अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पुनर्कर्जा एक वर्षमै ६ गुणाले बढ्यो ६० हजार साना व्यवसायीले पाए पुनर्कर्जा

गत वर्ष २४ अर्ब ५८ करोड मात्रै पुनर्कर्जा गएकोमा एकै वर्षमा बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब ४६ करोड पुग्यो, पाँच वर्षअघिको तुलनामा १६ गुणा बढी, कोभिड–१९ बाट पीडितलाई राहत दिन सहज व्यवस्था गरेपछि अकासियो पुनर्कर्जा दर

चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्कर्जा लगानी ऐतिहासिक रूपमा उच्च भएको छ । गत वर्षको अन्त्यसम्ममा  २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै पुनर्कर्जा लगानी भएकोमा यो वर्ष त्यो ६ गुणाले बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कोभिड प्रभावबाट पीडित व्यवसायीले सहज रूपमा पुनर्कर्जा  प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएकाले चालू आवमा हालसम्मकै उच्चदरमा पुनर्कर्जा लगानी भएको हो । 

पाँच वर्षअघिको तुलनामा पुनर्कर्जा रकम लगानी १६ गुणाले बढेको छ । पाँच वर्षअघि आव ०७३/७४ मा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानी भएको थियो । ‘कोभिड प्रभावका कारण पुनर्कर्जा रकम राहतको एउटा माध्यमका रूपमा ल्याएका हौँ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको हाम्रो विश्वास छ ।’ राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जालगायतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र लयमा फर्केको ढकालले बताए । कोभिडको दोस्रो लहरका क्रममा गरिएको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का नदिएकाले पुनर्कर्जाले अर्थतन्त्रको उत्थानमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । 

साधारण पुनर्कर्जातर्फ करिब ९४ अर्ब, विशेष पुनर्कर्जाअन्तर्गत करिब १३ अर्ब र लघु घरेलु तथा साना उद्यमतर्फ २५ अर्बभन्दा बढी रकम कर्जा लगानी भएका छन् । साधारण र विशेष पुनर्कर्जाअन्तर्गत ग्राहक मूल्यांकनअनुसार अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । ग्राहक मूल्यांकनअनुसार पुनर्कर्जा सबैभन्दा धेरै कोभिड प्रभावित होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । कुल लगानीको ४८ प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको ढकालले जानकारी दिए । यो क्षेत्रमा मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई राहत दिन ल्याएको यो कार्यक्रम आवश्यक भए पनि सुधारको आवश्यकता रहेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । 

‘सरकारले बजेटमार्फत दिनुपर्ने राहत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट दिएको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘यो आवश्यक थियो पनि, यद्यपि यही कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष निरन्तरता दिँदा धेरैभन्दा धेरै साना तथा मझौला र लघु व्यवसायीहरूले पाउने गरी गर्नुपर्छ ।’ ठूला व्यवसायीहरूमा शतप्रतिशतले यस्तो कर्जा पाएको अवस्था भए पनि साना तथा लघुवित्त व्यवसायीहरूले अझै यस्तो कर्जा पाउनुपर्ने देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

यसअघि झै सीमित वर्गको मात्रै पुनर्कर्जामा पहुँच कायम नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिशाखा ५ जना ऋणीलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम लगाएको थियो । त्यसबाहेक लघुवित्त कम्पनीहरूमार्फत नै कुल पुनर्कर्जा रकमको १० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । 
‘यसअघि ३० हजार साना तथा मझौला र लघु क्षेत्रका व्यवसायीले कर्जा पाइरहेकोमा अहिले ६० हजारले पाए होलान्,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘तर, यो क्षेत्रको आकार निकै ठूलो छ र यही क्षेत्रलाई राहत पर्याप्त भएको छैन ।’ आगामी वर्ष साना तथा मझौला र लघु क्षेत्रमा पुग्ने गरी पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्याएमा अहिलेको भन्दा कम रकमले पुग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रहने वास्तविक रकमको पाँच गुणासम्म कर्जा दिन सकिने सुविधा मिलाएको थियो । बैंकहरूले १ देखि ३ प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकबाट कर्जा पाउँछन् भने ऋणीहरूले ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । यो कोषमा करिब ४२ अर्ब रहेकोमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने अवस्था बनेको हो । कोषमा रहेको भन्दा बाँकी रकम भने राष्ट्र बैंकले मुद्रा छापेर नै वितरण गरेको हो । मुद्रा छापेर दिइएको यो सहुलियत आवश्यक नै रहेको भए पनि यसको उपयोगको पनि अध्ययन हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । 

