मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री तथा बिपी विचारका अध्येता
सुजित महत काठमाडाैं
२०७८ श्रावण ६ बुधबार ०९:१७:००
Read Time : > 14 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

बिपीका विचारको जडसूत्रवादी  व्याख्याले उहाँप्रति न्याय हुँदैन : डा. विश्व पौडेल

अन्तर्वार्ता

Read Time : > 14 मिनेट
सुजित महत, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण ६ बुधबार ०९:१७:००

निभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया (वर्कले)बाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका डा. विश्व पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एसोसिएट भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा अध्यापनरत छन् । बिपी कोइरालाका विचारका अध्येता पौडेलसँग ३९औँ बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाका सुजित महतले गरेको अन्तर्वार्ता :

सुरुमा मार्क्सवादी देखिने बिपी जीवनको उत्तरार्द्धतिर गान्धीवादी देखिनुहुन्छ । यो उहाँँको वैचारिक अलमल, परिमार्जन वा अरू नै केही थियो ? 

युवा बिपीमा माक्र्समोह देखिन्छ । कांग्रेसको ००७ सालअघिका दस्तावेजमा त उद्योगधन्दा राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ पनि लेखिएको छ । सात सालको क्रान्तिताका उहाँले उद्योगलाई ठूला र साना भनेर वर्गीकरण गरेको पाइँदैन । क्षतिपूर्ति दिएर बिर्तावालको जग्गा राष्ट्रियकरणको पक्षपाती रहनुभयो । बिर्तावालले पनि क्षतिपूर्तिको रकम उद्योगमा लगानी गर्ने र कुल उत्पादन बढ्छ भन्नुहुन्थ्यो । जमिन पनि हावा, पानीजस्तै कुनै निश्चित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहन नहुने चिज हो भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । जसरी हावा बेच्न सकिँदैन, जसले जति सास लियो, त्यति हावामा उसको अधिकार हुन्छ । नदीबाट अञ्जुलीमा पानी लिएर पिउनेको त्यो पानीमा अधिकार हुन्छ । त्यसैगरी, आफूलाई चाहिने अन्न उत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको जमिन पनि जोत्नेको आफ्नै हुनुपर्छ । सत्तरीको दशकमा भने बिपी सुमाकरको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’बाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसवेला उहाँ उद्योग मात्र भन्नुहुन्न, सानो र ठूलो उद्योग भनेर छुट्याउनुहुन्छ । साना उद्योगको वकालत गर्नुहुन्छ । अझ जीवनको उत्तराद्र्धतिर त गान्धीको पुनर्मूल्यांकन गर्छु भन्नुहुन्छ, गान्धीवादी देखिनुहुन्छ । यस कालखण्डमा बिपीमा गान्धीको प्रभाव उच्च देखिन्छ ।

औद्योगीकरणको मान्छेको जीवनमा प्रभावबारे बिपीको विचारमा माक्र्स र गान्धीको दृष्टिकोण फरक थियो । माक्र्स सबै उद्योग र उद्योगपतिलाई सम्पत्तिको असमानताका कारक मान्थे । पुँजीपतिहरू श्रमिकलाई कम ज्याला दिएर उद्योगको मुनाफाको मुख्य हिस्सा आफैँ राख्दै जान्छन्, जसले गर्दा प्रविधिको आविष्कारको फाइदा पुँजीपतिलाई हुन्छ, श्रमिक वर्ग त सधैँ निम्न तलबमा बाँच्न अभिशप्त हुन्छन्, औद्योगीकरणले समाजमा यसरी असमानता बढ्दै जान्छ भन्ने माक्र्सको निष्कर्ष थियो । गान्धी उद्योगलाई बेखुसीको स्रोत मान्थे । औद्योगीकरणले मान्छेलाई दु:खी बनाउँछ भन्थे । गान्धीलाई समानता, असमानताको भन्दा पनि औद्योगीकरणले सिर्जना गर्ने मान्छेको दुःखको बढी पीर थियो । जीवनको उत्तराद्र्धमा बिपी गान्धीप्रति बढी नै प्रभावित भएको देखिन्छ ।

सिड्नीमा समाजवादी आन्दोलनको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा (०३७) प्रस्तुत उहाँको मन्तव्यमा नेपालमा उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत नगर्ने भुइँफुट्टा वर्ग उदाएको उल्लेख छ । तर, त्यो वर्ग त्यसबखत उल्लेख्य संख्यामा तयार भइसकेको थियो जस्तो लाग्दैन । भोला चटर्जीसँगको अन्तर्वार्तामा श्रम बचत गर्ने प्रविधि चाहिँदैन भन्नुभएको छ । त्यो विभिन्न बजेटमा केही रूपमा अहिलेसम्म पनि हामीले पछ्याएका छौँ । ०५६ सालको बजेटमा महेश आचार्यले २० लाखसम्मको निर्माणमा मेसिन प्रयोग नगर्ने भन्नुभयो । ओली सरकारकै पालामा पनि बजेटमा एक करोडसम्मको परियोजनामा मेसिन प्रयोग नगर्ने भनिएको छ । बिपीको यो विचार एकदम ठीक थियो भन्ने ठान्दिनँ । मेसिनले रोजगारी ध्वस्त मात्र पार्छ कि गुणस्तरीय काम पनि गर्छ ? यही शताब्दीमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको बेहाल हुने भनेर बिपीले कोलम्बियामा र भोला चटर्जीसितको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको कालान्तरमा असत्य ठहरियो । बिपीले जीवनको उत्तराद्र्धमा गर्नुभएको ठूला र साना प्रविधिबीच गरेको वर्गीकरणमा सहमत हुन सकिँदैन । 

