Skip This
त्रिविको हजार रोपनी जग्गा दुरुपयोग
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा चरम दुरुपयोग भएको छ । तीन हजार ६ सय १३ रोपनीमध्ये विभिन्न १९ संस्थाले करिब हजार रोपनी जग्गा ओगटेका छन । कतिसम्म भने प्राज्ञिक काममा लाग्नुपर्ने प्राध्यापकहरूसमेत जग्गा दुरुपयोगमा सक्रिय छन् ।
विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक कामका लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्न भोगाधिकार दिएको बल्खुको पाँच रोपनी जग्गा त्रिवि प्राध्यापक संघले गाडी पार्किङ र ग्यारेजलाई भाडामा लगाएको छ । बल्खुस्थित जनप्रशासन क्याम्पस र रिङरोडसँग जग्गा जोडिएको छ ।
संघले पदाधिकारी र प्रशासनलाई जानकारीसमेत नदिई जग्गा टाटा सुमो पार्किङ स्थल र ग्यारेज बनाउन भाडामा लगाएको हो । पछिल्लो समय कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापक संघलाई दिएको भोगाधिकारको निर्णय फिर्ता लिए पनि पार्किङ र ग्यारेज हटाउन सकेको छैन ।
संघका अघिल्ला अध्यक्ष योगेन्द्रनारायण बडबडियाको पालामै कार्यसमितिका व्यक्तिहरूले जग्गा लिजमा लगाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए । बडबडियाले प्राज्ञिक काम गरेरै आम्दानीको स्रोत जुटाउन सकिने भन्दै भाडामा लगाएका थिएनन् । तर, प्राडा वसन्त ढकाल नेतृत्वमा आएपछि अहिलेको कार्यसमितिले जग्गा तेस्रो पक्षलाई सुम्पियो । जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा अध्यक्ष ढकाल र अर्को पक्षबाट प्रशंसा बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संघको भवन बनाउन आर्थिक स्रोत जुटाउन जग्गा भाडामा लगाइएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । ‘तर, मासिक दुई लाख दिने सम्झौता भए पनि पुसयता संघले भाडा पाएको छैन,’ उनले भने ।
क्याम्पससँगै जोडिएको जग्गामा पार्किङ र ग्यारेज हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर गरेको छ । अधिकांश प्राध्यापक र विद्यार्थीले विरोध गरेका छन् । जनप्रशासन क्याम्पसका विद्यार्थी नेता उमेश जोशीले क्याम्पसको कम्पाउन्डमै पार्किङ बनाउन दिनु अनैतिक काम भएको बताए । ‘क्याम्पसको कम्पाउन्डमै संयुक्त सुमोको पार्किङ छ । क्याम्पसको छेउमा पार्किङ राख्नु र त्रिविको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिनु अनैतिक काम हो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको पढाइमा धेरै असर गरेको छ । हामीले धेरै संघर्ष गर्यौँ, तर व्यवसायीको अगाडि विद्यार्थीको आवाज सुनेनन् ।’
उक्त जग्गालाई प्राज्ञिक काममै प्रयोग गर्नुपर्ने प्राध्यापकहरूको सुझाब छ । ‘कि त आफैँ प्रयोग गर्नुपर्यो, भाडामा लगाउन ठीक हुँदैन । प्राध्यापकले प्राज्ञिक काम गरेरै आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ,’ एक प्राध्यापकले भने ।
व्यापक आलोचनापछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले संघलाई दिएको भोगाधिकार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राध्यापक संघले पनि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, टाटा सुमोले जग्गा खाली गरेको छैन । बरु, संघभित्रकै केही व्यक्तिको मिलेमतोमा सम्झौता गर्ने बस्नेतको तर्फबाट मुद्दा परेपछि विवाद अदालतमा अल्झिएको छ ।