सेयर र जग्गाको कारोबारमा आएको वृद्धिले कर्जाको केही अंश यी क्षेत्रमा पनि गएको धेरैले आशंका गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नै पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर २४ प्रतिशतसम्म देखिएपछि कर्जा लगानीको अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तो सहुलियतले विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई राहत पुगेको भए पनि अबको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्ने भएकाले यसमा ध्यान दिइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

बैंकिङ दायराभन्दा बाहिर रहेका जनतालाई सरकारले हेर्नुपर्छ
सुनील केसी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनएमबि बैंक
  नयाँ व्यवस्थाहरू आउनुअघि पुनर्कर्जा जलविद्युत् र ठूला संस्थाहरूमा मात्रै सीमित थियो । अहिले धेरै हदसम्म यसको वितरण प्रणालीमा सुधार भएको छ । अहिले ५–१० करोड रुपैयाँका कर्जा पनि गइरहेका छन् । पुनर्कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्र तोकिएको छ । १० मेगावाटभन्दा साना क्षमताका जलविद्युत्मा लैजानेलगायतका विभिन्न प्रयासले यसको वितरण तल्लो तहसम्म पनि पुगेको हो । 

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि गत वर्ष यस्तो राहतको निकै आवश्यकता थियो । सुलभ दरमा पाइने यो कर्जाले व्यवसायहरूलाई राहत नै दियो । हामीले स्प्रेड दरभन्दा कममा पुनर्कर्जा लगानी गरेका छौँ । पुँजी उपलब्धताले समग्र ब्याजदरमा पनि कमी आएर व्यवसायीहरूले राहत पाएका छन् । यो राहतले नसमेटिएका वर्गलाई भने सरकारले नै नीति ल्याउनु आवश्यक छ । 

अब पुनर्कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायमा
 डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाजस्ता राहत आवश्यक थियो । तर, विश्वका अन्य मुलुक र हाम्रै उदाहरणहरूले आर्थिक संकटपछिको अवस्थामा मोरल ह्याजार्डहरू आउने गरेको देखिएको थियो । राहतपछि लिएको ऋण तिर्न नचाहने प्रवृत्ति पनि हुने गरेको छ । कतिपयले नसक्ने अवस्था पनि छ । होटेलकै कुरा गर्ने हो भने २ वर्षसम्म कर्जा तिर्नुनपर्ने गरी सहुलियत दिइएको छ । तर, अहिलेदेखि आम्दानी नभएको यो क्षेत्रले त्यसपछि कसरी तिर्छ भन्ने द्विविधाहरू छन् । अब पुनर्कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायकेन्द्रित हुनुपर्छ । बैंकहरूले यसको मोडालिटी बनाउन सक्दैनन्, राष्ट्र बैंकले मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।

भाका सारिएको कर्जा  किस्ताबन्दीमै तिर्ने व्यवस्था आवश्यक
विनायक शाह, उपाध्यक्ष, हान
हामीलाई व्यवसाय टिकाइराख्न पनि पुनर्कर्जा कार्यक्रमको आवश्यकता रहिरहेको छ । अहिले पनि धेरै होटेलहरूले यस्तो कर्जामा सहज पहुँच पाएका छैनन् । यो असाधारण अवस्था हो । अहिले मासिक किस्ता तिर्ने अवधि पर सरेको छ । यो राम्रो हो । तर, त्यसपछि कसरी किस्ता तिर्ने भन्ने अन्योल छ । त्यसपछि पनि एकमुष्ट किस्ता तिर्ने नभई केही समय दिएर किस्ताबन्दीमा तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।