मातृभाषा र स्थानीय विषय शिक्षण किन ?

सरकारले आधारभूत तहका लागि नेपाली, गणित, अंग्रेजी, हाम्रो सेरोफेरो र मातृभाषा/स्थानीय विषय गरी पाँच विषयको पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित आधारभूत तहको पाठ्यक्रम २०७६ मा पाँचौँ विषयका रूपमा मातृभाषा/स्थानीय विषय अध्यापन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ मातृभाषी समुदायका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित जातिको मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक र आफ्नो छुट्टै मातृभाषा नभएका वा खस (नेपाली) भाषा मात्र बोल्ने विद्यार्थी र मातृभाषा शिक्षा लागू गर्न नसकिने अवस्थाको विद्यालयमा स्थानीय विषयवस्तुमा आधारित पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्नु भनिएको हो ।

मातृभाषा र स्थानीय विषय यो दुवैलाई एकसाथ लागू गर्न पनि सकिन्छ । यसलाई कतिपयले ऐच्छिक विषयका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्, तर यो ऐच्छिक होइन, अनिवार्य विषय हो ।कतिपय विद्यालयले मातृभाषा/स्थानीय विषयको सट्टा अंग्रेजी र कम्प्युटर विषय पनि अध्यापन गराइरहेका छन् । यो गलत मात्रै होइन, नेपालको संविधान, शिक्षासम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्था र भाषा आयोगको सिफारिसप्रतिकूल पनि छ । स्थानीय सरकार, अभिभावक र शिक्षकको बेवास्ता भनौँ या मातृभाषा÷स्थानीय विषयको महत्व नबुझ्दा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘नेपाल तामाङ घेदुङ’ले गत वर्षदेखि बागमती प्रदेशअन्तर्गतका ३४ वटा स्थानीय तहमा भाषा आयोगसँगको सहकार्यमा मातृभाषा र स्थानीय विषय शिक्षा अध्ययन, अध्यापनमा जोड दिँदै आएको छ । सोअनुसार १५ भन्दा बढी स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे प्रारम्भिक सम्झौता पनि भइसकेको छ । घेदुङले मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा यहाँसम्मको यात्रा पार गर्न निकै दुःख गर्नुपर्‍यो । तामाङ गाउँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि विद्यार्थीलाई अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्ने मान्यता राख्दा रहेछन् । अंग्रेजी पढ्दा रोजगारी पाइन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा कोही पनि तामाङ भाषा शिक्षाको कुरै सुन्न तयार देखिएनन् । 

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउनुलाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । यो संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि सबैका लागि शिक्षा भनिएको छ । सबैका लागि शिक्षा भन्ने साझा नाराले बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरा आकर्षित हुन्छ । तर, हामीकहाँ बालबालिकालाई दोस्रो भाषाबाट शिक्षा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले सबैका लागि शिक्षा भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई गिज्याउँछ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा तयार गरिएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक समन्वय समिति गठन गरी सो समितिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिधिभित्र रही पाठ्यसामग्री विकास, स्वीकृति, परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । 

विद्यालय शिक्षा बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा हो । यहीँबाट विद्यार्थी भविष्यमा के बन्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । तर, मातृभाषा र स्थानीय विषय शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्यअनुरूपको नेपाली मौलिक, कला, संस्कृति र सौन्दर्य बुझेको नागरिक तयार होला ? बालबालिकाको दिमागमा पश्चिमा संस्कृति र बाह्य आडम्बरी शिक्षा हुलेर यो सम्भव छैन । संस्थागत स्कुलले २५ केजी वजन भएको बच्चालाई १० केजीको झोला बोकाइरहेका छन् ।

त्यो झोलाभित्र आमाको काखबाटै सिकेको भाषाको न एउटा किताब हुन्छ, न त उसको गाउँ, परिवेश, समाज, इतिहास, संस्कृति र सभ्यता जोडिएको स्थानीय विषयको कुनै किताब । विद्यार्थीलाई बच्चैदेखि अंग्रेजी घोकाएर अमेरिका उड्ने मनोविज्ञान विकास गरिएको छ । अनि ऊ १० कक्षा पुग्दा–नपुग्दै आफ्नो परिवार नचिन्ने, समाज नबुझ्ने अर्कै नयाँ मान्छे बन्छ । अहिले अमेरिकाको भिसा लाग्ने हो भने कोही पनि युवा नेपाल बस्दैनन् । आफ्नो देशप्रतिको मोह हराएको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणाली मुख्य जिम्मेवार छ । त्यसकारण यस्तो शिक्षाबाट भोलिका दिनमा हाम्रो गाउँ, समाज र नेपाल भन्ने देश बनाउने जनशक्ति तयार हुन्छ कि युरोप, अमेरिका बनाउने जनशक्ति ? 