मुलुकमा अहिले माइक्रो हाइड्रोदेखि सयौँ मेगावाटका जलविद्युत् परियोजना बनिरहेका छन्, हजारौँ मेगावाटका पनि निर्माण होलान् । बिपीले ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्नुभएको थियो, माइक्रो हाइड्रो मात्र बनाऔँ भन्ने हुँदैन । बिपी गतिशील हुनुहुन्थ्यो । 

विचारमा उहाँ जडसूत्रवादी होइन, गतिशील हो । मुलुक समृद्ध हुनुपर्छ, समानता कायम हुनुपर्छ भन्नेमा अन्तिमसम्म नै अडिग देखिनुहुन्छ । ००८ सालको बजेट होस् वा जीवनको उत्तराद्र्धका भाषण र अन्तर्वार्ता समानता र समृद्धिलाई लक्ष्य मान्नेमा अविचल देखिनुहुन्छ । तर, समृद्धिको औजार के भन्नेमा परिवर्तनशील देखिनुहुन्छ । व्यक्तिलाई देवत्व वा दानवीकरण गर्ने प्रवृत्तिको कारण कमजोरी वा बलियो पक्ष देख्दैनदेख्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । कमजोरी स्विकार्न नसकेपछि अन्धभक्त भइन्छ । बिपी असाधारण हुनुहुन्थ्यो । क्रान्ति गर्नुभयो । यद्यपि, उहाँका कतिपय विचारमा कमी थिए । 

०१३ सालमा विराटनगरको ‘डिबेटिङ क्लब’को मन्तव्यमा माक्र्सवादप्रति सम्मोहन प्रकट भएको छ । त्यतिखेरको परिवेश नै त्यस्तै थियो ? 

बिपीले त्यो प्रवचनमा सामन्तवादबाट औद्योगीकरणमा छलाङ मारे पनि समाजवादमा पुग्न बाँकी भएकाले तत्कालीन सोभियत संघलाई पुँजीवादी मुलुक हो भन्नुभयो । त्यसबखतको बिपीका भाषा पढ्दा केही हदसम्म अहिलेका मोहनविक्रम सिंहहरूको झझल्को आउँछ । तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश त्यस्तै थियो । चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भएको धेरै भएको थिएन । पश्चिमी देशमा मार्क्सवादप्रतिको आमअनुराग महामारीजस्तै थियो । मार्क्स सन् १८८३ मै बितेका थिए, बोल्सेभिक क्रान्ति मार्क्सको प्रभावमा भएको होइन । चीनमा पनि राजा हटेपछि बल्ल १९२१ मा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको हो । मार्क्सले त औद्योगीकरण भएपछि क्रान्ति हुन्छ भनेका थिए । सोभियत संघमा औद्योगीकरण नभई क्रान्ति भयो । तर, पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै विकासशील देशका चिन्तक माक्र्सबाट प्रभावित भए । सबै समान भन्ने कुराले अपिल गर्‍यो ।

मार्क्सलाई जतिसुकै मन नपराए पनि मान्छेमा एकअर्काबीच असमानता हुनुहुँदैन भन्ने आगो त हुन्छ । सन् १९५६ ताकाका बिपीमा भविष्यमा मार्क्सवादको यस्तो हाल हुन्छ भन्ने थिएन । तत्कालीन धेरैजसो कांग्रेसी क्रान्तिकारी नै सुनिन्छन् । बाहुन कांग्रेसले हलो जोतेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गरे, समानताको कुरा गरे । राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने देशमा सबै बराबर भन्नु कम्ता क्रान्तिकारी हो र ? मार्क्सप्रति आलोचनात्मक होइन कि आशक्त हुने नै समय थियो । हृदयचन्द्रसिंह प्रधानले ०११ सालतिर प्रगतिशील धारको ‘स्वास्नीमान्छे’ लेखेका थिए, प्रगतिशीलको प्रभाव पर्न थालेको समय थियो, त्यो । कांग्रेस समानताको पक्षधर नै थियो, खालि उत्पादनको साधनमा सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार राख्ने कि नराख्नेमा विवाद थियो । राज्यकै हुने कि व्यक्तिको हुने ? राज्य के, व्यक्ति के विमर्श हुँदै थियो । 

मार्क्सप्रतिको सम्मोहन जीवनको अन्तिमसम्मै रह्यो कि गान्धीप्रति आकर्षित हुन थालेपछि कम भयो ? 

