- वि.सं २o७८ भदौ १ मंगलबार
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो।
अध्यादेश आजै राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाउन लागिएको एक मन्त्रीले बताए।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यही प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, दबाबपछि अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सरकार बाध्य भएको थियो। यसअघि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टीमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य गरिएको थियो। अध्यादेशले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई राहत दिएको छ। सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्।
