मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ७ बिहीबार
  • Thursday, 23 September, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ श्रावण ९ शनिबार १०:४३:००
Read Time : > 9 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

देउवाको समाजवाद : दलितको भाग खोसेर जग्गा व्यवसायीलाई मन्त्री

Read Time : > 9 मिनेट
२०७८ श्रावण ९ शनिबार १०:४३:००

मन्त्रीको शपथ खान तनहुँबाट हिँडेका विश्वकर्मा पोखरा नपुग्दै अर्कै नियुक्त

कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय गरेको छ । दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उनको नाम काटेर जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको छ । 

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार गठन भएको ४२ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्, तर दलितलाई किनारा लगाएर ‘जग्गा व्यवसायी’ सांसद थापालाई मन्त्री बनाएपछि चर्को आलोचना भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिलाहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि दलित छैनन् । महिला एकजना मात्र छन् । दलित मुख्यमन्त्रीसँग आफ्नै दलका तथा गठबन्धनका बाँकी दल सांसद पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । गत २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलले त्यही दिन गठबन्धनका चार सांसदलाई विनाविभागीयमन्त्री बनाएका थिए । शुक्रबार थप ६ मन्त्री नियुक्त गर्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन् ।

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा क्षेत्रगत सन्तुलन पनि मिलाइएको छैन । पोखराबाट यसअघि नै मन्त्री थिए । अहिले फेरि देउवाको दबाबमा थापालाई मन्त्री बनाइएको छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, माओवादी केन्द्रले चार, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले एक–एक मन्त्रालय पाएका छन् । कांग्रेसबाट बाग्लुङका मणिभद्र शर्मा कँडेललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र कास्कीका बिन्दुकुमार थापालाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । सरकार गठन हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुमार खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट कास्कीका रामजी बराललाई अर्थमन्त्री, बाग्लुङका चन्द्रबहादुर बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्याङ्जाका दीपक घर्तीमगरलाई वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । सुरुमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा विनाविभागीयमन्त्री बनाइएकी मधुमाया अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शुक्रबारै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन् ।

अन्तिम काटियो डोबाटेको नाम
मन्त्री बनाउने निश्चित भइसकेका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा काटिएको थियो । उनको ठाउँमा जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबमा उनलाई मन्त्री बनाइएको हो । अन्तिम समयमा पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि थापालाई मन्त्री बनाउन फोन गरेको स्रोतको दाबी छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, माओवादीले नाम दिन नसकेपछि शुक्रबारका लागि सारिएको थियो । बिहीबार नै उनले सांसद विश्वकर्मालाई मन्त्रीको शपथका लागि तयारी रहन भनेका थिए । शपथका लागि उनी बिहान तनहुँस्थित घरबाट हिँडेका थिए । तर, पोखरा नपुग्दै उनको ठाउँमा जग्गा व्यवसायी थापाले मन्त्रीको शपथ लिए । 

‘म पोखरा जान दगनगौडा पुगेका वेला मुख्यमन्त्रीकी छोरीले फोन गरेर ‘अंकल आउँदै हुनुहुन्छ नि, केही गडबड होलाजस्तो छ’ भनेर भनेकी थिइन् । नभन्दै मेरो नाम काटेर अर्कैलाई मन्त्रीको शपथ गराइयो । यस विषयमा मलाई अहिलेसम्म कुनै नेताले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएको छैन,’ डोबाटेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म पनि कांग्रेसबाट थपिने तीन मन्त्रीमा सूचीमा डोबाटेको नाम थियो ।

व्यावसायिक पृष्ठभूमिका थापा गत प्रदेश सभा निर्वाचनको केही अघि मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । संसदीय निर्वाचनमा देउवालाई आर्थिक सहायतासमेत गरेको र सोही कारण उनले प्रदेश सभाको टिकटसमेत पाएको चर्चा कांग्रेसभित्र चल्ने गरेको छ । थापाले प्रदेश सांसदको टिकट पाएपछि विरोधसमेत भएको थियो । 