०३६ सालमा पाल्पामा बिपीले भाषणमा साम्यवादमा प्रजातन्त्र थप्दिए समाजवाद हुन्छ भन्नुभयो । माक्र्सवादको राजनीतिक पक्षप्रतिको सम्मोहन चाँडै नै भंग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कम्युनिजमको राजनीतिक र आर्थिक पाटोमध्ये राजनीतिक पाटोमा बिपी कहिल्यै सहमत हुनुभएन । आर्थिक पाटोमा पनि जीवनको उत्तरार्द्धतिर  कम्युनिस्ट प्रणाली असफल हुन थालिसकेकाले होला मोहभंग देखिन्छ । बिपीको जीवनकालमै पुँजीवादी ताइवान निकै अघि बढिसकेको थियो, साम्यवादी चीनको बिजोग थियो । पूर्वी युरोप पछि परिरहँदा पश्चिम युरोप अघि बत्तिँदै थिए । त्यही भएर पछि माक्र्सलाई कम इम्फ्यासाइज गरेको देखिन्छ । 

अध्येताहरू बिपीका रचना, भाषणमा समाजवादको ठोस व्याख्या छैन भन्छन्, तपाईंले पनि काफी अध्ययन गर्नुभएको छ । के भन्नुहुन्छ ? 

गाउँ–गाउँ डुलेर भाषण गर्नुपर्ने, कार्यकर्ता भेटघाटमा असाध्यै समय दिनुपर्ने राजनीतिज्ञले ठेलीका ठेली किताब लेख्न सम्भव हुँदैन । यद्यपि, बिपीले धेरै नै बोल्नु, लेख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै रूपमा बिपीले ०१६ सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा दिएको भाषणमा समाजवादको आधारमा (क) आर्थिक उन्नति, (ख) उत्पादनका साधनमाथि समाजले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । उदाहरणका लागि, उत्पादनका साधन (जमिन तथा अन्य चिज)मा समाजको हक हुन्छ र समाजले न्यायपूर्ण रूपले वितरण गर्न सक्छ भन्ने मानौँ । समाजको न्यायपूर्ण वितरणको नियमका रूपमा जसले जोत्यो जमिन उसैको हुन्छ भन्नेलाई मानौँ । अब जग्गाधनीले बुढेसकालमा हली राख्यो भने खेत हलीको हुने कि के हुने ? जग्गा जोत्नेको हुने भएपछि उद्योगमा के त ? बिपीले उद्योग त्यहाँ काम गर्ने श्रमिककै त भन्नुभएको छैन । कार्यान्वयनको चरणमा समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्नेमा बिपीबाट पर्याप्त व्याख्या नभएको सत्य हो । 

यद्यपि, बिपीका कतिपय व्याख्या सुन्दर छन् । उदाहरणका लागि, उहाँले व्याख्या गरेको समाजवादको अर्काे पक्ष हेरौँ । ०१८ सालमा जेलमा हुँदा लेखेको लेखमा समाजको सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्धको मौलिक आधार उपयुक्त आर्थिक संगठन हो भन्नुभएको छ । समाजको संगठनको आधार कुनै दैवीशक्ति होइन, मान्छेले नियन्त्रण गर्ने सामाजिक शक्ति हो भन्ने भनाइको तत्कालीन काल, परिस्थितिमा महत्वपूर्ण अर्थ छ । हाम्रो समाजको संगठन देवताले बनाएर दिएको हैन, उँच–निच सबै हामीले आफ्नै सामाजिक शक्तिले निर्माण गरेका हौँ, यसलाई मान्छेले परिवर्तन गर्न सक्छ । जात व्यवस्था, शासन व्यवस्था जे जस्तो छ, मान्छेले नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्तिले नै बनेका हुन्, त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने छैन भनिएको हो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे ०३७ सालमा प्रकाशित एक लेख पनि छ । यसैले बिपीले व्याख्या नै गरेनन् भन्नेचाहिँ होइन । कांग्रेसले ०११ सालको महाधिवेशनबाट समाजवादलाई एडप्ट गरेको मानिन्छ । त्यसअघि समाजवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका भाषण पढ्दा बिपीले समाजवादको बारेमा बोलिरहेको देखिन्छ । देशभित्र समाजमा समानता हुनुपर्छ, साथसाथै कंगालीको वितरण गरेर समानता ल्याउने हैन, उत्पादन वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्य उहाँका लेखमा पाइन्छ । समाज बदल्ने हाम्रै हातमा छ, समाजको स्ट्रक्चर कुनै अपरिवर्तनीय संरचना हैन, यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्नेमा उहाँको मुख्य जोड छ । विदेशतिर प्रोफेसरहरूले लेख्ने जस्तो किताब नलेखे पनि उहाँका राजनीतिक लेखहरू कथाजस्तै वेल स्क्रिप्टेड छन् । भाषणहरू त मास्टर पिस डेलिभरी नै हुन्छन् । 

०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको निर्वाचित सरकार बनेयता एकथरी नेताहरू बिपीको समाजवाद बिर्सिएको गुनासो गरेकाग¥यै छन् । गुनासोकर्ताको अध्ययन नपुगेको हो कि बिपी नै अस्पष्ट र असान्दर्भिक भएका हुन् ? 

