- वि.सं २o७८ श्रावण ४ सोमबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा भारी बहुमत प्राप्त गरेका छन् । देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, एमाले, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका थिए । मत दिनेमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, एमालेका २२, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ र जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट एक–एक सांसद थिए । देउवाको विपक्षमा ८३ र मत दिन्नँ भन्ने पक्षमा एक मत परेको थियो ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसहित दोस्रोपटक पुनस्र्थापित भएको संसद्को पहिलो बैठककै दिन बिहान अचानक विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि त्यसमाथि मतदान भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ सदस्यमध्ये नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले आफ्ना चार सांसदलाई कारबाही गरेपछि तत्काल दुई सय ७१ जना मात्रै सांसद छन् ।अर्काेतिर, चारजना (अफ्ताब आलम, विजय गच्छदार, हरिनारायण रौनियार, रेशम चौधरी) निलम्बनमा छन् । तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्यामा उनीहरू जोडिए पनि भोट दिन पाउँदैनन् । सभामुखबाहेक मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने संख्या दुई सय ६६ हो ।
रावलले दिए राजीनामा
एमाले नेता भीम रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि सांसद पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मैले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको छु । यस्ताखाले राजनीतिक अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन चाहन्न ।’ उनको राजीनामालाई लिएर उनकै पार्टीका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
वामदेव गौतमले रावलको राजीनामा अनुपयुक्त भएको प्रतिक्रिया दिए । राष्ट्रिय सभा बैठकअघि उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रावलसँग मत दिने–नदिने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार र अवस्था भएको समयमा पदबाटै राजीनामा दिनु अनुपयुक्त भएको बताए । ‘तर, पार्टीको निर्णय (विश्वासको मत नदिने निर्देशन) मान्ने हो भने उहाँले मत नदिए पनि हुन्थ्यो । पार्टीको निर्णय नमान्ने हो भने सर्वोच्चले धारा ७६ (५)मा सांसदलाई स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसमा अडिग भएको भए पनि हुन्थ्यो । सांसदबाट राजीनामा दिने उहाँको निर्णय अनुपयुक्त हो । उहाँले राजीनामा नदिई पनि आफ्नो विवेकमा अडिन सक्नुहुन्थ्यो ।’एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रावललाई राजीनामा दिनबाट रोक्न खोजेका थिए । संसद् भवनमा पत्रकारहरूसमक्ष राजीनामापत्र पढ्न खोज्दै गर्दा पाण्डेले रावललाई रोक्न खोजेका थिए । तर, रावलले आफूलाई नरोक्न भन्दै राजीनामापत्र पढेर सुनाए ।
रावलले राजीनामापत्रमा राजनीतिक वृत्तको नेतृत्वमा चरम सत्ता र पदलिप्सा देखिएकाले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुनस्र्थापना र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म आइपुग्दा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा देखिएको अनियन्त्रित र चरम अनैतिक राजनीति, स्वेच्छाचारी व्यवहार तथा देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा निजी स्वार्थ, अहं, प्रतिशोधी र षड्यन्त्रकारी चरित्र एवं कार्य देख्दा देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी सम्झने जुनसकै नेपाली नागरिकको मनमा घृणा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो स्थितिमा अनैतिक राजनीति तथा देश र जनताविरोधी राजनीतिक अभ्यासको मतियार हुनुभन्दा त्यसबाट अलग हुन श्रेयष्कर भएकाले उक्त प्रकारको दूषित खेलबाट आफूलाई अलग गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ रावलले दिएको राजीनामामा उल्लेख छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने– प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ
सार्वभौम जनता नै राज्य शक्तिको एकमात्र स्रोत भएकोले राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन जनताको इच्छा अनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संसदबाट हुने मान्यतालाई संविधानले पूर्णतः आत्मसात् गरेको र सोही कार्यलाई सम्मानित अदालतको फैसलाले पुनः स्थापित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र प्रभावकारिताका लागि हामीले वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यास भन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषताहरू समावेश गरेका थियौं ।
विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत वढी स्वतन्त्र, दिगो र राजनैतिक समस्याहरूको निकास दिने आधिकारिक थलोको रुपमा संविधानमा स्थापित गरिएको कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ । शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र यसमार्फत् विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा दत्तचित्त हुन हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्नेमा मेरो विश्वास छ । हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो व्यवहारिक यथार्थका दृष्टिले पनि सहमति, समझदारी र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने अभिभारा छ । यसबाट मात्र संवैधानिक प्रणालीले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्छ । प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीलाई सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको छैन यस सभालाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने अहम दायित्व पनि थपिएको छ ।
जम्मा मतदान गर्न पाउने सांसद– २६६
मतदानमा सहभागी– २४९
अनुपस्थित– १७
देउवाले कुन दलबाट कति मत पाए ?
