चुनाव कि जनमतसंग्रह ?

आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री देउवा चुनावको साटो जनमतसंग्रह गराउन तयार हुनुपर्ने त होइन ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी कार्यकर्तालाई ‘तोकिएको समयमा पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन हुने’ कुरा जतिसुकै बुझाए पनि यसले कार्यकर्ताको मनभित्रको संशयलाई मेट्न सकेको देखिँदैन । कोरोना महामारीको तेस्रो चरण ‘डेल्टा भेरियन्ट’ नेपालका सहर–बजार र गाउँ–बस्तीमा फैलिन थालिसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन हुन्छ भनेर मात्रै महाधिवेशन हुने होइन । मानिसको ज्यानको मूल्यमा पार्टीको महाधिवेशन कहीँ भएको पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले पदमा बस्नेबित्तिकै खोपलाई आफ्नो प्राथमिकता बताएका थिए । त्यसअनुरूप नै अरू कार्यक्रमका रूपरेखा पनि निर्देशित हुनुपर्छ ।

देशको प्रधानमन्त्री भएकै कारण देउवाले कोरोनालाई नै आधार ‘बनाएर’ महाधिवेशनको मिति अलि पर घचेट्न नसक्ने होइनन् । अहिलेको अवस्थामा उनले महाधिवेशन ‘हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ’ को रटान नरटे पनि हुन्छ । पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने समयावधि नै एक वर्ष र पाँच महिना घर्किसकेको अवस्थामा आफैँले कुन मुखले त्यसलाई अझै पछि धकेल्नु ? भन्ने लागेको पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री देउवालाई । तर, पार्टी कार्यकर्तालाई महामारीको मुखमा धकेल्नुभन्दा केही समयका लागि महाधिवेशन स्थगित गर्नु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ । कार्यकर्ताहरू पनि सभापतिको संवेदनशीलता देखेर दंग पर्नेछन् ।

पाँचाैँपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् देउवा । तर, अघिल्लो चारपटक पनि उनको प्रभावकारिता स्थापित हुन सकेको होइन । यसपटक पनि उनको प्रभावकारिता स्थापित हुने संकेत देखिएको छैन । उनी जतिपटक प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यति नै पटक कुनै न कुनै विशेषता देखाउन सके पो जनता पनि खुसी हुन्थे र उनलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो । आखिर प्रधानमन्त्री भएर उनले कुन त्यस्तो महत्वपूर्ण काम गरे त ? सम्झिनका लागि केही स्मरणयोग्य घटना त हुनैपर्छ । आखिर मानिसहरू यसको जवाफ चाहन्छन् । कांग्रेसभित्र कसैसँग पनि छैन यस प्रश्नको जवाफ । अस्ति भर्खरसम्म, प्रतिपक्षी पार्टीका नेताका रूपमा पनि उनले असफलताकै सामना गरेका हुन । पछिल्लो चुनावमा जति थोरै संसदीय स्थानमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष सफलता हासिल ग¥यो, त्यो आफैँमा लाजमर्दो थियो । कांग्रेसजस्तो, नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिको मियो मानिएको दल नगण्य संसदीय क्षेत्रमा मात्र विजयी भएकाले पनि कांग्रेसीको मानमर्दन भयो । उनीहरूले सारै अपमानित महसुस गरे ।

चुनावमा पराजय व्यहोरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्राप्त भइसकेपछि संसदीय फोरमहरूमा पार्टीलाई कुशलतापूर्वक ‘दिशा–निर्देश’ गर्नु सभापति देउवाको प्रमुख काम थियो । तर, यो कार्यकालमा पनि सभापति देउवाले कुनै राजनीतिक चमत्कार देखाउन सकेनन् । संसद्बाट चुच्चे नक्साको अनुमोदनका वेला अथवा त्यसपछिका कतिपय अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा निष्प्रभ देखापरे । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षबाट जस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा जनताले राखेका थिए, त्यो पूरा गर्नबाट पनि देउवा नराम्ररी चुके । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस ओली सरकारको लाचार छायाजस्तो देखियो । यो शुभ संकेत थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नै प्रमुख प्रतिपक्षले जनताका आवाजलाई संगठित गर्न सकेको भए त्यसपछिका संवैधानिक विपत्ति टर्न पनि सक्थे होलान् । 

अहिलेको स्थितिमा, कांग्रेसका लागि सरकारको नेतृत्व गर्नु र चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हुन् । राजनीतिको बाटो हिँडेपछि यहीँ पुगिन्छ वा पुगिएला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । ७५ वर्ष कटिसकेका प्रधानमन्त्री देउवालाई कसैले यो कुरा सम्झाइरहन पर्दैन । हरेक विषयलाई हतार र हलुका हिसाबले लिने उनको जुन स्वभाव र छवि छ, त्यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको यो कार्यकाल सुखद नै सुखद होला भन्न सकिने आधार छैनन् । देउवालाई छर–छिमेकमा अहिले चलिरहेका भू–राजनीतिक चलखेलको राम्रो ज्ञान होला । त्यसो त, भू–राजनीतिक मामिलामा भारत र चीनबीच मतभेद यसअघि पनि थियो । अहिले यो नयाँ रूपमा देखा पर्दै छ ।

