- वि.सं २o८१ पौष २६ शुक्रबार
विभिन्न विवादमा पर्दै आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काको निर्णय कार्यान्वायनमा अदालतले रोकेको छ । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । खड्काले लक्ष्मण केसीलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि १९ पुसमा टीकाराम आचार्यले कारण देखाऊ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएका थिए ।
जनार्दन जोशीले १८ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालय, मन्त्री, विद्युत् प्राधिकरण, त्यसको सञ्चालक समिति तथा सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण केसीलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए। । ऊर्जामन्त्री खड्काले २ पुसमा केसीलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। उनको योग्यता नपुगेको भन्दै अदालतले नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
मन्त्री खड्का अनेक विवादमा मुछिदै आएका छन्। नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गरेको, जलबिद्युत्का ठेक्कामा चलखेल गरेको तथा स्काउटको भाडा नतिरेको लगायतका विवादमा उनी पर्दै आएका छन्।
