- वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने भएको छ । बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने जानकारी दिएकी हुन् ।
उनले प्रदेश १ मा दूधकोसी र तमोर आयोजना अघि बढाउन लागेको बताइन् । प्रदेश २ मा ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन तयारी गरिएको, बागमतीमा कुलेखानी र सुनकोसी– ३, गण्डकी प्रदेशमा बुढीगण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे, माडी, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिममा सेती जलविद्युत् आयोजना उत्पादनको काम अगाडि बढाउने उनले बताइन् ।
निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने आगामी कार्ययोजना रहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री भुसालले कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोसी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति–काठमाडौं, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं आदि करिडोरका प्रसारण लाइनहरू सम्पन्न गर्ने, इनरुवा–ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी लाइनलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती कोरिडोर, कोसी कोरिडोरको ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माणका लागि अगाडि बढाउने पनि बताइन् ।
सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भौगोलिक कारणले पुग्न नसकेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा सबै नेपाललाई विद्युतीकरण गर्ने मन्त्री भुसालले बताइन् । उनले मन्त्रालयले आगामी दिनमा वितरण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने, सहरी क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई भूमिगत गर्ने र विस्तार गर्ने, देशभर स्मार्ट मिटर जडानलाई विस्तार गर्ने, चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने उनले बताइन् ।
मन्त्री भुसालले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरूमा विद्युतिकरणका कार्य अगाडि बढाउने, सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था पु¥याउने तथा कृषिको उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिभएर बनाउने पनि उल्लेख गरिन् । उनले २० युनिटसम्म बत्ती बाल्ने गरिब, विपन्न जनतालाई निःशुल्क विद्युत् दिने, आयातीत ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युत्को उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत् महसुल दरमा पनि समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