बिपीभन्दा पनि कांग्रेस नै समाजवादबारे अलमल र अस्पष्ट सुनियो । पञ्चायतमै घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान निर्वाचित सरकारले विरासतमा पाएको थियो । सरकार ऋणैऋणको बोझले थिचिएको थियो । सुधार गर्न निजीकरण गर्दा समाजवादविरोधी भनेर पार्टीमै विरोध भइहाल्यो । त्यो परिस्थितिमा अरू विकल्प थियो कि थिएन भन्नेमा कसैले सोचेनन् । केही गल्ती हुनेबित्तिकै त्यसको सैद्धान्तिक जगमा प्रहार गरियो, समग्रमा समृद्धि ल्यायो कि ल्याएन भन्नेमा गएनन् । निजीकरण गरे नवउदारवादी हुने, नबेचे समाजवादी हुने जस्तो भयो । कतिपय नेता मन्त्रीकहाँ आफ्ना ज्वाइँ–सालीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आउने, काम नभए लौ यो सरकारले बिपीको सपना बिर्सियो भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

०१६ सालको बजेट इतिहासकै क्रान्तिकारी बजेट हो । असोजमा बिर्ता उन्मूलन घोषणा भयो, मंसिरमा लागू नै भयो । बजेटमै प्रगतिशील कर ल्याइयो । भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्ने घोषणा गरी देशव्यापी लागू पनि भयो ।

यसबाहेक, यत्रो पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको बिपीका विचारहरूको समसामयिक प्रसंग, एप्लिकेसन र व्याख्यासहितका ठेलीहरू प्रकाशित नहुँदा बिपीको समाजवाद नै आकारविहीन (सेपलेस) जस्तो भयो । जसलाई जहाँ, जे मन लाग्छ, त्यसैलाई बिपीको सपना भन्दिए पुग्ने भयो । पञ्चायतकालमा आर्थिक वृद्धि भएन । राजा महेन्द्रको भूमिसुधार कांग्रेसले तयारी गरेको भूमिसुधारको प्यारोडी थियो । यी सबै कमजोरीको विश्लेषण गर्ने मान्छे भइदिएनन् । बिपीबाहेक अरू कांग्रेस युवा तथा विचारकहरू पञ्चायतकालमा मूलतः योद्धाहरू थिए, पञ्चायतविरुद्ध लड्ने । ०४६ सालपछि पनि पर्याप्त विमर्श र समीक्षा भएन । कांग्रेस अमूर्त वैचारिक आधारमा हिँडिरहे ढिलो–चाँडो त्यही विग्रहको आधार हुन्छ ।
 
बिपी सरकारको बजेट (०१६ साल) मा बिपीले भनिआएको समाजवाद कसरी प्रतिबिम्बित भएको छ ? ०४८ सालपछि कांग्रेसले लिएको आर्थिक नीति के–कति फरक पर्न गयो ? कि बिपीको नीतिकै निरन्तरता थियो ? 

बिपी ०१६ साल जेठमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ०१६ सालको बजेट इतिहासकै क्रान्तिकारी बजेट हो । असोजमा बिर्ता उन्मूलन घोषणा भयो, मंसिरमा लागू नै भयो । बजेटमै प्रगतिशील कर ल्याइयो । भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्ने घोषणा गरी देशव्यापी लागू पनि भयो । सामाजिक क्षेत्रमा पनि काफी प्रगतिशील छ । बिर्ता उन्मूलन अहिलेको समयमा उभिएर हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर धेरै क्रान्तिकारी फड्को हो । एकतिहाइ जग्गा त बिर्तावालकै हातमा थियो । तीन राणा परिवारको स्वामित्वमा चार लाख बिघा जग्गा थियो । सामन्ती युगबाट कसैले अर्धसामन्ती भन्लान्, कसैले पुँजीवादी, तर त्यही बजेटबाट प्रवेश गरेको हो । जंगलहरूको राष्ट्रियकरण भयो । 

बिपी अपदस्त हुनु पाँच दिनअघि लैनचौरमा बोल्दै गर्दा मोहनशमशेरले ‘नानी प्रधानमन्त्री हुन त पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ’ भनेको सम्झिँदै ‘पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउने दिन गए, अब जग्गा हुन्छ जोत्नेको’ भन्नुभएको थियो । त्यो आक्रामकता सरकारी दस्तावेजमै पनि देखिन्छ । ‘सामन्ती जुकाले नेपाल आमालाई चुसेका छन्’ जस्तो वाक्य सरकारी दस्तावेजमै पढेको छु । आफ्नै पुस्ताका क्रान्तिकारी टंकप्रसाद आचार्य, मातृका कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी आदिले राजा र राजाले प्रतिनिधित्व गर्ने सामन्ती तत्वसँग सहकार्य गरेर क्रान्तिलाई जनताको पक्षमा लैजान ढिलाइ गरे भन्ने बिपीको बुझाइ थियो । दाजु मातृकाले त जर्नेलको फुली लाएर हिँड्न रुचाए । यी क्रान्तिकारी कदमहरू बिपीले विशुद्ध जनमतको बलमा आँटेका थिए । तर, क्रान्तिकारी काम गर्न आँट मात्र पर्याप्त हुँदैन, सेना चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि चाहिन्छ । बिपीलाई त आफ्नै मान्छे (तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापालगायत)ले धरी धोका दिएका हुन् । बिपीको आँट र आक्रामकताको ऐतिहासिक महत्व छ । पार्टीहरू आए–गए, तर ७० वर्षपछि पनि कांग्रेस किन शक्तिशाली छ भन्दा त्यही बिपीको सिद्धान्त र आँटको विरासतको बल छ । 

बिपी त दूरदर्शी नेता, तैपनि आफू बलियो नभई किन क्रान्तिकारी कदमहरू चाल्नुभयो होला ? आफैँलाई सिध्याउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्नुभएको हो ? 