लामो समय कांग्रेसमा राजनीति गरेका विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग पार्टीका लागि आफूले रगत–पसिना बगाए पनि योगदानको कदर र मूल्यांकन नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बिहान १० बजेसम्म मलाई मन्त्रीको शपथका लागि तयारी बस्न भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘कसको निर्देशनमा एकाएक मेरो नाम काटियो, म चकित परेको छु ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि कांग्रेसभित्रै मुख्यमन्त्री पोखेलको आलोचना भएको छ । कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री बन्दा एकजना पनि महिला नसमेटिएको भन्दै महिला सांसद असन्तुष्ट भएका छन् । सांसद मनकुमारी गुरुङले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेकी छिन् । ‘इतिहास बोकेको पार्टीले सरकार विस्तार गर्दा महिला सहभागिता बिर्सेर संविधान कुल्चिएको’ उनले उल्लेख गरेकी छिन् । 

जसपासँगको सम्झौता कार्यान्वयन भएन
गत ४ असारमा विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार शुक्रबार विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा जसपाले थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय दिने सहमतिसमेत कार्यान्वयन नहुने देखेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्रीसमेत रहेका जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले शपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गरे । 

मुख्यमन्त्री बनेपछि पोखरेलले कुर्सी जोगाउन मात्र आफूहरूसँग सहमति गरेको मन्त्री आचार्यले बताए । गण्डकी प्रदेशमा जसपाका दुई सांसद छन् । मन्त्री बन्न नपाएपछि सांसद धनमाया लामाले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिन् । ‘नेपाली कांग्रेस इमान–जमान नभएको बेइमानहरूको झुन्ड रहेको आज प्रमाणित भएको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन् । 

केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म २०८ जनप्रतिनिधि ठेकेदार
अहिले संघीय संसददेखि स्थानयि तहसम्म दुई सय आठ जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । संघीय संसद्मा ६ र सात वटै प्रदेश सभामा १८ सांसद ठेकेदार छन् । स्थानीय तहमा एक सय ८४ जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । उनीहरूमध्ये ३८ जना त स्थानीय तहको प्रमुख नै हुन् । हिमाली निर्माण सेवा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक धनबहादुर बुढा डोल्पा–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमालेका सांसद हुन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । त्यस्तै, प्रदीप कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक खड्कबहादुर खत्री पनि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । 

संघीय संसद्का महत्वपूर्ण समितिहरूमा ठेकेदार सांसदकै बोलवाला चल्छ । भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासे गतिविधि हेर्ने विकास तथा प्रविधि समितिमा ठेकेदार सांसद जिपछिरिङ लामा सदस्य छन् । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका उनी लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । कांग्रेसबाटै समानुपातिक सांसद बनेका नुवाकोटका बहादुर सिंह लामा पनि विकास समितिमा छन् । उनी हिमढुङ एन्ड थोकर कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । 

पर्सा–३ बाट तत्कालिन संघीय  समाजवादी पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्का बदनाम ठेकेदार हरिनारायण रौनियार ‘पप्पु’ पनि विकास समितिको सदस्य थिए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि अहिले उनी सांसदबाट निलम्बिछ छन् । 

त्यस्तै, रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक मोहन आचार्य र अमित विल्डर्सका सञ्चालक प्रेम तुलाचन पनि संघीय संसद्को सदस्य छन् । रसुवाका आचार्य कांग्रेसबाट र मस्ताङका तुलाचन नेकपाका सांसद हुन् ।

रामचन्द्र पौडेलले ‘तपाईंमाथि अन्याय भयो, तिनीहरूलाई पाप लाग्छ’ भन्नुभयो : डोबाटे विश्वकर्मा

अन्तर्वार्ता

उत्पीडित परिवारमा जन्मिनुभयो, राजनीतिमा स्थापित हुन कस्ता–कस्ता संघर्ष गर्नुभयो ?
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीका पिता गोबर्द्धन शर्माले ०३६ सालमा मलाई कांग्रेसको सदस्यता दिनुभएको हो । मेरो पिता चंखवीर विश्वकर्मा र उहाँले सँगसँगै राजनीति गर्नुभएको हो । मेरो पितालाई पनि उहाँले कांग्रेसको राजनीतिमा सँगै लिएर हिँड्नुभएको थियो ।

