- वि.सं २o७८ असार २२ मंगलबार
३१ असारदेखि लागू हुने गरी निर्वाचनको कार्यतालिका, २६ कात्तिकमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन २० र २१ असोजमा, दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता ३१ असोजमा, ३ मंसिरदेखि नै मतगणना
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर घोषणा गरेको दुवै चरणको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मिति तोकेपछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएकै दिन आयोगले ३१ असारदेखि लागू हुने गरी निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले २६ कात्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तादेखि मतगणनासम्मको तालिका सार्वजनिक गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिकाअनुसार आयोगले ३१ असारदेखि १५ साउनसम्म दल दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका तयार पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणमा २६ कात्तिकमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि २० र २१ असोज गरी दुई दिनको समय तोकेको छ । २१ असोजमा नै उम्मेदवारको सूचीसमेत प्रकाशन हुने आयोगको तालिकामा उल्लेख छ । यस्तै, २२ असोजमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय तोकिएको छ भने २३ र २४ असोजमा मनोनयनपत्र तथा उजुरीउपर कारबाही गर्ने समय तोकिएको छ । साथै आयोगले २४ असोजमा नै उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।
त्यसपछि २५ असोजमा नै उम्मेदवारलाई नाम फिर्ताका लागि समय दिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्नसमेत प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । त्यसको एक महिनापछि २६ कात्तिकमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म पहिलो चरणको मतदान हुनेछ ।
तालिकाअनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता ३१ असोजमा हुनेछ । उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको र सूची प्रकाशन १ कात्तिकमा हुनेछ । त्यसपछि २ कत्तिकमा उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन सकिने र ३ र ४ कात्तिकमा उक्त उजुरी र मनोनयनमाथि जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, ५ कात्तिकमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने र सोही दिन नै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने बताइएको छ ।
सर्वोच्चको सम्मानका लागि पनि आयोगले काम अगाडि बढाउँदैनौँ भन्नुपर्थ्यो : बलराम केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हो त्यस्तै निर्वाचन आयोग पनि स्वायत्त निकाय हो । आयोग कुनै साधारण व्यक्ति होइन । साधारण व्यक्ति भएको भए सर्वोच्चले फैसला गरेको छैन भनेर भन्न सुहाउँछ । तर, निर्वाचनको कामका लागि सर्वेसर्वा निकायले त्यही मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको वेलामा कामलाई केही समय रोक्नुपर्थ्यो । बहस सकिसकेको थियो, साधारण आममानिसको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैनथ्यो । आयोगले महत्वपूर्ण मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेकाले अहिले सर्वोच्चको सम्मानका लागि पनि काम अगाडि बढाउँदैनौँ भन्नुपर्थ्यो ।
एउटा बिन्दुमा पुगेर आयोग सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै अघि बढ्छ : राजकुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
सर्वोच्च अदालत आफ्नो प्रक्रियामा र निर्वाचन आयोग आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । हामी एउटा बिन्दुमा पुगेर आयोगको फैसलाअनुसार नै अघि बढ्छौँ । आयोगले सर्वोच्चको कुरा फरक हो हामी फरक गर्छौँ भन्न मिल्दैन । अघिल्लोपटक पनि सर्वोच्चले फैसला गर्नेबित्तिकै आयोगले निर्वाचनका सबै कामकारबाही रोक्यो । यदि निर्वाचन हुने गरी सर्वोच्चले फैसला ग¥यो भने तोकेको समयमा काम सम्पन्न गर्न हामीलाई समय अपुग हुन्छ । त्यसकारण, हामीले हाम्रो काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । फैसला आयो भने त्यहीअनुसार काम पनि अघि बढाउँछौँ ।
बजेट : ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख
निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले सात अर्ब ७२ करोड ८३ लाख बजेट स्वीकृत गरेको छ । तत्कालका लागि भने एक अर्ब बजेट निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि छुट्याइदिएको छ । ‘त्यो पैसा हामीले अहिले नै खर्च गरिहाल्दैनौँ, तर प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ । त्यो भनेको सूचना निकाल्छौँ । जुन यो हप्तामा निस्किन सक्छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘मानौँ अर्को हप्तासम्म नै अदालतको फैसला आयो भने पनि बजेट त खर्च भएको हुँदैन । निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो परेपछि अर्थ मन्त्रालयले बाटो फुकाइदिएको हो । तर, अन्यथा निर्णय भयो भने जहाँ हो त्यहीँ रोकिन्छौँ । फैसला पर्खियो भने अन्तिममा आयोगलाई नै दबाब हुन्छ ।’