उहाँअघिका दुई नेताको तुलना गरौँ– जंगबहादुर र देवशमशेर । जंगबहादुर चतुर त थिए नै, ‘ढुंगा छाम्दै खोला तर्नु’ भन्ने चिनियाँ उखानजस्तै आफ्नो शक्ति हेरी सुधार गर्थे । मुलुकी ऐन ल्याए,, बोक्सी, सतीप्रथामाथि नियन्त्रणजस्ता सामाजिक सुधारका काम गरे । रैकर जग्गालाई बिर्ता वितरण गर्ने कामलाई सुरुमा नियन्त्रण गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि उस्तै निपुण । भारतभरि विद्रोहको माहोल थियो, तर उनले विद्रोहीले अंग्रेजलाई सक्तैनन् भन्ने पूर्वानुमान गरेरै अंग्रेजलाई सघाएका हुन् । यसैले जंगबहादुर तीन दशक टिक्न सके ।

हो, उनले विश्वविद्यालय नै खोल्न सक्थे । स्कुलहरू खोल्न सक्थे । उनमा पनि लोभ जाग्यो । जथाभावी बिर्ता दिन नपाइने कानुन बनाए पनि आफैँले भने कुस्त बिर्ता लिए । दरबारका लागि मात्र स्कुल खोले । जंगबहादुर टिकेको आफ्नो शक्ति हेरी अघि बढ्ने रणनीतिले हो । उनले आफ्नो शक्तिले नखाम्ने काम एउटा पनि गरेनन् । देवशमशेरले श्री ३ हुनासाथ सुधार थालिहाले । गोरखापत्र सुरु गरे । तीन सयवटा भाषा स्कुल खोल्छु, महिलाको संसद् चलाउँछु भन्न थाले । शक्ति सञ्चय गरी तदनुरूप सुधारमा अघि बढेका भए उनी असमयमै सत्ताच्यूत हुनुपर्थेन । जंगबहादुर पहिले बलियो बने । बिपीले पनि शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने थियो । यो मामिलामा उनी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ सुनिँदैनन् । इजरायल र पाकिस्तानलाई मान्यता दिन अलि ढिला गरेर नेहरूको विश्वास प्राप्त गर्न खोजेको भए हुन्थ्यो कि ? स्थानीय चुनावहरू गराएर पहिला प्रजातन्त्रको जरा मजबुत पार्न खोजेको भए हुन्थ्यो कि ?

सम्झौता गर्दै सुस्त गति तर सही दिशामा बिपीले मुलुकलाई लैजानुभएको भए ३० वर्षे पञ्चायती कुशासन मुलुकले बेहोर्न पर्दैनथ्यो कि भन्ने सोचाइ राख्नचाहिँ सकिन्छ । ०१७ को कु–कर्ता त महेन्द्र हुन् । महेन्द्रको गल्तीलाई बिपीको कमजोरी मानिदिनुभएन । एक्स्ट्रिम ट्यालेन्ट दुई थरी हुन्छन्– विरासतबाट आएको र टपक्क कताकताबाट आएका । आइन्स्टाइन दोस्रो खालका थिए । न उनको बा, हजुरबा नै ट्यालेन्ट थिए, एउटा छोरा प्राध्यापक भए पनि समग्रमा उनका दरसन्तानमा आइन्स्टाइनजस्तो असाधारण कोही भएनन् ।

बिपीको बा पनि त्यस्तै, दाजुभाइ पनि स्पातजस्ता योद्धा, आमा पनि निडर । आमाले यसको बाउलाई पनि जलाएको हुँ, यसलाई पनि जलाउन तयार छु, माफ माग्न भन्दिनँ भनेकी हुन्, राणा महाराजसमक्ष । बिपी मान्छे असाधारण थिए, एक्लै देश रूपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने आगो थियो, उनमा । क्रान्ति भनेको ग्याम्बल (जुवा) पनि हो । बिपीले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जनताको दीर्घकालीन हितका लागि ग्याम्बल गरेको हो । क्रान्तिकारीमा व्यावहारिक राजनीतिज्ञका गुण हुँदैनन् । समाजले क्रान्तिकारीको कदममा कदम मिलाएर कति हिँड्न सक्छ भन्नेमा तिनको सफलता निर्भर गर्छ । 

०४८ सालपछि कांग्रेस सरकारले लिएको आर्थिक नीति बिपी चिन्तनकै निरन्तरता थियो र ? 