भारतको अनुकूलता नेपालमा अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ । नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक आधारभूमि चीनको होइन, भारतको नजिक छ । नेपालको मधेस र तराईको भूभाग नेपाल र भारतलाई जोड्ने सांस्कृतिक सूत्रका रूपमा रहेको छ । यो सर्वकालिक तथ्य हो । अहिले जुन परिस्थितिको विकास भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा धेरै कम उपाय छन्, जसले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक विकासको ढोका उघार्न सक्छन् । ती के हुन् ? अहिलेसम्म न सरकारी स्तरमा, न त बौद्धिक र प्राज्ञिकस्तरमा यसको विषद अध्ययन नै हुन सकेको छ । अहिलेको बिन्दुबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवा चुनाव गराउन होइन, जनमतसंग्रह गराउन तयार हुनुपर्ने परिस्थिति विकसित हुन थालेको आभास पाइन्छ । 

समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने हिसाबले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयहरू बाहिर आइसकेपछि संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रिय उद्देश्यको प्रतिरक्षामा देशका मुख्य नेताहरू उभिनुपर्ने होइन ?
 

राजनीतिको निर्णायक तहमा रहेका सबै महत्वपूर्ण नेतालाई यसको राम्रो ज्ञान छ– देशको अहिलेको परिस्थिति सोचेजति सहज अवस्थामा छैन । नेताहरूले नयाँ नेपालका लागि जुन संविधान लेखेका थिए, त्यसमा भारत सरकारको असहमति उसैवेला, संविधान लेखनकै क्रममा प्रकट भएको हो । यसमा छोप्ने वा देखाउने कुनै विषय छैन । नेपालको नयाँ संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण आदि हुन् ।

अहिले सार्वजनिक नभइसकेको, तर सत्ता र शक्तिको मार्गमा अड्किएर रहेको कथित विवादको मुख्य विषय नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष समाजबाट हिन्दू समाजमा प्रत्यावर्तन गर्ने र देशले अपनाएको संघीय संरचना समाप्त गर्ने नै हो । यो हल्ला मात्र हो कि यसमा दम पनि छ ? नेपाली जनता स्पष्ट हुन चाहन्छन् । यी दुवै विषयले सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, राजनीतिक दलका भित्ताहरू पनि रंगिएका छन् । स–साना पार्टीका नेताहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा निकै नै पुलकित हुन थालेका छन् । स्वर्गीय योगी नरहरिनाथका उत्तराधिकारीका रूपमा अहिलेसम्म कोही देखा परेको छैन । नरहरिनाथको जस्तो राजनीतिक पकड र पहिचान भएको योगी अहिलेको वातावरणमा पाइने कुरा होइनन् । 

आश्चर्यलाग्दो कुरा, यस विषयमा न कांग्रेसले र न त अरू पार्टीहरूले नै गम्भीर चासो लिएको देखिन्छ । धर्मनिरपेक्ष समाज र संघीय संरचनाका संरक्षक कता पुगेर केमा अल्झिएका छन् ? कसैलाई थाह छैन । अहिले समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने हिसाबले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयहरू बाहिर आइसकेपछि संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रिय उद्देश्यको प्रतिरक्षामा देशका मुख्य नेता उभिनुपर्ने होइन ? यो देशमा लोकतन्त्र त आयो । तर, लोकतन्त्रको दुर्दशा के भयो भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता संरक्षणका पक्षमा बहस र छलफल चलाउने एउटा पनि मञ्च तयार हुन सकेन । शक्तिको स्वादमा नेपालका राजनीतिज्ञ केन्द्रित भए । आपूmले चलनचल्ती गरिरहेको भाँडो कुच्चियो र चुहिने भयो भने के गर्ने भन्ने चेत कसैमा आएन । 

देशका नेताहरूको अवस्था उत्तिकै तन्नम छ । सन्दर्भमा, कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको चर्चा त हुनु नै थियो । अर्का गर्विला नेता, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यक्तित्वमा पनि बडो कम उत्साह रहेको देखिन्छ । उनले केही दिनअघि पार्टीका ४९ जना सांसद सबैलाई मन्त्री पद चाहिएको गुनासो गरेका थिए । सायद उनको समय अहिलेसम्म त्यसैमा कटिरहेको छ । जब प्रचण्डजस्ता जब्बर नेता सांसदलाई मन्त्रीमा भर्ना गर्ने काममा अलमलिएर समय बिताउँछन् भने त्यो अवस्थालाई के भन्ने ? राजनीतिका अर्का प्रखर व्यक्ति एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पार्टीकै अल्झोले अल्झाइरहेको छ । देशका सञ्चारमाध्यममा दिनदिनै प्रकाशित हुने समाचारले कुनै पनि नेताको ध्यानाकर्षित गर्न सकेको छैन । अरू त अरू, न्याय र समानताका पक्षपातीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने नेताहरू नै न्याय र समानताविरुद्ध उभिएको पनि देखियो ।

देश बनाउने काम त्यति सजिलो छैन । अझ हाम्रो सन्दर्भमा त नेपालका नेताले पनि देश विकासको कुरा गर्छन् र ? भनेर आश्चर्य मान्ने धेरै भएका छन् । बितेका तीन वर्ष नेपालीले सर्वाधिक ‘अति’ मा गुमाएका छन् । कोरोना महामारीका सन्दर्भमा भनौँ वा जनचासोका अन्य विषयमा, हामी कहीँ टिक्न नसक्ने बनेका छौँ । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय जीवनलाई एकोहोर्‍याएको थियो । अहिलेको सरकारले समस्याको चाङबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुपरेको छ ।