कांग्रेस– ६१
माओवादी– ४८
जसपा– ३२
एमाले– २२
जनमोर्चा– १
स्वतन्त्र– १
देउवालाई क–कसको मत ?
प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये माओवादीले आफ्ना ४ सांसदलाई कारबाही गरेपछि २७१ सांसद छन् । अफ्ताब आलम, विजय गच्छदार, हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् ।
उनीहरू तत्काल कायम सदस्यमा जोडिए पनि मतदान गर्न पाउँदैनन् । बाँकी २६७ सांसदमध्ये सभामुखले मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । २६६ सांसदले मात्रै मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् । आइतबार भएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा २४९ सांसदले भाग लिए । देउवाको पक्षमा १६५, विपक्षमा ८३ र एक सांसद तटस्थ बसे । १७ सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहे । देउवालाई कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका ३२, एमालेका २२, जनमोर्चा र स्वतन्त्र १/१ सांसदले मत दिए ।
माधव समूह विभाजित, १३ मत देउवालाई
देउवालाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमा एमालेको माधव नेपाल समूह पनि विभाजित भएको छ । संसद् पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी लिएर सर्वोच्च पुगेका १४६ सांसदमध्ये २३ नेपाल समूहका थिए । त्यसमध्ये देउवालाई माधव नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरा जैरी, कृष्णलाल महर्जन र रामकुमारी झाँक्री मात्र मत दिए ।
सुरुमा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद रहेको माधव नेपालको दाबी थियो । त्यसयता उनका सांसद घट्दै गएका छन् । २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिँदा माधव समूहका २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको दाबीमा २६ सांसदले मात्र हस्ताक्षर गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा रिट हाल्दा यो संख्या अझै घटेर २३ मा झर्यो । आइतबार देउवालाई माधव पक्षका १३ सांसदले मात्र समर्थन गरे ।
यी ८ नेताले देखाएनन् नैतिकता
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च गएका माधव पक्षका आठ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिन नैतिकता देखाएनन् । घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, राजबहादुर बुढा, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, दीपकप्रकाश भट्ट र झपट रावलले आइतबार मतदानमा भाग लिएनन् । सर्वोच्च जानेमध्येका झलनाथ खनाल उपचारका लागि दिल्लीमा भएकाले मत दिन पाएनन् । उनले पक्षमा मतदान गर्न एमाले सांसदलाई अपिल गरेका थिए । भीम रावलले मतदान अगाडि सांसद पदबाटबाट राजीनामाको घोषणा गरे । देउवालाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाउने योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र गणेश पहाडी पनि आइतबार संसद्मा उपस्थित भएनन् ।
देउवालाई ओली समूहका ९ सांसदको मत
ओली समूहका नौ सांसदले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् । पार्वती विशंखे, हिरा केसी, कृष्ण श्रेष्ठ (किसान), गोपाल बम, प्रेम आले, धनबहादुर बुढा, बिना बुढाथोकी, कलिला खातुन र समिना हुसेनले विश्वासको मत दिएका हुन् ।
एमालेको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देश गरेको थियो । तर, एमालेका १२१ मध्ये ८३ सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरे ।
अन्तिम समयमा महन्थ–राजेन्द्रको पनि समर्थन
ओलीसँग सहकार्य गर्दै आएको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ । आइतबार बिहान मात्रै देउवाले ठाकुरलाई पत्र लेखेर मत दिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै बसेको ठाकुर पक्षका सांसदहरूको बैठकले देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । देउवाले माग सम्बोधन गर्ने आवश्वासन दिएकाले समर्थन गर्ने निर्णय भएको यो पक्षको भनाइ छ । तर, धेरै सांसद उपेन्द्र यादव पक्षतिर लागेपछि महन्थ–राजेन्द्र पक्ष बाध्य भएर समर्थनको पक्षमा उभिएको एक सांसदले बताए ।
उकालोमा देउवाको शक्ति