गाउँमा बजेट लैजानु बिपी नीतिकै निरन्तरता हो । बिपीको संगत गरेका नेताहरूले ०३० सालपछिको बिपीलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ । ०१० सालताकाका औद्योगीकरणमा आशक्त बिपीको कुरा गरिँदैन । साना प्रविधि, स्मल इज ब्युटिफुल सबै ०३० सालपछिका विचार हुन् । ०४८ सालपछि नै पूर्वाधारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट गाउँमा गएको हो । पञ्चायतको अन्तिमतिर मुलुकमा जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, दुई अर्ब त सार्वजनिक संस्थानको घाटा छ । उद्योगधन्दाले कसको सेवा गरिरहेको थियो त ? ०१६ सालको समस्या एउटा थियो, ०४८ सालको समस्य अर्कै । बजेटमा ६० प्रतिशत योगदान विदेशी सहयोगको थियो । ऋणले थिचिएर पञ्चायत घिटिघिटी चलेको थियो । विश्वकै गरिब अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेर बिदा भएको थियो, पञ्चायत । राजस्व असुल गर्ने क्षमतै थिएन।

जिडिपीको १० प्रतिशतजति राजस्व उठ्थ्यो । जसो–जसो विदेशी, उसो–उसो स्वाहाको अवस्थामा थियौँ । त्यसलाई अन्ततोगत्वा रोक्न र राष्ट्रियता बलियो बनाउन राजस्व उठाउन पर्‍यो, उठेको राजस्व गाउँतिर पठाउन सार्वजनिक संस्थानमा दिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्‍यो । कीर्तिनिधि विष्टको बजेट हेर्नुस् वा सूर्यबहादुर थापाको, सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा छ । अनुदान मागेर खोलेको उद्योगमा राजस्वको पैसा खन्याएकोखन्यायै । पञ्चायतले सुधार गर्ने आँटै गरेन । जम्माजम्मी नौ सय डाक्टर छन् । गाउँमा स्कुल छैन । नौ प्रतिशत परिवारमा बिजुली छ । सडक दुई हजार किलोमिटर पनि छैन । एउटा मेडिकल कलेज, दुइटा साना इन्जिनियरिङ कलेज छन् । पञ्चायतले अर्द्धसामन्ती समाज छाडेर गएको हो ।

अनि के रसिया र चाइनाले दिएका थोत्रा मेसिन ठड्याइएको उद्योग चलाएर बस्ने ? व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति छैन । बिपी आँटिलो हुनुहुन्थ्यो । उनका गल्ती नभएका होइनन् । बजेट त गयो, गुणस्तरीय काम हुन सकेनन् । न गाउँ बन्यो, न सहर । सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि र वितरणलाई समानान्तर अघि बढाउने सोच भएकाले प्राथमिकता तोक्दा उहाँले फरक प्राथमिकता तोक्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । गरिबलाई, दलितलाई के ग‍र्‍यौ भनेर प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो होला । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप चल्नुहुन्थ्यो । बिपीको ०१६ सालको काम हेरौँ, मुलुकमा पहिलो महिलामन्त्री, एकतिहाइ मधेसीलाई टिकट । बिपीले मुलुकको विविधतालाई जुन रूपमा रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो, ०४८ पछि त्यो रूपमा भएन । 

शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणमा नि ? 

शिक्षाको निजीकरण त ०४८ अघि नै सुरु भएको हो । पञ्चायत वा प्रजातन्त्रको सुरुवाती चरणको राष्ट्रको प्रमुख समस्या, स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु हो । ०३२ सालतिर त जिडिपीको पाँच प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्थ्यो । राष्ट्रको स्रोत नभएको, स्रोत परिचालन गर्न नसकेको वेला केही नाफाको आशा देखाएर निजी क्षेत्रलाई त्यहाँ लैजान सकियो भने समग्रमा मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ । अहिले नै अमेरिकामा हेर्नुस् न, नासाले आफैँ अन्तरिक्षमा रकेट पठाउँदा महँगो भयो भनेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य थालेको छ । राज्यलाई पनि सस्तो पर्‍याे, निजी क्षेत्रमा पनि अन्तरिक्ष उद्योग फस्टाउने स्थिति छ । 

नेपालमा ०४० मा उभिएर सोच्नुभयो भने पढ्न पाउनु ठूलो कि सिद्धान्त ? मान्छेलाई स्वास्थ्य उपचार खोज्नु ठूलो कि सिद्धान्त ? यो कठिन प्रश्न हो । बिपी सत्तामा भएको भए पनि यसको उत्तर दिन गाह्रो थियो । राज्य त न स्कुल बनाउन सक्थ्यो, न अस्पताल । पञ्चायतकालसम्म जिल्लातिर एउटा अस्पताल बन्यो भने राजा आफैँ उद्घाटन गर्न कुद्थे । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन सही नै हो, पञ्चायतले नै गरेको भए पनि । तर, सामाजिक क्षेत्रबाट प्रचुर नाफा कमाउने अनि यसैबाट केही व्यक्तिको हातमा सम्पत्ति केन्द्रीकृत हुँदै जानेलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ०४८ सालपछि स्कुल खोल्ने त अर्बपति भए । निजी क्षेत्रले खोलेकैमा विरोध होइन । निजी क्षेत्रले गुठीको रूपमा पनि खोल्न सक्छ । सामाजिक क्षेत्रका उद्यम नै केही व्यक्तिको हातमा सम्पत्ति केन्द्रीकरण हुने माध्यम बन्दै गएपछि भने बिपी पक्कै बोल्नुहुन्थ्यो । निजीलाई सामुदायिकमा रूपान्तरणतर्फ जोड दिनुहुन्थ्यो होला । 