गोवर्द्धन सर आँखा देख्नुहुन्थेन, कृष्णचन्द्र सरले नै मलाई चिनाइदिनुभएको थियो । उहाँले मलाई ‘बुबाले हिँडेको बाटो हिँड्नुपर्छ, परिवर्तन हुन्छ, दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । महिला, उत्पीडित क्षेत्र, जाति, वर्गको हित हुन्छ, हकअधिकार पाइन्छ’ भनेर सम्झाउनुभएको हो ।

म १५–१६ वर्षको हुँदादेखि नै मेरो पिताले पनि मलाई ‘प्रजातन्त्रका लागि लड्नुपर्छ, राजनीतिको बाटो हिँड्नुपर्छ’ भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो । पछि म २०–२२ वर्षको बुझ्ने भएँ, अनि राजनीतिमा लागेँ । 

राजनीतिक जीवनमा अप्ठ्याराहरू त थुप्रै आएका छन् । सबै पचाउँदै हिँडेको छु । कहिल्यै पनि पद पाइयो भनेर मात्तिने र पाइएन भनेर आत्तिने बानी परिसकेको छ । ०५४ सालमा भने सामाजिक दुर्व्यवहारको अलि नमज्जाको घटना भयो । तनहुँमा नारायण पौडेल भन्ने व्यक्तिले लगाएको महायज्ञमा गएको थिएँ, त्यसक्रममा मलाई ठूलो अपमान भयो ।

पैसा संकलन गर्ने कार्यक्रम थियो, मैले आर्थिक सहयोग गरेँ, तर अपमान गरियो । त्यहाँको आयोजक समितिका प्रतिनिधिले आर्थिक सहयोग गरेपछि दिनको १२ बजे सम्मान गर्ने भने । मैले ‘किन दिनको १२ बजे गर्ने’ भनेर सोधेँ । उनीहरूले ‘१२ बजेको समयमा सबै बुढा मान्छेहरू भात खान बाहिर जान्छन् र मण्डप खाली हुन्छ, त्यही मौकामा तपाईंलाई सम्मान गर्ने’ भने । त्यसपछि मैले इन्कार गरेँ । त्यसपछि म ‘सम्मान चाहिँदैन आन्दोलनको तयारी गर्छु’ भनेर हिँडेँ । त्यो वेला मेरै नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन पनि गरियो । पछि आयोजक समितिका अध्यक्ष नारायण पौडेल, प्रतिनिधिलगायतले ‘गल्ती भयो’ भन्दै माफी मागेका थिए । 

अहिले पार्टीमा कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ?
महाधिवेशन प्रतिनिधि दुई कार्यकाल भएँ । ०५४ सालमा दलित संघ स्थापना भएपछि तीन कार्यकाल जिल्ला सभापति भएँ । अहिले पनि केन्द्रीय सदस्य छु । महाधिवेशन प्रतिनिधि छु । ०४९ देखि ०५९ सम्म दश वर्ष नगरपालिकाको वडा सदस्य भएँ । यहीबीचमा दलित विकास समितिको बोर्ड सदस्य पनि भएँ । ०६६ देखि ०६८ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य भएँ । ०७४ को निर्वाचनदेखि प्रदेश सभाको सदस्य छु । 

प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीभित्र कहिलेदेखि छलफल भएको थियो ?
हाम्रो पार्टीबाट कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि कुरा आएका हुन् । हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिफारिस गर्नुभएको थियो । तनहुँ घर भएकै नेताहरू शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल सबैको सहयोग थियो । व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले कसैको चित्त दुखाउने काम गरेको थिइनँ । मैले पनि ‘एकपटक मलाई मौका दिनुहोस्, जनताका लागि काम गर्छु’ भनेको थिएँ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि आश्वासन दिनुभएको थियो । ‘गोवर्द्धन शर्माको छोरो कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइरहँदा चंखवीर विश्वकर्माको छोरो मन्त्रिपरिषद्मा नहुँदा अपूरो हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । हिजो (बिहीबार) साँझ मात्रै पोखराबाट तनहुँ घर फर्किएको थिएँ । मलाई बिहान ७ बजेतिर मुख्यमन्त्रीको छोरीबाट फोन गरेर ‘केहीबेरमा शपथका लागि आउनुहोला, कुरा भइरहेको छ’ भनेर खबर आयो । त्यसपछि तयारीसाथ म पोखरा जाँदै थिएँ । बाटोमा नै अर्कैले शपथ खायो भनेर खबर आयो । 

कसले यस विषयमा जानकारी दियो ?
इमानदारीपूर्वक भन्दा मिडियाबाट यो कुरा थाहा पाएको हुँ । म दगनगौडा पुगेका वेला मुख्यमन्त्रीको छोरीले फोन गरेर ‘अंकल आउँदै हुनुहुन्छ नि, केही गडबड होलाजस्तो छ’ भनेर भनेकी थिइन् । तर, नभन्दै अर्कैलाई शपथ गराइयो । यस विषयमा मलाई अहिलेसम्म कुनै नेताले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएको छैन । केही कारण पनि खुलाइएको छैन । मन्त्री बनाउने सूचीमा राखेको कुरा त मलाई सबै जानकारी थियो । मुख्यमन्त्रीले नै आश्वासन दिइरहनुभएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिफारिस गर्नुभएको र पारिवारिकजस्तै सम्बन्ध भएकाले कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि त्यहाँभन्दा विश्वास गर्ने आधार अरू हुनै सक्दैन थियो । केन्द्रका नेताहरू सबैसँग पनि मैले ‘आशीर्वाद दिनुहोस्’ भनेर मागेकै थिएँ । तैपनि हुन सकिएन । 

पार्टीको यस्तो निर्णयपछि तपाईंले नेताहरूलाई केही सोध्नुभएन ?
मलाई एकाएक रोकिएपछि धेरैैलाई भनिनँ, वरिष्ठ नेता पौडेललाई जानकारी गराएँ । उहाँले ‘यो ठूलो अपराध गरे, पाप गरे । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?’ भन्नुभयो । उहाँले दिउँसो निर्णय हुने वेलामा पनि ‘दोबाटेलाई नै बनाउनुपर्छ’ नै भन्नुभएको रहेछ । तर, उहाँले थाम्न सक्नुभएन वा के भयो थाहा छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पनि सोधेको थिएँ । उहाँले ‘सरी ! मन्त्री बनाउन सकिनँ, पार्टी नेतृत्वबाटै दबाब आयो’ भन्नुभयो । त्यसपछि धेरै कुरा भएन । उहाँ पनि व्यस्त हुनुभयो । 

अन्तिम समयमा पार्टीको कुन नेताबाट यस्तो दबाब आयो र उत्पीडित वर्गको तपाईंलाई मन्त्री बन्नबाट रोकियो ?
यसको जवाफ मसँग छैन, मुख्यमन्त्री पोखरेल र पार्टीका मुख्य नेताहरूलाई नै थाहा होला । म पीडामा भएको मान्छेलाई तपाईंले सोध्नु पनि राम्रो भएन, उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् । पार्टीका आन्तरिक विषयहरू धेरै होलान्, मैले कसैलाई दोष दिनु छैन । आलोचना गर्र्नु मेरो नैतिकताले दिँदैन । केही सूचनाहरू आएका छन् । तर, म फलानाले यस्तो गरे, त्यस्तो गरे भनेर भन्दिनँ । मेरा लागि यो धेरै ठूलो अपमानको विषय हो, तर जति अपमानको विषय भए पनि मैले पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले सहनुपर्ने हुन्छ । तर, देश र मिडियाले जसरी उत्पीडित समुदाय, महिला, छिडिएको क्षेत्र जसरी चासो राखेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद भन्छु ।

पार्टीले गरेको निर्णयप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेकाले भनेको होइन, तर जसरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ त्यो अहिलेको संविधान तथा लोकतन्त्रले गरेको सुनिश्चितता र संवैधानिक व्यवस्थाकै अपमान हो । मेरो व्यक्तिगतभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थाको अपमान भयो कि भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ । म व्यक्ति भनेको केही होइन, तर संविधानले त समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । सबै वर्ग र समुदायलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारले उठाएको प्रश्न भनेको त्यो संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्राप्त भए कि भएनन् भन्ने हो । अस्ति, केही दिनअघिसम्म केपी ओलीले संविधान मिचे भनेर आवाज उठाइरहेका थियौँ । अहिले सामान्य एउटा पिछडिएको बोल्न नसक्ने वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने, जति पनि पीडा छन् सहेर बस्न सक्ने खालको व्यक्तिलाई चाहिँ ‘न्याक्ने’ भनेको कतिसम्म न्यायोचित छ भन्ने विषय त सबैले बुझेकै छन् ।

अब अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ ?
कार्यकर्ताका नाताले पार्टीले गरेका निर्णय स्वीकार गर्ने मेरो कर्तव्य र बाध्यता हुन्छ । म पार्टीभन्दा माथि छैन । मेरो परिवार भने पनि, बाउ भने पनि, आमा भने पनि, सम्पत्ति भने पनि यही पार्टी हो । पार्टीले न्याय गरे पनि गर्‍यो, अन्याय गरे पनि गर्‍यो, मैले त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ । मेरो कर्तव्य यही हो भन्ने लाग्छ ।

पुरानो बेथिति : अभियुक्त नै न्यायाधीश
अघिल्लो संसद्मा बैंक सञ्चालक सांसदले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)को व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिए । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने कम्पनीकी सञ्चालक म्यानपावर व्यवसायी तथा राप्रपाकी सांसद कमलादेवी शर्मा नै छानबिन गर्ने संसदीय समितिकी सदस्य भएपछि प्रतिवेदन तयार पनि भएन । 

...                                          ...

सार्वजनिक पदमा ठेकेदारको बाहुल्य हुनु भनेको लोकतन्त्रको विकृत रूप हो : लोकराज बराल, विश्लेषक

ठेकेदारहरूको बाहुल्य सार्वजनिक पदमा हुनु भनेको लोकतन्त्रको विकृत रूप हो । यसले चुनावदेखि सरकारसम्म सबै ‘मनीपावर’बाट परिचालित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राजनीतिकर्मीलाई पनि पैसा चाहिने भएकाले यसले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ । राजनीतिको स्रोत नै ठेकेदार हुने अवस्था बनेको छ ।

यो विश्वभर हुन्छ, सच्याउन गाह्रो छ । नेपाल त झन् गरिब मुलुक भएकाले यहाँ यसको झनै बिगबिगी छ । अहिले धेरै पैसा दिएर तुरुन्तै सांसद र मन्त्री बनाइएका छन् । ठूलाठूला व्यापारिक घरानाका मान्छे ती पदमा गएको देखिएकै छ। 

यसले वास्तविक अधिकार पाउनुपर्नेले गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा नै एकजना दलित समुदायको व्यक्तिलाई आश्वासन दिएर पनि मन्त्री बनाइएन । हाम्रो मुलुकमा दलित सबैभन्दा पिछडिएको समुदायमा पर्छ । त्यसमा पहाड र मधेस दुवै क्षेत्रका दलित पर्छन् । लोकतन्त्रमा समावेशीकरण भनिन्छ, तर देखाउनका लागि मात्रै केही पात्रलाई नियुक्त गरिन्छ र सिंगो समुदायलाई शोषण गरिन्छ । त्यसैले यसलाई कर्मकाण्डी लोकतन्त्र पनि भनिन्छ ।

यति ठूलो परिवर्तन भयो, संविधानमा समावेशीकरणको विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानअनुसार मात्रै प्राथमिकता दिँदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा इमानदारिता देखिँदैन, प्रतिबद्धता छैन । देखाउनका लागि मात्रै महिला, दलित, थारू, जनजातिलगायतलाई स्थान दिन्छन् । तर, उनीहरूको सशक्तीकरणमा कहीँ पनि उल्लेखनीय स्थान दिएको देखिँदैन । अहिले मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्दा पनि यसको प्रस्ट चित्र देखिन्छ ।

यसलाई राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले महसुस गरेर सच्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले उहिल्यै लोकतन्त्रलाई नयाँ ढंगले परिभाषित र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसलाई सच्याउन राजनीतिमा चेतना, संस्कार र न्यूनतम मूल्य–मान्यता हुनुपर्छ । 