०७४ मंसिरको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ मुस्किलले १४ प्रतिशत अर्थात् २३ सांसद जितेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त्यही संसद्मा थप शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका छन् । आइतबार संसद्मा उनले १६५ मतसहित विश्वासको मत पाएका छन् । अब उनी संसद्को बाँकी अवधिभर कसैले हटाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले विश्वासको मत पाएका छन् । उनीविरुद्ध अब कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन, जब कि संसद्को कार्यकाल १८ महिना मात्रै छ ।
ओरालोमा ओलीको शक्ति
०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग वाम गठबन्धनका मात्र १७५ सांसद थिए । २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरिदिएपछि ओलीसँग एमालेका १२१ सांसद मात्र बाँकी रहे । २७ वैशाख ०७८ मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा जम्मा ९३ मत पर्यो । देउवाले विश्वासको मत लिँदा ओलीसँग एमालेका ८३ सांसद मात्र बाँकी रहे ।
राष्ट्रपतिको निर्णय गलत !
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने तर्कमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले भनेको थियो, ‘दुवै दाबीकर्ता (ओली र देउवा) ले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले ७६(५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।’ तर, संसद्मा भएको विश्वासको मतको परीक्षणमा देउवाले राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरेको संख्याभन्दा १६ मत बढी पाए ।
देउवाको डेढवर्षे कार्यकाल सुरक्षित देखिन्छ
संविधानतः यसलाई दुईवटा दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । पहिलो, अविश्वासको प्रस्तावको हिसाबले शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल पूरै सुरक्षित छ ।
किनकि अहिलेको संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने किटानी व्यवस्था छ ।
अब हाम्रो संसद्को कार्यकाल नै त्योभन्दा कम मात्रै बाँकी रहेकाले अविश्वासको प्रस्तावबाट उहाँलाई कुनै प्रकारको खतरा वा चुनौती संविधानतः देखिँदैन । उहाँ पूर्ण सुरक्षित हुनुहुन्छ ।
दोस्रो, अहिलेको यो सरकारले एकभन्दा बढी दलहरूका सांसदहरूको समर्थनबाट बनेको हुनाले यदि ती दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए वा संविधानमा लेखेअनुसार सत्तारुढ दल कुनै कारणले विभाजन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ ।
त्यो वेलामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने विघटन गरेर चुनावतिर जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसकारण अविश्वासको प्रस्तावको हिसाबले हेर्दा यो कार्यकालमा त्यस्तो चुनौती खेप्नुपर्ने देखिँदैन । तर, कसैले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले फेरि विश्वासको मत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा देउवालाई मोदीको फोन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि आइतबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको बधाई पाएका छन् । संसद् भवनबाट बाहिरिनासाथ प्रधानमन्त्री देउवालाई मोदीको फोन आएको थियो । फोनमा बधाई दिएलगत्तै मोदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि बधाई दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप सुदृढ हुने, साझेदारी अभिवृद्धि हुने विश्वास मोदीले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा २९ असारमा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ बधाई दिने प्रचलन भए पनि यसपटक मोदीले उनलाई टेलिफोन गरेका थिएनन् । नियुक्त भएको पाँचौँ दिन मोदीले बधाई दिएका हुन् ।
देउवाले प्रतिनिधिसभामा भारी मत पाएलगत्तै आइतबार राति १०ः३० बजे मोदीले ट्विटरमा बधाई सन्देश दिएका छन् । मोदीले भनेका छन्, ‘जनस्तरको गहिरो सम्बन्ध सुदृढ गर्न र सबै क्षेत्रको विशिष्ट साझेदारी थप वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग काम गर्न प्रतीक्षारत छु ।’