बिपी कुनै वेला उद्योग नै राज्यले चलाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । हावा, पानी, जमिनजस्तै उत्पादनका साधनमा व्यक्तिको नियन्त्रण हुनुहुँदैन । यस्ता स्रोतमा व्यक्तिको अवाञ्छित नियन्त्रणले असमानता बढ्नुहुँदैन भन्ने जुन मान्यता थियो, त्यसमा कन्सिस्टेन्स व्याख्या के हुन्छ भन्दा खोल्न पाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, तर त्यो असमानता बढाउने औजार हुनुहुँदैन । 

बिपी अहिले प्रधानमन्त्री भएको भए प्राथमिकता के–के हुन्थे होलान् ? 

चाखलाग्दो प्रश्न, तर यसको उत्तर दिन बिपीले आफ्नो पालामा के समस्या देख्नुभएको थियो, त्यो हेरौँ । ०१० सालको एउटा भाषणमा देशको त्यो वेलाको प्रमुख चुनौतीमा प्रशासनिक सुधार, भूमिसुधार र औद्योगीकरण भन्नुभएको थियो । राणाशासनमा दरबारहरूबाटै शासन/प्रशासन चलेकाले प्रशासनिक सुधार पहिलो प्राथमिकता थियो नै । सुशासनमा काफी काम बाँकी रहेकाले प्रशासनिक सुधार अहिले पनि प्राथमिकता हुने थियो । त्यसवेला उत्पादनको साधन जमिन मात्र थियो, अहिले सम्पत्तिको स्रोत व्यापार पनि भएको छ । ०५८ सालमा एक खर्ब रहेको आयात अहिले १५ खर्ब पुगेको छ । यसले कतिपय आयात मोनोपोली र डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कका मालिकलाई ह्वात्तै धनी बनाइदिएको छ ।

गाउँमा बजेट लैजानु बिपी नीतिकै निरन्तरता हो । बिपीको संगत गरेका नेताहरूले ०३० सालपछिको बिपीलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ । ०१० सालताकाका औद्योगीकरणमा आशक्त बिपीको कुरा गरिँदैन ।

सम्पत्तिमा यो असमानता बढ्दै गए मुलुकको अस्थिरताको कारक हुने सम्भावना हुन्छ । यी व्यक्तिले कमाएका धनको उल्लेख्य हिस्सा या त विदेशमा थुपारेका छन् या यहीँ असमानता बढाइराखेका छन् । पुनर्लगानी पर्याप्त गरेका छैनन् । त्यसैले उद्योगधन्दा बढेका छैनन् । आफ्नै मुलुकभित्रको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने भनिएको सिमेन्ट उद्योगमा सम्भावना देखियो, राम्रै गरेका पनि हुन् । तर अझै यो उद्योग सरकारी भन्सार सपोर्टमा आधारित छ र खुद्रा मूल्य भारतमा भन्दा अचाक्ली महँगो छ । कृषिजन्य उद्योगमा वृद्धि नै भएन । आद्योगीकरण हुनै सकेन । ०१० सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा भूमिको सट्टा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण सेवा र व्यापारबाट भएको बाहेक बिपीले देखेका अरू दुई मुद्दा ज्युँकात्युँ छन् । 

समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि लैजानेमा उहाँ लचिलो नै देखिनुहुन्थ्यो । निजीकरण नो भनिहाल्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन । कंगालीको वितरण समाजवाद होइन भनेर दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई भन्नुभएकै छ । समृद्धिको साधनमा लचिलो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी, आन्तरिक स्रोत परिचालन, प्रशासनिक सहजता, लगानीमैत्री वातावारणको पक्षमा हुनुहुने थियो । लाइसेन्स राज गरेर समृद्धि प्राप्त हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । ०४६ सालपछि हेरियो भने सीमित समुदायका मान्छे मात्र धनी भएका छन् । यसमा बेरोजगारी बढेकोमा चिन्तित बन्नुहुन्थ्यो होला । समृद्धि सिर्जनाको सवालमा उहाँ लचिलो बन्नुहुने थियो, तर असमानतामा मुख्य चासो हुने थियो । एउटै देशका दुई नागरिकमा फरक नहोस् भन्ने हुन्थ्यो । नागरिकताको सवालमा पनि अहिलेको न्यारेटिभको खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । 

गाउँको विकास नै नेपालको विकास भन्ने बिपीको मन्त्र रह्यो, अहिलेको समयमा त्यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ? 

