- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
विवेकशील साझा पार्टीले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानमाथिको मनपरी रोकिएको भन्दै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएको छ । पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका हुन् ।
पाठकले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानप्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको निर्णयको विवेकशील साझा पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको छ ।
फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको छ ।
अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जननिर्वाचित संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मनखुसीमा विघटन गरी देशको ठूलो ढुकुटी खर्च हुने गरी चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्दै संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि फैसलाले स्थापित गरिदिएको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै ‘फलानो व्यक्ति’लाई प्रधानमन्त्री बनाएर ‘दुई दिनभित्र’ शपथग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन्, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुनस्र्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ ।
