बैठकको प्रतीक्षामा संसद् भवन

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनर्स्थापित गरेसँगै आइतबार बैठक बस्दै, एक वर्षदेखि निष्क्रिय संसद्लाई सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने

दोस्रोपटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी आइतबार बस्ने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले ३ साउनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश दिएपछि आइतबारभित्र बैठक बस्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ साउनमा प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

योसँगै लामो समय निष्क्रिय रहेको प्रतिनिधिसभा अब सक्रिय र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलोपटक पुनस्र्थापना भएपछि संसद्ले खासै काम देखाउन नसकेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सन्तुष्ट थिएनन् । उनले आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक फोरमहरूबाटै व्यक्त गरेका थिए । दोस्रोपटकको पुनस्र्थापनासँगै सदनको सक्रियता बढ्नेमा उनी उत्साहित छन् । 

‘पहिलोपटक पुनर्स्थापना हुँदा संसद्लाई धेरै प्रभावकारी बनाउन सकिएन । त्यसका विभिन्न कारण थिए । संघीय संसद्लाई जीवन्त, जनमुखी, गतिशील बनाउने जुन प्रण गरेका छौँ, त्यसलाई सफल बनाउन म पनि लाग्छु । दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र सर्वोच्च अदालतले गरेका ऐतिहासिक निर्णयका आधारमा मेरो पनि जिम्मेवारी थपिएको छ,’ सोमबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सापकोटाले भने । सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नै पारदर्शिताका साथ पार्टीहरूले काम गर्नेछन् भन्नेमा आफू विश्वस्त भएको पनि उनले सुनाए ।

कामविहीन थियो पहिलो पुनर्स्थापित संसद्
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय अभ्यासभन्दा अध्यादेशबाट सरकारका कामकारबाही चलाउन केन्द्रित रहँदा गत वर्षको असारदेखि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारिता शून्यबराबर रह्यो । संसद् सचिवालयको रेकर्डअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा प्रतिनिधिसभाको बैठक १० पटक मात्रै बस्यो । त्यसमा पनि एउटा बैठक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बसेको थियो भने बाँकी नौवटा बैठकबाट खासै निर्णय आएनन् ।

०७७ असारमा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि तत्कालीन सरकारले पुससम्म संसद्को अर्काे अधिवेशन बोलाएन । ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नजिकिँदै गर्दा ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । त्यसविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा दुई महिनासम्म चलेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो । तर, संसद् पुनर्जीवित भएकोमा असन्तुष्ट ओलीले त्यसलाई सक्रिय हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गरे । 

२३ फागुनमा बसेको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा ओली निर्धारित समयभन्दा ४० मिनेट अगाडि नै पुगे, तर एकछिन बसेपछि र ढोकैबाट फर्किए । अरू दुईपटक पनि समयअगावै पुगेर बैठकमा सहभागी नभई फर्केपछि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सभाभित्र भाषण गरे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक संकट परेर हो कि बैठकमा भाग नलिई फर्किरहनुभएको छ ।’ अन्य ६ वटा बैठकमा उनी जाँदै गएनन् र संसद्को अधिवेशनमा एकपटक पनि सहभागी नहुने प्रधानमन्त्रीको ‘रेकर्ड’ नै राखे । अर्काे दिन आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सूचना पाएपछि उनले ६ वैशाखमा अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । 

प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक समितिबाट पास भएर गए पनि त्यसलाई सरकारले महत्व दिएन । दुई वर्ष लगातार छलफल गरेर समितिबाट पास गरिएको नागरिकता विधेयकसमेत सदनमा पेस गरिएन । बरु त्यसमा आफूखुसी केही प्रावधान संशोधन गरेर संसद् विघटन गरेको एकाध दिनमै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो, जुन अदालतको आदेशपछि खारेज भयो ।त्यसैगरी राज्य व्यवस्था समितिले नै अत्यन्त जरुरी र चाँडो पारित गर्नुपर्ने भन्दै बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकलाई पनि ओली सरकारले प्राथमिकता दिएन ।

