नियम र ऐनअनुसार प्रमाण पुगे दल दर्तामा ढिलाइ हुँदैन

रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त

दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सनाखतका बोलाउनुभएको छ । सनाखतको कार्यतालिका के छ ?
बुधबार हामीले सनाखतका लागि बोलाएका छौँ । बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सनाखतका लागि भनेर समया छुट्याइएको छ । सनाखतका लागि व्यक्तिले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाताको परिचयपत्र बोकेर आउनुपर्छ । त्यसैका आधारमा आयोगको सचिवालयले प्रस्तावित व्यक्ति उही हो–होइन भन्ने निर्धारण गरेर हस्ताक्षर लिन्छ र पहिचान टुंग्याउँछ ।

नयाँ दल दर्ताका लागि आएकाहरूको सनाखत गर्दा त्यसको प्रक्रियाचाहिँ के हुन्छ ? 
केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै ठाउँमा सनाखत गरिन्छ । परिचयपत्रका आधारमा संकलन गरिएको हस्ताक्षरलाई सचिवालयले टुंग्याउँछ ।

सनाखत सम्पन्न भएपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनका लागि आयोगमा पूरा गर्नुपर्ने थप प्रक्रिया के–के हुन्छन् ?
सनाखतबाहेक उनीहरूले नियम र ऐनअनुसार प्रमाण पेस गरेका छन् कि छैनन्, अहिलेको अध्यादेशअनुसार उनीहरूको उपस्थिति पुग्छ कि पुग्दैन भनेर सचिवालयले टिप्पणी उठाउँछ । त्यसमाथि आयोगले विस्तृत विश्लेषण गर्छ ।

प्रस्तावित दलको सनाखत सम्पन्न भए बुधबार नै दल दर्ताको प्रमाणपत्रको सम्भावना छ भनिएको छ नि ? 
आयोगमा सचिवालयले पेस गरेका लिखत कति विश्वस्त छन् भन्ने हेरिन्छ । सबै पुगेको खण्डमा आयोगले ढिला नगरी टुंग्याउँछ । र, अपुग भएको खण्डमा थप यो–यो गर भनेर आदेश दिन पनि सक्छ ।

एमालेले १४ जना सांसदलाई आफूले कारबाहीका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको भन्दै सनाखत नबुझ्न दबाब दिएको छ । यसमा के हुन्छ ? 
संसद् सचिवालयले पठाएको जवाफअनुसार हुन्छ । संसद् सचिवालयले हुन् भन्यो भने आयोगले पनि मान्छ, होइनन् भन्यो भने आयोगले मान्दैन । त्यो संसद् सचिवालयमा भर पर्ने भयो ।

देशबाहिर उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित केही सांसद र केन्द्रीय सदस्यले धेरै पछि आएर निवेदन दिएका छन् । उहाँहरूको सनाखत के हुन्छ ?
ऐनले एकपटक निवेदन दिने भनेको छ । त्यसैले पहिलोपटक जसले निवेदन दिनुभयो उहाँहरूको मात्रै सनाखत हुन्छ । त्यसबाहेक अरूलाई आयोगले चिन्दैन ।

तपाईंहरूले यसपालि बढी फास्ट ट्रयाकमा दल दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउँदै हुनुहुन्छ, यसलाई लिएर केही प्रश्न छन् । तपाईंहरू फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढनुको कारण के हो ?
आयोगले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत काम गर्ने हो । विधिसंगत ढंगबाट आयो भने आयोगले दुई–तीन दिनभित्रै दल दर्ता गर्छ । आयोगले त्यसका लागि ४५ दिनको समय पाएको छ । तर, सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको खण्डमा दल दर्ता आयोगले रोक्दैन । जसले जति कानुनसम्मत ढंगबाट लिखत पेस गर्छ, त्यसैका आधारमा विश्लेषण गरेर आयोगले निर्णय गर्ने हो । कसैले निवेदन दिन्छन्, तर अरू केही पनि हुँदैन । त्यसो भएपछि अपुग प्रमाण पुर्‍याऊ भन्नु आयोगको कर्तव्य हो । यसमा थप कुनै कारण छैन ।