उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाउँदा शंकर पोखरेललाई झड्का, प्रदेश सरकार प्रस्ट अल्पमतमा

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रस्ट अल्पमतमा परेका छन्। उनी नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका वेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि उनी प्रस्ट अल्पमतमा परेका हुन्।

लुम्बिनीमा महन्थ ठाकुर पक्षका  तीन प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा छन्। यसअघि जसपाकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले पोखरेल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। रायमाझीको राजीनामासँगै पोखरेल सरकार  प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार अल्पमतमा परेको थियो। तर, उनले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेका थिएनन्। उनिविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा नै छ।

हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ जना सांसद छन्। जसमध्ये एमालेका ३८ र ठाकुर पक्षका तीनजना गरी ४१ जना सांसद पोखरेलको पक्षमा छन्। प्रदेशमा एमालेका माधव नेपाल पक्षमा दुईजना सांसद छन्। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस्तियाक राईले पार्टी गतिविधिभन्दा बाहिर गएका सांसदलाई कारबाही हुने बताए। ‘पार्टीको नीतिविपरीत जानेहरू कारबाहीको भागी हुन्छन्,’ उनले भने।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आत्मालोचनासहित गल्ती स्वीकार गर्दै पार्टीमा आएको खण्डमा सोच्न सकिने बताएका छन्। लुम्बिनीका तीन सांसदले त्यसो गरेमा उनीहरूको पद बच्नेछ। तर, उनीहरूको पद बचेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा हुनेछन्। 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनको दल कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका रायमाझीसहित तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा यसअघि नै छन्। 

विपक्षी गठबन्धनले गत ६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। त्यसको केही घन्टामै रायमाझीसहित जसपाका चार सांसदले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। पार्टीले उनीहरूलाई निर्णयविपरीत सरकारमा गएको भन्दै निष्कासन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सांसद पद थमौती भएको थियो । 

जसपा लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादव अब लुम्बिनीमा अर्को सरकार बन्ने बताउँछन्। ‘हामी प्रस्ट बहुमतमा छौँ । मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नैतिकता नदेखाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यतिवेला नै थाहा हुन्छ कसको के छ भन्ने ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका तीन सांसद पार्टीमा एक–दुई दिनभित्रै नफर्किए कुर्न नसकिने उनले बताए।

यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षलाई सत्ताच्युत गरिसकेको छ।  कर्णाली प्रदेशमा गत ६ वैशाखमा कांग्रेस र एमालेकै माधव नेपाल पक्षको सहयोगमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि २५ जेठमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका खनाल–नेपाल समूहका १७ जना सांसदको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। 

गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई अविश्वासको मत लिन असफल बनाएर २९ जेठमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भइसकेको छ।

यसअघि गत ६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि १९ वैशाखमा प्रदेश सभाको बैठक राखिएको थियो। तर, पोखरेलले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। त्यसपछि २६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि प्रदेश सभामा नै रहेको छ। 
गठबन्धनले गण्डकीमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेको थियो।