- वि.सं २o७८ भदौ १५ मंगलबार
बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको डेढ महिनामै राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ उठाएका छन् । १३ भदौमा एकै दिन सात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ अर्ब ६० करोड स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् ।
स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अल्पकालका लागि नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्ता ऋणपत्रहरूको अंकित मूल्यको ९० प्रतिशत ऋण प्राप्त गर्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ३२ अर्ब ८० करोड अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) पुर्याउनकै लागि राष्ट्र बैंकमार्फत कर्जा लिइरहेका हुन् । ‘तरलता सहज हुँदा सरकारी ऋणपत्रलगायतमा उच्च लगानी गरेका बैंकहरूले अहिले सिआरआर मेनटेन गर्न नै तरलता सुविधा लिनुपरिरहेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘कर्जायोग्य पुँजी अभाव भने होइन ।’
दाहालका अनुसार बैंकहरूसँग हाल १ खर्ब ८० अर्ब हाराहारी कर्जायोग्य लगानी उपलब्ध छ । कुल निक्षेपको १ देखि २ प्रतिशत कुुशनका रूपमा राख्ने हो भने पनि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जायोग्य लगानी बैंकहरूसँग रहनेछ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल ४६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने ४२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा, वैदेशिक ऋणलाई समेत निक्षेपमा गणना गरेर यसको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यस आधारमा पनि बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८६ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत रकम सिआरआरका रूपमा र सिआरआरसहित कुल १० प्रतिशत रकम वैधानिक तरलता अनुपातका रूपमा राख्नुपर्छ । ३ प्रतिशत रकम नै राख्नुपर्छ भने बाँकीमा ऋणपत्रहरूसमेत समावेश गर्न पाइन्छ ।
ऋणपत्रमा बैंकहरूको पुँजी
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने विकास ऋणपत्रहरूमा बैंकहरूले नै बढी सहभागिता जनाउँछन् । २१ जेठ ०७२ यता जारी भएका कुनै पनि ऋणपत्रको परिपक्व अवधि सकिएको छैन । त्यसयता जारी भएका मात्रै ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्रको भाका बाँकी छ । यिनै ऋणपत्रमा बैंकहरूको पुँजी फसेको हो ।
बैंकहरूले सिआरआर मेनटेन गर्न राष्ट्र बैंकबाट पुँजी लिने मात्र नभई अन्तरबैंक कारोबारमा पनि करिब ५ प्रतिशत ब्याजमा (४ दशमलव ८१ प्रतिशतमा) उठाइरहेका छन् । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिँदै आएको ब्याजमा समेत पुनरावलोकन गरेर वृद्धि गरिरहेका छन् । विशेषतः सरकारी लगानी र बैंकहरूको निक्षेपमा समेत अपेक्षाकृत सुधार नभएपछि ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका हुन् ।
१३ भदौसम्म तीनै तहमा जाने राजस्व तथा अन्यलगायतबाट १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ उठाएको सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सरकारको खर्चमा वृद्धि भएमा पनि निक्षेपमा बढोत्तरी हुने र समस्या समाधान हुने बैंकरहरू बताउँछन् । यद्यपि, कात्तिक–मंसिरबाट कर्जा लगानी थप विस्तार हुने अपेक्षामा पनि बैंकहरूले त्यसको व्यवस्थापनका लागि निक्षेप खाताहरूमा सामान्य वृद्धिसहित ब्याजदर प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।
