्तीय सीमालाई खुकुलो बनाउनका लागि एसडिआर विनियोजन गर्दै छ । ६५० अर्ब डलरको ‘स्पेसल ड्रइङ राइट’ विनियोजित गर्दा यसपटक विकासोन्मुख मुलुकलाई सहुलियत हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा यसपटक चाहिँ किन फरक कदम चालिएला ? विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीको स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको तरलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यो मुख्यतः धनी मुलुकको समस्या हो । अहिले महामारीविरुद्ध लड्नका लागि वित्तीय सीमालाई खुकुलो बनाउनका लागि एसडिआर विनियोजन गरिँदै छ । र, अहिले वित्तीय सीमाले सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारो विपन्न मुलुकलाई गराएको छ । समृद्ध मुलुकका सरकारलाई यो कुरा थाहा छ । थाहा नभए थाहा हुनुपर्छ । त्यस्तोमा स्रोत स्थानान्तरणलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ ? 

आइएमएफले पहिलेदेखि नै न्यून आययुक्त मुलुकलाई गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि सेवाअन्तर्गत सहुलियत ऋण (जसको ब्याजदर अहिले शून्य छ) उपलब्ध गराउने गरेको छ । उच्च आययुक्त मुलुकले गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि सेवामा रकम दिन्छन् । तर, ऋण लिने मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था निकै लामो र तिक्ततापूर्ण हुन्छ । अझ यस ऋणमा सर्त पनि लागू हुन्छ । गरिबी न्यूनीकरण तथा वृद्धि सेवा कार्यक्रममा हरेक वर्षजसो औसतमा दुई अर्ब डलरभन्दा (सन् २०२० मा केही बढी ९ अर्ब डलर) कम खर्च हुने गरेको छ । 

भविष्यका सन्दर्भमा दुई विकल्प उत्तम देखिन्छन् । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सेयरहोल्डरले एक कोभिड–१९ ट्रस्ट स्थापना गर्न सक्छन् । ऋणका लागि सहुलियतमा लिएको रकमलाई खोप लिन वा अन्य स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी काममा मात्र प्रयोग गर्न पाइने र तिनको प्रभावकारिता हुनुपर्ने सर्त मात्र राख्न सकिन्छ । यसको निरीक्षण गर्न त्यति कठिन पनि छैन । 
दोस्रो विकल्पमा सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मध्यस्थतामा तिनको एसडिआरलाई क्षेत्रीय विकास बैंकमा पुनप्र्रयोगमा ल्याउन सक्छन् ।

आखिरमा पहिलेदेखि ती बैंकले एसडिआर राखेर त्यसको सट्टामा डलर वा अन्य मुद्रा दिने गरेका छन् । यसले ऋण दिने प्रक्रिया वासिङ्टन डिसीमा केन्द्रीकृत हुन दिँदैन । क्षेत्रीय विकास बैंकलाई स्थानीय आवश्यकता राम्ररी थाहा हुने भएकाले उनीहरू स्थानीय अवस्थाबारे जानकार हुन्छन् । उनीहरूको छवि मुद्रा कोषको जस्तो कठोर सर्त लागू गर्ने बाह्य हस्तक्षेपकारीजस्तो धमिलिएको पनि छैन ।

 अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष व्यवस्थापनले पनि केही नयाँ शैलीमा सोचविचार गरिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टालिना गिओरगिएभाले ‘रिसिलियन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट’को प्रस्ताव गरेकी छन् । त्यसलाई पुनप्र्रयोग गरिएको एसडिआरको रकम प्रयोग गर्न सकिने उनको विचार छ । त्यसले विपन्न मुलुकलाई आगामी दशकमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सयोग पुग्ने उनको ठम्याइ छ । यो प्रस्ताव उचित देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ सन् २०२१ को सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यदि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र यसका सदस्यले अहिले एसडिआरमा फरक शैली अपनाएनन् भने तिनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा अपनाएका वा अन्य कुनै प्रस्ताव विश्वसनीय मानिने छैन । 
ब्यारी इचेनग्रिन युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । 
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य