अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री नबनाउनु अक्षम्य भूल भएको छ, हामीले सच्याउनैपर्छ : डा. शेखर कोइराला

प्रधानमन्त्रीले एक व्यवसायीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । यो कांग्रेसको निर्णय हो कि प्रधानमन्त्री एक्लैको ? 

मन्त्री नियुक्ति गर्ने आधिकारिक व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो । कांग्रेसले यसमा गाइडलाइन मात्रै बनाउने हो । को व्यक्तिलाई कसरी मन्त्री बनाउने भन्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ । यसमा कांग्रेसका अरू नेतालाई भन्ने ठाउँ छैन । यो निर्णयमा म असन्तुष्ट वा सन्तुष्ट भन्नेबारे केही भन्दिनँ । उहाँ व्यापारी होला, त्यो एउटा पाटो भयो । तर, उहाँ संविधानसभाकै पनि सदस्य भइसकेको व्यक्ति हो । अब उहाँले कस्तो काम गर्नुहुन्छ ? त्यसमा भर पर्ने हो । आजैको दिनमा त मैले उहाँको कामबारे भन्न सक्दिनँ । उहाँले राम्रो काम गरेर देखाउन पनि सक्नुहुन्छ । तर, मन्त्री बनाउने सबै जिम्मेवारीचाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हो । 

गण्डकी प्रदेशमा नाटकीय रूपमा डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री हुनबाट बन्चित गरियो । एउटा उत्पीडित समुदायको व्यक्तिलाई किन अन्याय गर्नुभयो ? 
एकदमै अक्षम्य भूल भएको छ, गलत भएको छ । डोबाटे विश्वकर्माजी दलित समुदायको त हुनुहुन्छ नै, तर त्यति मात्रै होइन । उहाँले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लडाइँमा पनि योगदान गर्नुभएको छ । कांग्रेसमा उहाँको योगदान अतुलनीय छ । केही नाम सुनेका छौँ, उनीहरूभन्दा डोबाटेजी कुनै कम योगदान भएको व्यक्ति होइन । तर, जसरी उहाँलाई अपहेलित गरियो । त्यो अत्यन्तै दुःखद भयो । यो हामीले सच्याउनुपर्छ । एकातिर हामी बिपीको अनुयायी भन्छौँ, जननायक बिपी कोइरालाले यस्ता क्रियाकलापलाई कहिल्यै पनि माफी दिनुहुन्न । यहाँ त नबनाइएको मात्रै होइन कि शपथ खान बोलाएर नाम काट्नु अन्यायपूर्ण छ । 

गण्डकीमा होस् वा देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा नै किन नहोस् । यसले त कांग्रेसमा पैसावाला व्यापारी र ठेकेदारको चल्छ भन्ने देखियो नि ? 
यस्ता कामले कांग्रेसलाई असर गर्छ । अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कांग्रेसलाई लैजान सक्छ । हामीले त्यसलाई परीक्षण गर्ने र रोक्ने पार्टीभित्र हो । यसबारे पार्टीमा छलफल गर्छौँ ।

संविधानले समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो मिच्ने आँट कांग्रेस नेतामा कसरी आउँछ ? 
उहाँहरूले कसरी गर्नुभयो, त्यो त मैले बुझिनँ । मैले यसबारे कुराकानी पनि गरेको छैन । तर, मुख्यमन्त्रीजी जो हाम्रो सिनियर साथी हुनुहुन्छ । उहाँ केन्द्रीय सदस्य भइसकेको पुरानो, खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँबाट यस्तो गलत कदम होला भनेर त मैले सोच्न पनि सकेको थिइनँ । समावेशी–समानुपातिक सहभागिताका लागि कांग्रेस एकदमै अडिग छ । तर, बोलीमा मात्रै भएन कि व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्‍यो, काममा देखाउनुपर्‍यो । 

तपाईंहरूले चाहिँ संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन र ? 
मैले आफ्नो कुरा आमसञ्चारका माध्यमबाट भनिरहेकै छु । मैले बोलिसकेको छु, बोल्छु । तपाईंहरूले पनि लेखिरहनुभएको छ । यो विषय भोलिका दिनमा पार्टीमा पनि उठ्छ । यो सच्याउनैपर्छ । यो गल्ती सच्याउन सकिएन भने हामी कुन अनुहार लिएर दलित समुदायमा जाने ? 

यो सच्याउन तपाईंको भूमिका र सच्याउने विधि के हुन्छ ? 
हामी सबै मन्त्री बन्छौँ, प्रधानमन्त्री बन्छौँ भनेर मात्रै त राजनीति गरेको हुँदैन । त्यसैले डोबाटेजीलाई अहिले मन्त्री बनाउँदा मात्रैको कुरा होइन । उहाँले त विचारको राजनीति गर्नुहुन्छ । उहाँले आफ्नो समुदायलाई अगाडि लग्नका लागि लडिरहनुभएको छ । त्यसमा हामीले बोल्ने ठाउँमा बोल्छौँ । 

संविधानले दलितलाई मात्रै नभएर महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको उत्पीडितको क्षेत्रको अधिकारका विषयमा मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ । यी समुदायको अधिकारका विषयमा कांग्रेसको धारणाचाहिँ के हो त ? 
हामीले संविधान र पार्टीको विधानलाई बुझ्नुपर्छ । र त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यसलाई मिच्ने अधिकार कांग्रेसको नेता–कार्यकर्ता कसैलाई पनि छैन । त्यस्तै, संविधानमा लेखेको मिच्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । कुनै पनि सरकारलाई छैन । हिजो ओलीजीले संविधान मिच्नुभयो, गलत थियो, गलत साबित भयो । अहिले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीजीले मिच्नुभएको छ, त्यो गलत छ । 

तर, तपाईंहरूको पार्टीमा पनि त दलितलाई खासै ठाउँ दिएको त देखिँदैन । बहुदल स्थापना भएपछिका ३२ वर्षमा सबैभन्दा धेरै कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरेको छ । तर, सरकारमा दलितको अनुहार त कमै मात्र देखियो नि ?
एकदमै सही हो । म स्विकार्छु । र, अब त्यस्तो हुन नदिनेमा म प्रतिबद्ध छु । हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौँ । 

बिपीले ००९ मै धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउनुभयो भनेर अहिले भोट माग्नुहुन्छ । अहिले अर्को दलितलाई पदाधिकारी बनाउन सकिन्न ? 

कांग्रेसको पदाधिकारी चयन हुने महाधिवेशनबाट हो । महाधिवेशनबाट हामी अब दलितलाई पनि पदाधिकारी बनाउँछौँ । पार्टीको विधानले दलितलाई मात्रै होइन कि सबै उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । आउने महाधिवेशनबाट त्यो व्यवस्था लागू हुन्छ ।