प्रधानमन्त्री देउवा र राष्ट्रिय हित

ठूला राष्ट्रबाट प्राप्त हुने ‘फ्री लन्च’ पछाडि कि कुनै स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ कि त्यसको लाभ नगण्य हुन्छ

संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्ध नै नेपालको राष्ट्रिय हित हो भन्ने विषयलाई निकै जोडतोडसाथ उठाए । उनले यस्तो भनिरहँदा छिमेकी राष्ट्र भारतको ‘नाराजगी’ तथा संशयलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरिरहेको बुझ्न कठिन थिएन । त्यसो त नेपालको संकटग्रस्त राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्ना चुनौतीको अनुमान गरेरै हुनुपर्छ, उनले नेपालभित्रैका राजनीतिक शक्ति तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि बढ्ता नचिढाउने र सकिन्छ भने ती दलसँग सहकार्य गरेरै जाने आशय व्यक्त गरे । देउवाको अभिव्यक्तिमा सदाशयता र बाध्यता दुवै झल्किन्छन् । तर के, प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ नेपालको राष्ट्रिय हित भनेकै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु हो त ? 

कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय हित भनेको त्यो मुलुक र मुलुकको भूगोलभित्र बस्ने जनताको लाभ र भलाइ हुने विषय हुन् । यदि छिमेकी राष्ट्र खुसी हुन्छन्, तर मुलुक र मुलुकवासीको हित हुँदैन वा अहित हुन्छ भने त्यो कदापि राष्ट्रिय हित हुन सक्दैन । कतिपय अवस्थामा सत्तामा हुनेहरू आफ्नो सत्ता टिकाइरहने विषयलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडेर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्छन् । मुलुकको राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न सरकारको स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । तर, छिमेकीको स्वार्थ पूरा हुने गरी सत्ताको आयु लम्ब्याइँदा भने राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिइएका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् । छिमेकी जतिसुकै उदार तथा मित्रवत् देखिए पनि उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सधैँ केन्द्रमा राखेको हुन्छ । उसको मित्रता उसकै राष्ट्रिय स्वार्थप्राप्तिको एउटा साधन हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । 

अहिलेको जमानामा कुनै पनि मुलुकले छिमेकीबाट सधैँ ‘फ्री लन्च’ को आशा गर्नु अति आदर्शवादी सोच हो । संसारभरि विगतदेखि चलिआएको आदर्शवाद र यथार्थवादबीचको खिचातानी तत्कालै अन्त्य हुने छाँटकाँट नदेखिए पनि यथार्थवादप्रति अन्यमनस्क प्रवृत्तिहरू बिस्तारै प्रकटित रूपमा यथार्थपरक हुँदै जाने क्रम भने जारी छ । छिमेककै कुरा गर्नुपर्दा, आदर्शवादी ‘नेहरू डक्ट्रिन’बाट भारत यथार्थवादतर्फ बढिरहेको छ भने चीन त पहिलेदेखि नै यथार्थवादी कित्तामा उभिएर आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेकै मुलुक हो । बेलायतलगायत युरोप त यथार्थवादको जननी नै भइहाल्यो । लामो समय विश्वमञ्चबाट अलग रहँदै एवम् ‘मनरो डक्ट्रिन’ अवलम्बन गरेको अमेरिकाले प्रथम विश्वयुद्धताका आदर्शवादलाई अंगीकार गरे पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि ‘विल्सनीयन’ आदर्शवादी विचारधारालाई पछाडि राखेर यथार्थवादलाई नै अँगालेको छ ।

भनिन्छ, साना राष्ट्रहरू आदर्शवादी हुन्छन् भने ठूला यथार्थवादी । यद्यपि, यथार्थवाद अँगाल्दै गर्दा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूलाई आदर्शवादको खोल ओढेर ‘निःस्वार्थ’ सहायता वा सहयोग गरिरहेका देखिन्छन् । तिनको प्रचारप्रसारमा पनि यस्ता आदर्शवादी विषयलाई जोड दिने गरेको पाइन्छ । तर, जब आफ्नो राष्ट्रिय हितको प्रश्न आउँछ, ठूला राष्ट्रहरू आदर्शवादलाई चटक्कै छाडेर खाँटी यथार्थवादी हुन पुग्छन् । भारत कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चपेटामा पर्‍यो । दैनिक लाखौँ संक्रमित भई हजारौँले ज्यान गुमाउन थाले । यस्तो अवस्थामा पनि अमेरिकाले आफ्नो इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार तथा मित्रलाई भ्याक्सिन दिन त परै जाओस्, अन्य मेडिकल सहयोग पनि गरेन । पछि भारतलगायत अन्यत्र पनि चर्को विरोध भई अमेरिकाको स्वार्थमा आघात पुग्ने भएपछि भने उसले केही सहयोग गर्‍यो । त्यस्तै, नेपालले रकम भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज भ्याक्सिन पनि भारतले आफ्नो जनतालाई वितरण गरेपछि मात्र दिने नीति अख्तियार गरेको छ । 

