दुई एमाले सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका दुईजना सांसदलाई तत्काल कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यससम्बन्धी लिखत तयार नभएपछि सांसदद्वय सोमप्रसाद पाण्डेय र शारदादेवी भट्टको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि झिकाउने आदेश भएको हो । 

आइतबार न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । २३ भदौमा दायर रिटको पेसी यसको भोलिपल्टै तोकिएको थियो । त्यस दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि २५ भदौमा पेसी परेको थियो, तर न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । 

सांसद पाण्डेयले पाल्पा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जित हासिल गरेका हुन् भने धनगढी घर भएकी राष्ट्रिय सभा सदस्य भट्ट तत्कालीन नेकपाबाट उक्त पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् । तर, नेकपा विभाजित भएपछि एमालेमा रहेका उनीहरूले फेरि एमाले फुटेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत (समाजवादी) दल रोज्न चाहेका थिए । तर, प्रारम्भिक निवेदनमा नाम नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्न आयोग पुगेका दुवैलाई फर्काइदिएको थियो । 

उनीहरूले आफूलाई एकीकृत समाजवादीको सदस्यता कायम गरिपाउन भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । अझै पनि एमाले सांसदका रूपमा आयोगमा अभिलेख राखिन नहुने उनीहरूको माग छ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा हाम्रो सदस्यता कायम गर्ने हाम्रो माग केवल निवेदकको मात्र नभई हामीलाई प्रतिनिधित्व गराउने जनचाहना तथा निर्वाचन क्षेत्रको समेत वैध अपेक्षा हो । तर, हामीले वैध अपेक्षा गरेको चाहनाविपरीत हाम्रो नाम नेकपा एमाले पार्टीको अभिलेखमा निरन्तर राखिरहनु कानुनी प्रक्रियाले सारभूत कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न कुनै पनि विधि, कानुन र मान्य प्रचलनअनुरूप छैन,’ उनीहरूको रिटमा छ । 

साथै उनीहरूले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमालेबाट कुनै कारबाही नहोस् भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए । ‘...यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेकै आधारमा हाम्रोविरुद्धमा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि प्रकारको काम–कारबाही नगर्नू, नगराउनू र साबिकको अभिलेखका आधारमा हामीहरूको नाम कुनै पनि काम–कारबाहीमा प्रयोग नगर्नू–नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग थियो ।