‘सरकारले अघि नबढाएसम्म संसद् आफैँले कुनै कार्य गर्न सक्दैन । पहिलो पुनस्र्थापित संसद्का नौ बैठक कामविहीन भए र अधिकांश शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिए,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । आफैँले रोजेको विश्वासको मत लिन २७ वैशाखमा राष्ट्रपतिमार्फत संसद्को बैठक बोलाएका ओलीले ७ जेठको मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । १५ जेठमा संसद्मा बजेट पेस गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई टार्दै उनले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । 

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण अनिवार्य सर्त हो । संसदीय व्यवस्थामा त झन् सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको मुख्य भूमिका हुने सांसदहरूको मत छ । कांग्रेस सांसद रंगमती शाही भन्छिन्, ‘हाम्रै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । सबैभन्दा प्रमुख कुरा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु हो ।

प्रधानमन्त्री सबैको अभिभावक हो । त्यसैले संसद्मा उठेका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । संसद्लाई मजबुत बनाउनुपर्छ र त्यसैअनुसार चल्न दिनुपर्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । रातारात अधिवेशन अन्त्य गरेको, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तै स्वीकृत भएको देखियो । अब त्यस्तो हुनुहुँदैन ।’

अग्निप्रसाद सापकोटा, सभामुख

पहिलोपटक पुपुनर्स्थापना हुँदा प्रतिनिधिसभालाई धेरै प्रभावकारी बनाउन सकिएन । त्यसका विभिन्न कारण थिए । संघीय संसद्लाई जीवन्त, जनमुखी, गतिशील बनाउने जुन प्रण गरेका छौँ, त्यसलाई सफल बनाउन म पनि लाग्छु । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र सर्वोच्च अदालतले गरेका ऐतिहासिक निर्णयका आधारमा मेरो पनि जिम्मेवारी थपिएको छ ।

गृहजिल्ला रौतहटमा रहेकी एमाले सांसद रेखाकुमारी झा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संसद् बैठकमा भाग लिन काठमाडौं फर्किने तयारी गर्दै छिन् । यद्यपि उनलाई संसद्का आगामी बैठकहरू प्रभावकारी हुने अपेक्षा छैन । ‘शेरबहादुर देउवालाई संसद्मा विश्वासको मत लिन गाह्रो छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा कसरी अघि बढ्छ ? हामी संसद्मा भाग लिन्छौँ, छलफल–बहस गर्छौँ, तर सदनले सक्रियतापूर्वक काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

सभामुखद्वारा परामर्श तीव्र
संसद् सञ्चालन गर्नेबारे सभामुख सापकोटाले संसद् सचिवालयसँग अहिले परामर्श तीव्र पारेका छन् । त्यसैको तयारीका लागि मंगलबार उनले महासचिव, सचिवहरूसँग पनि भेटघाट गरे । पुनस्र्थापनासँगै अहिले संसद् सचिवालयको व्यस्तता पनि ह्वात्तै बढेको छ । कोभिड–१९ महामारीबीच संसद् बैठक व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू त्यसमा जुटेका छन् । 

लामो समयदेखि बन्द रहेको बैठक हलको सरसफाइदेखि कुर्सी व्यवस्थापन गर्नेसम्मका काम सुरु भइसकेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘एक हप्ताभित्रै बैठक बस्ने भएपछि हामीले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनायौँ । अदालतको फैसला आएलगत्तै सचिवालयको बैठक बसेर आफ्ना काम अघि बढाएका छौँ । अब जहिले बैठक बसे पनि हुन्छ ।’ 

सांसदहरूको एन्टिजेन परीक्षण हुने
दोस्रोपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि सांसद तथा कर्मचारीहरूको कोभिड परीक्षण हुने भएको छ । बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबार सांसद, कर्मचारी, मर्यादापालक र संसदीय मामिलासम्बन्धी पत्रकारहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन लागेकाले परीक्षणका लागि दिउँसो ११ देखि ४ बजेसम्म संसद् भवनको स्काई लाइट हलमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।

३ साउनमा संसद् अधिवेशन आह्वान
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकै दिन आगामी ३ साउनमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएपछि संसद् ब्युँतिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ३ साउनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपालको संविधानको धारा १५७ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा आइतबार अपराह्न ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । 

केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत ८ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २७ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन भने गत २८ असारमा नै अन्त्य भइसकेको थियो ।