मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज २ शनिबार
  • Saturday, 18 September, 2021
२०७८ असार २१ सोमबार १४:३५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विपक्षीको अवरोधपछि बागमती प्रदेश सभा बैठक स्थगित

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असार २१ सोमबार १४:३५:००

बागमती प्रदेश सभाका विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेलगत्तै सोमबार पनि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को विनियोजन विधेयकमाथि विरोध जनाउँदै अवरोध गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलको क्रममा शनिबारदेखि निरन्तर विरोध जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेस र विपक्षी दलहरू एकजुट भएर बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । सोमबार दिउँसो १ः४५ मा सभामुख श्रेष्ठले बैठक सुचारु गर्नासाथ मोआवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बजेट पास हुन नदिने वा संसद् निरन्तर अवरोध गर्ने मनसाय नभए पनि आफूहरूको माग पूरा नगरिएको र सत्तापक्षले आफ्नो व्यक्तिगत हित अंगाल्दै ल्याएको बजेटमा समर्थन जनाउन नसक्ने हुँदा सभामुखलाई बैठक अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि छलफलमा सहमति नजुट्दा बागमती प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको छ ।

आइतबार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको हेटौँडा– १० स्थित सरकारी निवासमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसक्दा आइतबारको बैठक स्थगित गरिएको हो । शनिबार बैठक स्थगितपछि आइतबार सुचारु गर्न सभामुख श्रेष्ठको हेटौँडा– १० स्थित सरकारी निवासमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा ठोस सहमति नभएपछि सोमबारका लागि बैठक बोलाइएको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध र सत्तापक्षकै माधवकुमार नेपाल समूहले बजेट फेल गराउने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा सत्तापक्षले दलहरूबीच सहमतिको कोसिस जारी राखे पनि हालसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । विपक्षी दलहरूले विद्युतीय बस सञ्चालन, आमसञ्चारगृह स्थापना खारेज र स्थानीय तहलाई असमान ढंगले वितरण गरिएको समानीकरण बजेट पूर्ण रूपमा संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।