संसदमा विपक्षीको अवरोध : विरोधकै बीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस

पार्टी विभाजन भएको आक्रोशमा विपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरेको छ । तर, विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभामा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश पेस गरेका छन् । एमालेले पहिलो र दोस्रो बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तेस्रो बैठक बसाएका थिए । 

पहिलो बैठकको सुरुमै एमाले सांसदले नाराबाजी गरेपछि सभामुखले भनेका थिए, ‘अरू केही गरेको छैन, स्वागत गर्न त पाइन्छ होला नि !’ तर, आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सूचना ननिकालिएकोमा एमाले सांसदले आपत्ति जनाए । बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘सभामुखको त्यो आसनमा बसिरहँदा सभामुख महोदयको मर्यादा भनेको सबै दलहरूप्रति सम्मानपूर्ण र समानतापूर्ण व्यवहार हो कि होइन ? नेकपा एमाले अन्य कुनै धर्तीबाट आएको राजनीतिक पार्टी त होइन होला ! हामीले कारबाही गरेका सांसहरूको हकमा तपाईंले किन सूचना निकाल्नुभएन ?’त्यसपछि सभामुखले जवाफ दिए, ‘यसै बैठकमा प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा मैले प्रचलित कानुनका आधारमा रही निर्णय लिएको हुँ, हाल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न नसकिने बन्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।’ ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’ भन्दै सभामुखकै विरुद्ध नाराबाजी सुरु भएपछि उनले सभामुखको भूमिकाका विषयमा सदनमा प्रश्न उठाउन नपाइनेसम्बन्धी ‘प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।‘माननीयज्यूहरू, देशमा संविधान छ, नियम छ, कानुन छ । नियम–कानुनको दायराभन्दा बाहिर नजानुहोला, फेरि पनि म प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ आकर्षित भएको चेतावनी दिन चाहन्छु,’ सभामुखले भने । 

एमालेले दोस्रो बैठक पनि लगातार अवरोध गरेपछि तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री खाणलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सदनमा पेस गर्न समय दिएका थिए । तर, एमालेको विरोध रोकिएन । नाराबाजीकै बीच खाण रोस्ट्रम पुगे र अध्यादेश पेस गरे ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । यही अध्यादेशले नेकपा एमालेलाई फुटाएको थियो । सभामुखले १४ सांसदमाथि कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि लगातार प्रश्न उठाएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । अध्यादेश पेस भएसँगै अब ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नठानेमा ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय बन्नेछ । विरोधका बाबजुद सदनमा अध्यादेश टेबल भएपछि संसद्को बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित भएको थियो ।

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अध्यादेश पेस भयो । सरकारले यसअघि गरेका काम सफल भयो । तर, यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ– सभामुखले चाहने हो भने एमालेको विरोधका बाबजुद अरू कामहरू पनि अघि बढ्ने रहेछ ।’सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धमा पुरानै विधेयक ल्याएर पनि अहिलेको अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन सक्ने ती कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘निष्क्रिय गराउन चाहेमा पुरानै ढंगले विधेयक ल्याएर बहुमतका आधारमा तुरुन्त पास गर्न पनि सक्छ ।’

बैठक अवरोध गर्दै एमाले सांसदहरूले ‘सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद’, ‘संसद्को सर्वाेच्चता कायम गर’, ‘संविधानविरोधी काम गर्न पाइँदैन’, ‘हामीले कारबाही गरेका सांसदलाई निष्कासन गर’ जस्ता नारा लगाए । एमाले सांसदको नाराबाजीपछि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको ‘ख’ र ‘ग’ सम्झाए । 
नियमावलीको ‘ख’ मा छ, ‘सभामुखले पद आचरण काम गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न हुँदैन ।’ त्यस्तै, ‘ग’मा ‘सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाका अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ व्यवस्था छ ।

त्यसअघि बुधबार संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुखको टेबुलबाटै षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे । पार्टीले गरेको कारबाहीमा सभामुखले विचाराधीन गर्नैै नपर्ने उनको दाबी थियो । सभामुख एमालेविरोधी षड्यन्त्रको मतियार भएकोसमेत उनको आरोप थियो ।ओलीले भने, ‘सभामुखले गठबन्धनको पक्षमा र एमालेविरोधी षड्यन्त्रको मतियारको भूमिका निभाउनुभएको छ । सभामुखको टेबलबाट षड्यन्त्र भएको छ ।’ ओलीले १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरिसकेको भन्दै उनीहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्न नपाउने तर्क गरे । ‘निष्कासन गरिएको मान्छेहरू हामी सांसद र एमालेका कार्यकर्ता नै हौँ भनेर पार्टी विभाजनको घोषणा गर्न गएका छन् । निष्कासित मान्छेले विभाजन गर्न पाउँछ ?’ उनले भने, ‘जो हाम्रो पार्टीको सदस्य छैन, उसैले हाम्रो पार्टी कसरी विभाजन गर्न पाउँछ ? हाम्रो सांसद नै नभएको मान्छेले कसरी हाम्रो संसदीय दल विभाजन गर्न पाउँछ ? हामीले साउन २५ गते निष्कासन गरिसकेका छौँ । त्यो सभामुखलाई पनि जानकारी गराइसकेका थियौँ ।’