०१० को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशतभन्दा कम जम्माजम्मी दुई लाख ३० हजार मान्छे सहरमा बस्थे । यसैले त्यसबखत यो भनाइ सान्दर्भिक थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । पुँजीवादमा विकास कसरी हुन्छ ? सुरुमा सहरहरूमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको जग बस्छ र त्यहाँ रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । गाउँमा कसैको दुई बिघा जग्गा छ, तीनवटा छोरा खेतमा काम गर्छन् भने एउटा छोरा सहर पस्दैमा त्यो घरको उत्पादन घट्दैन । यसैले गाउँको अतिरिक्त श्रमले अतिरिक्ति उत्पादन गर्न सघाइरहेको छैन, गाउँमा बचत श्रम छ । सहर पसेर उक्त छोराले कमाइ गर्छ र गाउँको उक्त घरको कुल आम्दानी बढ्छ ।

यसरी गाउँ पनि धनी हुँदै जान्छ । सहर भनेको ‘ग्रोथ इन्जिन’ हो । विश्वको ९६ प्रतिशत जिडिपी सहरमा सिर्जना हुन्छ भनिन्छ । यस्तो तथ्य हेरेपछि उहाँले विकासको क्रममा सहरको अहम् भूमिकालाई पनि इन्कार गर्नुहुन्थेन होला । वास्तवमा सहरमा विकास भएपछि नै गाउँमा विकास पुग्ने हो । अब एकैचोटि गाउँमा पाँचतारे होटेल, अत्याधुनिक अस्पताल खोलेर त चल्दैन । विकासको यो अर्गानिक बाटो छाडेर एक्सप्रेस वे गाउँमै बनाऔँ, चक्रपथ गाउँमै बनाऔँ भनेर हुँदैन । विकासको छलफलमा सहर गाउँको डाइकोटमी यो अर्थमा सही होइन । खुलापन र गतिशील विचार राख्ने भएकाले बिपी जीवित भए यसलाई सही फ्रेमवर्कमा हेर्न हिच्किचाउनुहुने थिएन । 
 
बिपी ‘सेक्युलर’ हुनुहन्थ्यो, उहाँकै विरासतमा राजनीति गरिरहेका शशांक कोइराला हिन्दू राष्ट्र भन्नुहुन्छ, नातिनी मनीषा राजतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ । यसमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ? 

बिपीका अनुसार मानिसमा परस्पर विपरीत दुई फिलिङ्स छन्– एकातिर मान्छे स्वार्थी छ, अर्कोतिर समाजवादी पनि छ । मान्छे स्वार्थसिद्धितिर लाग्दै गर्दा आफ्नो छेउछाउका मानिसको पनि राम्रै होस्, तिनले पनि आफूलाई राम्रो मूल्यांकन, प्रशंसा गरून् भन्ने चाहन्छ । मान्छेको यही सामाजिक चैतन्यबाट प्रेरणा लिएर धर्महरू सुरु भएका हुन् । जसले धर्म सुरु गर्‍यो, उसले मान्छे सामाजिक प्राणी भएको विचार पनि गर्‍यो । बिपीका अनुसार बुद्ध, क्राइस्ट समाजवादी थिए । तिनले मान्छेको अन्तर्मनको सामाजिक पाटोलाई बढाउन धर्म सुरु गरेका हुन् ।

तर, कालान्तरमा धर्मको सामाजिक पाटो हरायो, ठेकेदारहरूले आडम्बर मात्र बाँकी राखे । कर्मकाण्ड रह्यो, मूल मर्म आर्थिक–सामाजिक पाटो हरायो । धर्मबारे बिपीको सार यही हो । धर्मले राजनीतिलाई निर्दिष्ट गरोस् भन्ने कहीँ पनि उहाँँको चाहना छैन । उहाँको साहित्यमै पनि हेर्नाेस्, नारा राजनीति मिसिएको छैन । मान्छेलाई नागरिकको रूपमा समान बनाउन राजनीतिक अधिकार र आर्थिक समानताका लागि समाजवादी शासन नै बिपीको धर्मसरह छन् । तैपनि, बिपी धर्मलाई युजलेस भने ठान्नुहुन्न । समाज, व्यक्तिको अध्ययन गर्न धर्मको भूमिका देख्नुहुन्छ । कर्मकाण्डमा सुरुदेखि अन्तिमसम्मै बिपीको वितृष्णा देखिन्छ । धर्मलाई एकदम मानेर, धर्मभित्र भएका असमानता मानेर त्यसलाई समाजमा लाद्ने बिपीले गर्नुहुन्थेन । हरेक समुदायप्रति आदर, मुलुकको विविधतालाई स्विकार्नुभएको थियो । 

जीवनको उत्तराद्र्धतिर बिपी ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्न थाल्नुभएको थियो, स–साना प्रविधिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । देशले त चुच्चे रेल, पानीजहाजजस्ता ठूला परियोजना खोजेको छ । उनका विचार असान्दर्भिक भएनन् र ? 

जीवनको उत्तराद्र्धमा सानो र ठूलो उद्योगबीच फरक छुट्याउन थाल्नु बिपीको कमजोरी थियो भन्ने उल्लेख गरिसकेँ । मुलुकमा अहिले माइक्रो हाइड्रोदेखि सयौँ मेगावाटका जलविद्युत् परियोजना बनिरहेका छन्, हजारौँ मेगावाटका पनि निर्माण होलान् । बिपीले स्मल इज ब्युटिफुल भन्नुभएको थियो, माइक्रो हाइड्रो मात्र बनाऔँ भन्ने हुँदैन । मुख्यतः बिपी गतिशील हुनुहुन्थ्यो । उहाँको विचारको जडसूत्रवादी व्याख्याले उहाँप्रति न्याय हुँदैन ।