त्यसैले नेपालजस्तो साना राष्ट्रले एकातिर ठूला राष्ट्रका विदेश नीति यथार्थवादमा आधारित हुन्छन् भनी मनन गर्न जरुरी छ भने अर्कातिर ठूला मुलुकको मुख ताकेर आफ्नो राष्ट्रिय हित कहिल्यै पूरा हुँदैन भनी बुझ्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अधिकांश परिस्थितिमा, दुई राष्ट्रबीच हितहरूको संरक्षण गर्दा ‘जिरोसम गेम’(एउटालाई लाभ हुँदा अर्कालाई हानि हुने) हुने गर्छ भनी बुझ्न ढिलो गर्न हुँदैन । ठूला राष्ट्रबाट प्राप्त हुने ‘फ्री लन्च’का पछाडि या त कुनै स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ या त्यो ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ अर्थात् नगण्य हुन्छ भनी सोच्न जरुरी छ । विदेशी सहयोग र सदाशयताले हाम्रो समस्यालाई पूर्ण र दिगो समाधान दिन सक्दैन । अहिले नेपालले मित्रराष्ट्रहरूबाट केही मात्रा खोप सहयोगस्वरूप प्राप्त गरेको छ, जसप्रति आभार प्रकट गर्नु पनि पर्छ तर मागेरै नेपालको खोपको आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने सोच सही होइन । ओली सरकारको वेला राष्ट्रपतिबाट खोपका लागि भएका प्रयास आदर्शवादी सोचका उपज हुन्, जसका आंशिक प्रभाव देखिए पनि त्यो पूर्ण सफल हुन सक्दैन । त्यसैले व्यावहारिक भएरै खरिद गरी आफ्ना नागरिकका लागि खोप उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रयास हुनुपर्छ । यदि मित्रराष्ट्रहरूले सद्भाव देखाएर केही खोप दिए भने राम्रै हो, तर त्यसैमा भर पर्नु भने हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री देउवा ‘लम्पसारवाद’मा फसेर राष्ट्रिय हित भनेकै मित्रराष्ट्रहरूलाई खुसी पार्नु हो भन्ने बाटामा हिँडे भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य त हुँदै हो, त्यसबाट स्वयं उनले पाँचौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू र आफ्नो पार्टीको छवि उजिल्याउने अवसरसमेत गुमाउनेछन्

समग्रमा राष्ट्रिय हितलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिन्छ– सुरक्षा, आर्थिक र मूल्य–मान्यतासम्बद्ध राष्ट्रिय हितहरू । देश र जनताको सुरक्षा नै पहिलो राष्ट्रिय हित हो, जसमा मुलुकको प्रतिरक्षा तथा सैनिक सुरक्षाका साथै अन्य सबै प्रकारका सुरक्षा पर्छन् । त्यसपछिको महत्वपूर्ण हित राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित छ । मुलुकको विकास तथा अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धिका सम्पूर्ण विषय यसअन्तर्गत पर्छन् । तेस्रो प्रकारको हित मुलुकको मूल्य, मान्यता, इज्जत, प्रतिष्ठा, इतिहास, पहिचान आदि विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । पक्कै पनि यी राष्ट्रिय हित प्राप्तिका लागि मुलुकले आफ्ना राज्यशक्तिका सबै साधन हरसम्भव प्रयोग गर्छ । अनि, मुलुकको परराष्ट्र नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीतिको मुख्य लक्ष्य नै यी हितको प्राप्ति हो । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध भएमा नै सहज हुन्छ । विशेषगरी, साना राष्ट्रले शक्तिशाली राष्ट्रसँग बल प्रयोग गरी आफ्ना हित रक्षा गर्न नसक्ने भएकाले कूटनीति नै सर्वोत्तम ‘अस्त्र’ हो । तर, यदि छिमेकीसँग ‘सम्बन्धका लागि मात्र सम्बन्ध’ राखियो र त्यसले राष्ट्रिय हितमा योगदान दिएन अथवा राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक असर पार्‍यो भने त्यस्तो सम्बन्ध ‘राम्रो’ हुनुको औचित्य हुँदैन । राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर छिमेकी रिझाउने नीति (अपिजमेन्ट पोलिसी) को परिणाम कस्तो भयावह हुन्छ भन्ने दोस्रो विश्वयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा बेलायती प्रधानमन्त्री नभिल चेम्बरलिनले जर्मनीका सम्बन्धमा लिएको नीतिबाटै प्रस्ट हुन्छ । 

