क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगो नलाग्दा कांग्रेसको २१ जिल्लामा वडा अधिवेशन अझै अनिश्चित बनेको छ । केन्द्रीय कार्यालयले विवाद समाधान गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई विवरण बुझाउन नसक्दा अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो । निर्वाचन समितिले केन्द्रीय कार्यालयले क्रियाशील सदस्यताको विवरण उपलब्ध नगराउँदा अधिवेशनको मिति तय हुन नसकेको बताएको छ । 

निर्वाचन समितिले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी सदस्यता विवरणको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिएको छ । निर्वाचन समिति संयोजक महादेवप्रसाद यादव ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत र सामग्री पठाइसकिएको बताउँछन् । उनी समितिले विवरण पाएको तीन दिनमा निर्वाचन सम्भव हुने बताउँछन् । ‘हामीले सबै तयारी पूरा गरेका छौँ । विवरण आएको तीन दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विवरण आउने क्रममा होला । निर्धारित समयमा नै अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल विवरण सोमबारसम्म टुंग्याउने तयारीअनुसार काम भइरहेको बताउँछन् । ‘भोलिसम्म टुंग्याउने गरी काम भइरहेको छ । छिट्टै टुंगोमा पुग्छ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

निर्वाचन समितिका सदस्य हालसम्म सार्वजनिक भएका ५६ स्थानको निर्वाचन २३ भदौभित्र सम्पन्न हुने दाबी गर्छन् । समिति सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरे विवरण आइनसकेको जिल्लाको सम्बन्धमा भने अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन् । 

सदस्यता सार्वजनिक हुन बाँकी जिल्ला 
क्रियाशील विवाद टुंगिन बाँकी स्थानहरूमा प्रदेश नम्बर १ को मोरङ, प्रदेश २ का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी बाग्मती प्रदेशतर्फ काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र काठमाडौं, लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया र कपिलवस्तु कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, डँडेल्धुरा र कैलाली जिल्ला रहेका छन् । 

प्रदेश २ मा अधिवेशन शून्य, गण्डकी विवादमुक्त
हालसम्म क्रियाशील सदस्यता विवाद नभएको प्रदेश गण्डकी रहेको छ । प्रदेश २ मा कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील विवाद टुंगिएको छैन । अधिवेशन सुरु हुन नसक्दा प्रदेश २ अधिवेशन शून्य प्रदेश बन्न पुगेको छ । 

आइतबारसम्म ४४ जिल्लाका वडाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । 

राजधानीमै अधिवेशनको टुंगो छैन
क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगोमा पुग्न नसक्दा राजधानी काठमाडौंकै वडाहरूको अधिवेशन हुन सकेको छैन । कांग्रेसले बागमती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र काठमाडौंको सदस्यता विवाद पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन ।