- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
शंकास्पद दासढुंगा दुर्घटनापछि एमालेले काठमाडौंमा चर्को आन्दोलन गर्यो । त्यसअघि टनकपुर सम्झौतालाई लिएर पनि आन्दोलन भइरहेका थिए । तर, दासढुंगा काण्डपछि लामो समय भएका प्रदर्शन, बन्द र हडतालले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सकस परिरहेको थियो । उनको बचाउका लागि कांग्रेसनिकट नेपाल तरुण दलको आह्वानमा काठमाडौंमा प्रदर्शनहरू भए । प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार र विद्यार्थीसमेत सामेल भएका त्यस्ता प्रदर्शनमा एमालेलाई चुनौती दिने गरी एउटा नारा लगाइन्थ्यो– ‘लाल सेना कहाँ छ ? शान्ति सेना यहाँ छ ।’ त्यसले कहिलेकाहीँ सडकमा भिडन्त पनि निम्त्याउँथ्यो । त्यस्तो नाराले मात्र पनि एउटा मनोविज्ञान व्यक्त गथ्र्यो– अब अरूलाई सहिन्न, लडिन्छ, जितिन्छ, सत्तालाई चुनौती दिनेलाई त्यसै छाडिन्न । त्यस्तो नारा पछिका चुनावी भिडन्तहरूमा पनि छिटफुट सुनिन्थ्यो । बिस्तारै त्यसले आफ्नो अर्थ गुमाउँदै गयो ।
राजनीतिक दलहरूले अनेक नामका सेना र फोर्स गठन गर्दै जाँदा यसले नेपाली राजनीतिलाई दक्षिणपन्थी अतिवादी दिशातिर तीव्र रूपमा धकेल्ने खतरा छ
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उसले ‘योङ कम्युनिस्ट लिग’ (वाइसिएल) सक्रिय बनायो । माओवादी लडाकुबाट छानिएका युवा यसमा सक्रिय थिए । त्यसले समाजमा एक प्रकारको तनाव सिर्जना गथ्र्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि नराम्रोसँग पराजय व्यहोरेको एमालेले वाइसिएललाई लक्षित गरेर ‘युथ फोर्स’ गठन गर्यो । वाइसिएलको नामले मात्र शक्तिको अर्थ सम्प्रेषण गर्दैनथ्यो, तैपनि माओवादी पार्टीको भ्रातृसंस्थाका रूपमा र कतिपय मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा समाजमा त्यसको छवि भ्रातृ संगठनको सामान्य अर्थमा मात्र कायम थिएन । एमालेले गठन गरेको युवाहरूको जत्था भने नामैले शक्ति प्रदर्शन गर्ने समूह थियो । युथ फोर्समा कतिपय टोले गुन्डादेखि डनहरूसम्म सामेल भए । यसले व्यापारी, उद्योगी र राजनीतिक शक्तिमा समेत एउटा भय सिर्जना गर्यो । अर्थात्, राजनीतिक दलहरूले वेला–वेलामा समाजमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तर्कहरूले काम नगरेपछि शक्तिको अभ्यास गर्ने गरेका छन्, जुन लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा भएको बहुलवादी समाजका लागि हानिकारक देखिने गर्छ ।
गत ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि समाज दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन अभियानमा लागिरहेको एउटा पक्ष र जसरी पनि संविधान र राजनीतिक नैतिकताका सीमा मिचेर सत्ता जोगाउन लागिपरेको अर्को पक्ष । यो आन्दोलनमा ओली पक्ष दबाबमा थियो । त्यसलाई चिर्न उसले युवा परिचालनमा जोड दियो । त्यसक्रममा युवाहरूको ‘साइबर सेना’ बनाइएको घोषणा गरियो । नामै सेना भएपछि युद्ध गर्ने, लडाइँ, झगडा गर्ने, अर्कोलाई हराउने काम हुने नै भयो । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका घटनाक्रममा तीव्र रूपमा शक्ति क्षयीकरणमा परेको सत्तारूढ एमाले समूहले फेरि समाजलाई धम्कीका भरमा दबाबमा राख्ने चाल चल्यो र उसले युथ फोर्स पुनर्गठन गरिएको घोषणा गर्यो ।
यो पनि मुख्य रूपमा पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष र अरू वामपन्थी दलहरूलाई दबाबमा राख्ने रणनीति थियो । पछिल्ला दिन पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका र पहिले मन्त्री भइसकेका पार्टी स्थायी समितिका सदस्यहरू सक्रिय भएर ‘आइटी आर्मी’ गठनको घोषणा गरिएको छ । उता, एमालेकै अर्को खेमा माधव समूहले आफ्ना विद्यार्थीलाई सामेल गरेर ‘अखिल फोर्स’ गठन गरेको छ । यसरी सेना र फोर्स गठन गर्दै जानुले नेपाली राजनीतिलाई दक्षिणपन्थी अतिवादी दिशातिर तीव्र रूपमा धकेल्ने खतरा छ । मुम्बईमा लामो समयदेखि समानान्तर सरकार चलाएको शिवसेनाजस्तै नाम राखेर समाजमा आतंक सिर्जना गर्नु, भयमार्फत आफ्नो विपक्षमा मानिसलाई बोल्न र गतिविधि गर्न नदिनु सामाजिक फासीवादी तरिका हो । एमालेका यी सेना र फोर्सको गठनले उनीहरूको पराजित मानसिकता र फासीवादी रुझानकै सन्देश दिन्छन् । यो लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिले आपत्तिजनक छ । आवश्यक परे सरकारले नै यस्ता संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यस्ता अनेक सेना या फोर्स नाम गरेका संगठन तत्काल खारेज गर !
