अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कम्पनी नवीकरणमा बजेटले ९० प्रतिशत  जरिवाना छुट दियो, तर कम्पनी रजिस्ट्रारले दिएन

०७८ असोजभित्र कम्पनीहरूले विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी मिनाहा हुने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ, तर कार्यान्वयन भएन

समयमै नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई जरिवाना छुट दिने बजेटको घोषणा तथा आर्थिक अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत तोकिएको समयमा नवीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेका थिए । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बजेटको घोषणा अस्पष्ट भएको भन्दै हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको हो । 

बजेट भाषणको बुँदा नं ४६३ मा उल्लेख छ, ‘कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले ०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको छु ।’ बजेटको सोही व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशको दफा ३३ मा पनि उल्लेख छ । आर्थिक ऐनको दफा ३३ तत्काल कार्यान्वयन हुने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा १ मा उल्लेख छ । अर्थात् यो व्यवस्था बजेट आएको दिन १५ जेठबाट नै कार्यान्वयन भएको हो । तर, वार्षिक विवरण बुझाउन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगेका कम्पनीहरूले कानुनको यो व्यवस्थाअनुसार छुट सुविधा लिन पाएका छैनन् । 

कम्पनी तथा फर्मको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना ९० प्रतिशत छुट दिने सुविधा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने गरी आर्थिक अध्यादेशमा राखिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइएको अधिवक्ता दामोदर तिम्सिनाले बताए । ‘आर्थिक अध्यादेशको दफा १ ले तुरुन्त कार्यान्वयन हुने दफाहरूको व्यवस्था गरेको छ, ऐनअनुसार कम्पनी तथा फर्मको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना ९० प्रतिशत छुट दिने विषय पनि उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि लागू गर्नुपर्ने हो, तर एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत उक्त छुट पाउन सकिएको छैन ।’ अध्यादेशमा उल्लेख गरेर सुविधा नदिनु उपभोक्तामाथिको ठगी हुने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले छुट सुविधा दिन्छु भनेर प्रचार–प्रसार मात्रै गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यसरी उपभोक्तालाई झुक्याउन हुँदैन, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रार भन्छन्, ‘स्पष्टता चाहेका छौँ’
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले बजेटले गरेको घोषणामा स्पष्टता नदेखिएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए । ‘कर्मचारीले त्यसमा स्पष्टता चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले स्पष्टताका लागि र राय लिनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा आग्रह गरेका छौँ ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्टता आउनेबित्तिकै बजेटले गरेको घोषणाअनुसारको छुट तथा सुहलियत कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । 

बजेटले घोषणा गरेअनुसारको सुविधा लिन तथा यसबारे बुझ्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरू आउने गरेको भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको उनले बताए । ‘बजेट आउनुअघि नै विवरण बुझाएकालाई छुट दिने कि नदिने ? कहिलेसम्म विवरण बुझाएकाले यो सुविधा पाउने हुन् भन्नेलगायत अस्पष्टता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीबाट अस्पष्टता जाहेर गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयमा यस्ता छुट तथा सहुलियतको विषयमा राम्रो अध्ययन तथा अनुभव रहेकाले पनि उहाँहरूबाटै स्पष्टता चाहेका हौँ ।’ कम्पनीको अद्यावधिक गराउन वेला–वेला यस्ता छुट तथा सुधिवा दिने विश्वव्यापी चलन नै भएकाले यसप्रति कार्यालय सकारात्मक रहेको उनले बताए । 

नियमावली संशोधन गरेरै भए पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेटमा आएका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न नियम तथा कार्यविधिहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्ने बताए । कम्पनी तथा फर्मका नवीकरणमा ऐनअनुसार लाग्ने जरिवाना छुटको सन्दर्भमा पनि यही भएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियत दिने, लगानीको वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ नवीकरणमा लाग्ने जरिवानाको छुटको घोषणा गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता भए तुरुन्तै समाधान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्पनी रजिस्ट्रारलाई समेत भनिसकेका छौँ, यो छुट सुविधा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’ बजेटले गरेको घोषणा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको कुनै सहयोग चाहिए तुरुन्तै दिने उनले बताए । 

जरिवाना कति लाग्छ ? 
कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । 

साढे २ लाख कम्पनी, अद्यावधिक गराउने २० प्रतिशत मात्रै !
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म २ लाख ६१ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, दर्ता भएकामध्ये करिब २० प्रतिशत कम्पनीले मात्रै नियमित अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए । ‘नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै दर्ता भएका करिब २० प्रतिशतजति कम्पनी मात्रै सक्रिय हुन्छन्,’ उनले भने, ‘समयमै वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, अद्यावधिक नगराउनेलगायत प्रवृत्ति जताततै देखिन्छ ।’ बजेटले दिएको घोषणाअनुसार कम्पनी अद्यावधिक गराउन १० प्रतिशत जति कम्पनी आउन सक्ने अनुमान गरेको उनले बताए ।