- वि.सं २o७८ श्रावण १६ शनिबार
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले लुम्बिनीमा यसै साता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउने तयारी थालेको छ । शुक्रबार जसपाका तीन सांसद पदमुक्त भएलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रस्टै अल्पमतमा परेका छन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा विभिन्न समयका कारबाही र राजीनामासँगै अब ८० सांसद छन् । बहुमतका लागि ४१ सांसद चाहिन्छन् । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् । त्यसमा पनि दुई सांसद माधवकुमार नेपाल समूहका छन् । विपक्षीसँग सभामुखसहित ४२ सांसद छन् ।
यता शुक्रबार मात्रै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखमा रूपमा अमिक शेरचनले पदभार ग्रहण गरेका छन् । नयाँ प्रदेश प्रमुख आएलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आधिकारिता विवाद टुंग्याएलगत्तै जसपाले आन्तरिक कारबाही सुरु गरेको हो । पार्टीको सिफारिसमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका जसपाका तीन सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेय पदमुक्त भएका छन् ।
जसपाले प्रदेश सभाका तीनजना सदस्यलाई कारबाही गरेको पत्रको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई बिहीबार दिएको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्रदेश सभाले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी उनीहरू पदमुक्त भएको जनाएको हो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सभा सचिवालयलाई शुक्रबार सूचना टाँस गर्न लगाएका थिए ।
संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पार्टीले लगाएको ह्विप उल्लंघन गरेपछि उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको जवाफ नदिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कारबाही गरेको उल्लेख गरेका छन् । पार्टी निर्णयविपरीत जसपाका चार सांसद प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर, तीमध्ये सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले पार्टी निर्देशनअनुसार नै चल्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण कारबाही नगरिएको यादवले बताएका छन् ।
यसअघि पनि जसपाले कारबाही गरेपछि उनीहरू पदमुक्त भएका थिए । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उनीहरू पुनर्वहाली भएका थिए । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाको टुंगो नलाग्दै जसपाले पुनः कारबाही गरेको छ । तर, यसबीचमा जसपाको आन्तरिक विवाद टुंगिएर उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाएको छ ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध ठाकुर सर्वोच्चमा
जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने र आफ्नो पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न दिने आयोगको निर्णय बदर गर्न माग छ । ठाकुरले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारीको माग गरेका छन् ।
आयोगले ११ साउनमा जसपा कार्यकारिणी समितिको हेड काउन्ट गर्दै बहुमत (३४ सदस्य) भएको यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । १६ जना कार्यकारिणी सदस्य भएको ठाकुर पक्षलाई भने प्रचलित कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भनिएको छ ।
एमसिसीबारे सबै कागजात संसदमा पेस गर्न माग
‘एमसिसीसँग भएका सबै सम्झौता संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । जनताले सम्झौतामा उल्लेख सबै विषय थाहा पाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक सदस्यले थाहा पाउनुपर्ने अधिकार छ । राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका प्रावधान परिवर्तन नभई सम्झौता अनुमोदन गरियो भने राष्ट्रघात हुनेछ ।’