मेयर ठेकेदार

- भरतबहादुर केसी : (सुजाता कन्स्ट्रक्सन)  भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखा
- गोर्खबहादुर केसी ‘सन्देश’ : (यती बिल्डर्स) आठबिसकोठ नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम)
- भीमबहादुर साउद : (राजेन्द्र निर्माण सेवा)  परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा
- मुरारीप्रसाद खतिवडा : (सनम कन्स्ट्रक्सन) खाँदबारी नगरपालिका, संखुवासभा
- विदुर लिङथेप : (वन्दना कन्स्ट्रक्सन)  मादी नगरपालिका, संखुवासभा
- किरण सिंह : (सानु कन्स्ट्रक्सन) कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलवस्तु
- नेत्रराज अधिकारी : (अधिकारी निर्माण सेवा) शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु
- भीमबहादुर थापा : (तिरुपति निर्माण सेवा) सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी
- भूपेन्द्रबहादुर चन्द :  भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत
- शिवप्रसाद ढकाल : सुन्दरहरैचा नगरपालिका, मोरङ
- रविन राई : रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ
- पदमबहादुर गिरी  : (आशिष निर्माण सेवा) बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा
- अमरसिंह धामी  : (मालिकार्जुन निर्माण सेवा) शैलिशिखर नगरपालिका, दार्चुला
- सन्जु पण्डित : (पण्डित निर्माण सेवा) विदुर नगरपालिका, नुवाकोट
- लबशेर विष्ट  : (इन्द्रायणी निर्माण सेवा) थाहा नगरपालिका, मकवानपुर

उपमेयर ठेकेदार

- शिवराज खड्का : दिपायल सिलगुडी नगरपालिका, डोटी
- खड्ग नेपाली (शिखर कन्स्ट्रक्सन) थाहा नगरपालिका, मकवानपुर

ठेकेदार गाउँपालिका अध्यक्ष

- सन्तोष केसी : (सन्चाद कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स) छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान
- ध्रुव श्रेष्ठ : लिखु तामाकोसी गाउँपालिका, नुवाकोट
- प्रेमबहादुर तमाङ : (पि एण्ड के निर्माण सेवा) खाडादेवी गाउँपालिका रामेछाप
- यमबहादुर मल्ल : (रामकृष्ण निर्माण सेवा) जलजला गाउँपालिका, पर्वत
- बलबहादुर गुरुङ : (साइनो कन्स्ट्रक्सन) आलिताल गाउँपालिका, डडेल्धुरा
- पासाङ नुर्बु शेर्पा : (अरुण बरुण सेवा) चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा
- श्रवण जिसी : (एसएसएस निर्माण सेवा) सुनकोसी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक
- हिमद लामा : (ब्लोन निर्माण सेवा) भीमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर
- रामकुमार श्रेष्ठ : (आरके निर्माण सेवा) फाकफोकथुम गाउँपालिका इलाम
- जितबहादुर राई : (जोगमाई निर्माण सेवा) माइजोगमाई गाउँपालिका, इलाम
- बालकृष्ण आचार्य : (महेश निर्माण सेवा) मालारानी गाउँपालिका, अर्घाखाँची 
- रोहित कार्की  : केराबारी गाउँपालिका, मोरङ
 - कालिबहादुर शाही : (पूर्णा निर्माण सेवा) जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा
- हरिबहादुर रोकाय : गौमुल गाउँपालिका,  बाजुरा
- आशा तामाङ : (सामरी कन्स्ट्रक्सन) म्यागङ गाउँपालिका, नुवाकोट
- योविन्द्रसिंह तामाङ : (याङरिला कन्स्ट्रक्सन) दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट
- ध्रुव श्रेष्ठ : (गुलीभर कन्स्ट्रक्सन) लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट
- तेजबहादुर तामाङ : (टी एन्ड बी कन्स्ट्रक्सन) पञ्चकन्य गाउँपालिका, नुवाकोट
- कान्छालाल जिम्बा : (जिम्बा कन्स्ट्रक्सन) महाभारत गाउँपालिका, काभ्रे
- ईश्वरचन्द्र पोखरेल (एकता कन्स्ट्रक्सन) तामाकोसी गाउँपालिका, दोलखा
- युधिष्ठिर खड्का : (हिमाली देउढुंगा निर्माण सेवा) बिगु गाउँपालिका,  दोलखा
- गजेन्द्रबहादुर खड्का : (तुलसी निर्माण सेवा) रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर
- इन्द्रबहादुर भण्डारी  : केदारस्यूँ गाउँपालिका, बझाङ