राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संवैधानिक आयोगमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्न राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले अघिल्लो सरकारले गैरसंवैधानिक रूपमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर संवैधानिक निकायलाई कमजोर पारेको भन्दै ती नियुक्तिहरू बदर गर्न राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाजस्तो गरिमामय सभाले भनोस् अध्यादेशद्वारा भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीमा राजनीतिक सहमतिद्वारा ती नियुक्तिहरू बदर गरेर ठीक बाटोमा, संविधानका बाटोमा फेरि कार्य गर्नु भनी निर्देशन पनि दिन सकौँ ।’
उनले संवैधानिक आयोग अपांग भएको, अदालतमाथि आलोचना भएको यो वेलामा संविधानविरोधीहरू खुसी भएको र धर्मको नाममा राजतन्त्रको कुरा माग्न थालेको टिप्पणी पनि गरे । उनले भने, ‘संवैधानिक आयोग अपांग भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा प्रश्न उठ्यो । मानव अधिकार आयोग थरथर काम्नुपर्ने भयो । संसद्को गरिमा पनि घट्यो । अदालतको आलोचना हुन थाल्यो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । संवैधानिक अंगहरू निष्प्रभावी भए । संविधानविरोधीहरू खुसी भए । नेपालविरोधीहरू नाच्न थाले । यही मौका छोपेर धर्मको नाममा मूर्तिचोरहरू राजतन्त्रका कुरा माग्न थाले ।’
उनले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो वास्तविक गरिबहरूलाई जग्गा वितरण गर्न अनुरोध पनि गरे । वर्तमान सरकार मुलुकमारा र गरिबमारा हुन नहुने बताए ।