‘विश्वविद्यालयले त्रिवि प्राध्यापक संघलाई भवन बनाएर बस्न र उपभोग गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । त्रिविको जग्गामा गाडी पार्किङ र ग्यारेज बनाउनु सुहाउँदो विषय होइन । भाडामा लगाएको जानकारी पाएपछि संघबाट भोगाधिकारको निर्णय फिर्ता गरेका छौँ,’ त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा. पेशल दाहालले भने, ‘तर, संघसँग सम्झौता गरेका व्यक्तिले अदालतमा रिट हालेर पार्किङ र ग्यारेज छोडेका छैनन् । स्थानीय प्रशासन लगाएर हटाउन पनि अदालतको आदेशले समस्या पारिदिएको छ ।’
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले तीनपटक निर्णय गरेर प्राध्यापक संघलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । २८ वैशाख ०६३, २६ वैशाख ०७४ र ४ पुस ०७४ मा कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट संघलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा जग्गाको यकिन रेकर्ड छैन । अध्यक्ष ढकाले त्रिवि पदाधिकारी र प्रशासनलाई नसोधी संघले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएको स्विकार्छन् ।
भोगाधिकार दुरुपयोग गर्यो, अदालतको आदेशका कारण पार्किङ र ग्यारेज हटाउन सकेका छैनौँ : प्रा. पेशल दाहाल रजिस्ट्रार, त्रिवि
विश्वविद्यालयले त्रिवि प्राध्यापक संघलाई भवन बनाएर बस्न र उपभोग गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर, विश्वविद्यालयको जग्गामा पार्किङ र ग्यारेज बनाउनु सुहाउँदो विषय होइन । त्यो ठाउँ भाडामा लगाएको जानकारी पाएपछि भोगाधिकारको निर्णय फिर्ता गरेका छौँ । त्रिविको परिसरमा रहेका त्रिविलाई आवश्यक नभएका संस्था हट्न भनेका छौँ । तर, संघसँग सम्झौता गरेका व्यक्तिले अदालतमा रिट हालेर पार्किङ र ग्यारेज छोडेका छैनन् । सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर भएको ६–७ महिना भइसक्यो । स्थानीय प्रशासन लगाएर हटाउन पनि अदालतको आदेशले समस्या पारिदिएको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठआबद्ध लेबोरेटोरी विद्यालयले ११३ रोपनी ओगट्यो
१५ वर्षे सम्झौता सकिएको ६ वर्ष बितिसक्यो, जग्गा छाड्न आग्रह गर्दा त्रिविका कर्मचारीमाथि उल्टै आक्रमण
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसम्बद्ध लेबोरेटोरी माध्यमिक आवासीय विद्यालयले पनि त्रिविको एक सय १३ रोपनी जग्गा ओगटेको छ । यो स्कुल श्रेष्ठ संस्थापक रहेको लिटिल एन्जल्स ‘सिस्टम’ अर्थात् गुठीका रूपमा चलेको छ । सुरुमा स्कुलको वेबसाइटमा श्रेष्ठसहित एड्भाइजरी बोर्डका सदस्यहरूको नाम नै राखिएको थियो । पछि विवाद भएपछि बोर्ड सदस्यको सूची हटाइयो ।
सुरुमा त्रिवि शिक्षा संकायका विद्यार्थीको शिक्षण अभ्यासको उद्देश्यले स्कुल स्थापना गरिएको थियो । १३ साउन ०५७ मा शिक्षा मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्था शिक्षा समाजबीच १५ वर्षे सम्झौता भएअनुसार त्रिविले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । १२ साउन ०७२ मा सम्झौता सकिएको छ । त्रिविले जग्गा खाली गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्कुल व्यवस्थापनले छाड्न मानेको छैन ।
उल्टै, एक वर्षअघि जग्गा फिर्ता विषयमा छलफल गर्न गएका त्रिविका कर्मचारीमाथि नै आक्रमण भएको थियो । यो स्कुललाई श्रेष्ठसहित केही नेताहरूको संरक्षण छ । त्यसकारण शिक्षा मन्त्रालय पनि यो विषयमा बोल्न हिचकिचाउँछ ।
कुन संस्थाले कति ओगटेका छन् जग्गा ?