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबैभन्दा कम दिन पढाएर पनि फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली संसारकै उत्कृष्टमध्येमा पर्छ । त्यहाँका बच्चाहरू सात वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा सुरु नै गर्दैनन् । हाम्रोमा अभिभावकले दुई वर्षदेखि नै बच्चालाई विद्यालय लखेट्छन् । तैपनि, फिनल्यान्डमा ६६ प्रतिशत बालबालिका उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् । जुन युरोपकै उच्च दर हो । त्यहाँको ९३ प्रतिशतले माध्यमित तह पार गर्छन्, जुन अमेरिकाको भन्दा १८ प्रतिशत बढी हो । सन् १९८० को सुरुवातसम्म धेरै शिक्षक युनियनका कारण समस्यामा रहेको फिनल्यान्डमा सन् १९८४ मा एकल युनियन (ओएजे) बनेपछि शैक्षिक हड्ताल हुन छाड्यो । आज त्यहाँको संसद्मा २० प्रतिशत शिक्षक पृष्ठभूमिका सांसद छन् । जसले शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र शिक्षामा बजेट पर्याप्त विनियोजन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । सबै तहको शिक्षा निःशुल्क छ । त्यहाँका बच्चाहरू ४३ प्रतिशत व्यावसायिक स्कुलमा जान्छन् । यसले के प्रस्ट पार्छ भने शैक्षिकस्तर बढाउनका लागि नेपालमा जस्तो घोकन्ते शिक्षाको आवश्यकता छैन । 

मातृभाषा या स्थानीय विषयको सट्टा अंग्रेजी र कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउनु गलत मात्रै होइन, नेपालको संविधान, शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भाषा आयोगको सिफारिसप्रतिकूल पनि छ
 

राजनीतिक पार्टीको बन्द, हड्तालजस्तो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले सजिलै बन्द हुने विद्यालय नै हो । हामीकहाँ ठालु उत्पादन गर्ने विषयवस्तु छन् । परीक्षा प्रणाली पनि तयारी उत्तर खोज्ने खालका छन् । परीक्षाको वेलामा गेस पेपर र गाइडको व्यापार राम्रो चल्छ । गेस पेपरले मार्कसिटमा अंक बढ्छ, तर विद्यार्थीको क्षमता बढाउँदैन । यहाँ आफ्नो माटोको सुगन्धमा रमाउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यसामग्री निर्माण भएकै छैन । 

क्युवामा फिडेल क्यास्त्रोले सोभियत संघको विघटनपछि मुलुकको सारा व्यापार, व्यवसाय चौपट हुँदा र आर्थिक संकटबीच पनि विद्यालय बन्द गर्न दिएनन् । क्युबाली बच्चालाई शिक्षकविना एक्लै छाडिएन । सन् २०१६ मा शिक्षक दिवसको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बेइजिङको एक स्कुल पुगे । सी स्कुलमा पुगेपछि कार्यक्रम सञ्चालकले भने– राष्ट्रपतिज्यूलाई हाम्रो विद्यालयमा स्वागत छ । जवाफमा सीले भने– स्कुलमा कोही राष्ट्रपति हुँदैन । यहाँ त विद्यार्थी र शिक्षक मात्रै हुन्छन् ।

विदेशमा शिक्षण पेसालाई राष्ट्रप्रमुखले समेत यसरी सम्मान गर्छन् । तर, नेपालमा अरू कुनै पेसामा अयोग्य भएपछि चयन गरिने पेसाका रूपमा शिक्षणलाई लिइन्छ । यसकारण शिक्षाप्रतिको हाम्रो बुझाइ सच्याउन जरुरी छ । अहिले दुनियाँ एउटा सानो मोबाइलमा कैद भएको छ । संसारको एक कुनामा उत्पादन भएको वस्तु दोस्रो दिन अर्को कुनामा सजिलै पुग्छ । यसबाट कोही अछुतो छैन । यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ । नत्र हामीलाई यो सुनामीले बगाउनेछ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै हामीले भावी पुस्तालाई हाम्रो उत्पादनसँग जोडिएको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित विषयवस्तु समेटिएको पुस्तक पढाउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई स्थानीयताको महत्व बुझाउन सक्नुपर्छ । तब मात्र उनीहरूले आफ्नो मूल्य–मान्यताप्रतिको महत्व बोध गर्नेछन् । नत्र पश्चिमा उत्पादनले हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई बगाउने निश्चित छ । 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा १२३ भाषाको पहिचान भएको छ । विश्वका ६ हजार ७०० भाषामध्ये ९६ प्रतिशत भाषा तीन प्रतिशत मानिसले बोल्ने गर्छन् । विश्वमा ६ प्रतिशत आदिवासीले चार हजार भाषा बोल्छन् । अबको एक शताब्दीपछि लगभग आधा भाषा लोप भइसक्नेछन् । भाषाविज्ञहरूका अनुसार यसरी लोप हुने भाषामध्ये आदिवासीका भाषा धेरै हुनेछन् । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक म्याक होर्टरका अनुसार अहिले बोलिने ६ हजार भाषामध्ये अबको एक शताब्दीपछि ६०० भाषा मात्र जीवित रहनेछन् । नेपालको तथ्यांकमा देखिएका १२३ भाषामध्ये ६ दर्जनभन्दा बढी भाषा आदिवासीले बचाइराखेका छन् । भारतमा अंग्रेजी भाषा हाबी हुँदै जाँदा महात्मा गान्धीले भनेका थिए– मातृभाषा भनेको आमाको दूध हो र बेलायती भाषा भनेको पाउडरको दूध हो । आमाको दूधबाट जति बच्चा तन्दुरुस्त हुन्छ, त्यति पाउडरको दूधबाट सम्भव छैन । पाउडरको दूधले दक्ष र बलियो जनशक्ति निर्माणमा टेवा पु¥याउँदैन ।