पक्कै पनि, दुई विशाल र शक्तिशाली मुलुकबीच रहेको हुनाले नेपालका सीमितता र बाध्यता छन् । यो भूराजनीतिक बाध्यता भएरै बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भनी उपदेश दिएका थिए । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीति अत्यन्त परिष्कृत र सन्तुलित हुन आवश्यक छ । तथापि, त्यसको मतलब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको मूल्यमा छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्ने भन्ने होइन । जबसम्म नेपालले भारत वा चीनविरुद्ध खतरा हुने काम गर्दैन, ती देशले नेपालको अस्तित्वमाथि हमला गर्न सक्दैनन् ।

जानाजानी कुनै पनि हालतमा छिमेकीविरुद्ध काम नगर्ने भएकाले नेपालले अख्तियार गर्ने विदेश नीतिकै कारण मुलुकमा हस्तक्षेप हुने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ, वर्तमानमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालको आर्थिक समुन्नति नै हो । जे गर्दा नेपाल र नेपालीको विकास र प्रगति हुन्छ, त्यही नेपालको राष्ट्रिय हितको रूपमा बुझिनुपर्छ । विकासका लागि विदेशीसँग सहयोग लिन आवश्यक हुन सक्छ । अपितु, विदेशीसँग ठूला सहयोग लिँदा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी उच्चतम तुल्याउन सकिन्छ भनी विश्लेषण गरी ‘नेगोसिएसन’ गर्नुपर्छ । तर, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने कूटनीतिक संयन्त्र अक्षम छ भन्ने तथ्य निवर्तमान सरकारकै कूटनीतिक असफलताबाट प्रस्टिएको छ । परराष्ट्र सेवा अत्यन्त प्रभावकारी हुनुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा यति गएगुज्रेको अवस्थामा छ, त्यो बयान गरिसाध्य छैन ।

बरु, तुलनात्मक रूपमा पञ्चायतकालीन कूटनीति निकै परिष्कृत थियो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कुनै एक वा दुई पक्षमा मात्र नभई हरेक पक्षमा परराष्ट्र सेवा निष्प्रभावी छ । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र सेवालाई ‘ओभरहल’ गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । मुलुकको हित रक्षाका लागि नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको कूटनीतिलाई बलियो बनाउनु नै हो र यसका लागि आवश्यक जति पनि स्रोतसाधन चाहिन्छ, दिइनुपर्छ । जबसम्म सरकारले परराष्ट्र सेवालाई सबल, सक्षम र राष्ट्रप्रति पूर्णरूपेण समर्पित बनाउँदैन, तबसम्म नेपालको राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न कठिनाइ भइरहन्छ । 

हुन त विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका र उनले थुप्रै राजनीतिक दलसँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले प्रभावकारी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि होला । वास्तवमा भन्ने हो भने यो परिस्थिति चुनौती मात्र नभएर एउटा अवसर पनि हो । यदि देउवाले रिझाउनका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो भने मित्रराष्ट्रहरूले पनि राजनीतिक समीकरणको बाध्यता बुझी उनलाई अनावश्यक दबाब नदिन सक्छन् । होइन, ‘लम्पसारवाद’मा फसेर राष्ट्रिय हित भनेकै मित्रराष्ट्रहरूलाई खुसी पार्नु हो भन्ने बाटामा हिँडे भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य त हुँदै हो, त्यसबाट देउवाले पाँचौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू र आफ्नो पार्टीको छवि उजिल्याउने अवसरसमेत गुमाउनेछन् । आशा गरौँ, देउवाले मित्रराष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न गरेको घोषणा राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा साधन बनोस्, साध्य होइन ।

(रावल नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी हुन्)