दृष्टिकोण

यसकारण खाँचो छ सेनाको पुनर्संरचना

बदलिँदो विश्वपरिवेश र आन्तरिक शक्ति सम्बन्धका आधारमा सेनाको पुनर्संरचना गर्न अब ढिलाइ गरिनुहुँदैन

‘तिमीसँग परिचालनका लागि भारतीय सहयोगका सैनिक ट्रकमा र आकाशमा उडाउने हेलिकोप्टरमा राख्नका लागि तेल छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वभौम मुलुकका हिसाबले स्वतन्त्रता रक्षाका लागि तिमीले गर्ने प्रयत्न सम्पूर्ण रूपमा असफल रहनेछ । सैनिकका माध्यमबाट भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि तिम्रो क्षमता सम्पूर्ण रूपमा अस्तित्वविहीन बन्न पुग्छ ।’ सात वर्षअघि २०६८ फागुन १७ मा मार्टिन चौतारीले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राध्यापक ध्रुवकुमारले ‘सैनिकीकरण र लोकतन्त्रका लागि खतरा’ शीर्षकमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा लेखेका थिए । 

त्यसवेला नेपालमा सेनाको लोकतान्त्रीकरण र पुनर्र्संरचनाको बहस घनीभूत थियो । त्यसपछि यो विषय सेलाउँदै गयो । सैन्य सहयोगमा परम्परादेखि नै नेपाली सेना भारतनिर्भर छ । सन् १९५० को सन्धिका कारण हतियारदेखि गोलीगठ्ठासम्म निश्चित प्रतिशत अनुदानमा भारतबाटै ल्याइन्छ । सन् १९५० को भारतस“गको सन्धिको धारा ५ मा नेपालले भारतबाहेकको मुलुकबाट हतियार खरिद गर्नुपरे दुवै देशका सरकारको सल्लाहबाट तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २०४५ सालमा नेपालले चीनसँग ‘एन्टी–एयरक्राफ्ट’ हतियार किन्दा भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यसयता नेपाली सेनाले चीनबाट गैरघातक उपकरण मात्र सहयोग लिँदै आइरहेको छ । 

माओवादीको सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुग्न लाग्दा २०५८ सालमा करिब ४५ हजारको हाराहारीमा रहेको सेना ०६३ सम्म आइपुग्दा पाँच वर्षमै दुगुना भयो । माओवादीका करिब १४ सय लडाकु समायोजन र दरबारका केही दरबन्दी गाभिएपछि यतिखेर ९६ हजार ५ सय ९९ पुगेको छ । परिआए पनि दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतसँग युद्ध गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मा अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको छ । यस्तोमा नेपालजस्तो मुलुकका लागि कति सेना चाहिन्छ ? एकपटक फेरि बहसको खाँचो छ । 

 अधुरो पुनर्संरचना र लोकतान्त्रीकरण
विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सम्झौतामा माओवादी लडाकुको समायोजन र सेनाको पुनर्संरचना तथा लोकतान्त्रीकरण ६ महिनाभित्र सक्ने उल्लेख गरियो । सम्झौताकै निरन्तरताका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १४४ उपधारा (३) र (४) मा नेपाली सेनाको संगठन, लोकतान्त्रीकरण, संख्या, उपयुक्त संरचना व्यवस्थापिका संसद्को सम्बन्धित समितिको सुझाव लिई विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरियो । 

अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था गरिनुले सेनाको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी विषयलाई महत्व  दिएको ठानियो । समानान्तर रूपमा अघि बढाएर ६ महिनामा सक्ने भनिएको लडाकु समायोजन ६ वर्षभन्दा ढिलो गरी सम्पन्न भए पनि सेनाको पुनर्संरचना र लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया भने अधुरै रह्यो । दलहरू सेनाको शाहीकालीन सोच र द्वन्द्वकालमा बढेको सैन्यशक्ति तथा संरचना फेर्न चाहन्थे । तर, कतिपय सैनिक अधिकारीले ‘लोकतान्त्रिक’ शब्दप्रति नै आपत्ति जनाए । के अब मतदानका आधारमा सैन्य नेतृत्व चुन्ने ? भनी विरोध गरे ।

लोकतान्त्रिक शब्दको मर्म भने नागरिक–सेना सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नु र सेनाको ह्वात्तै बढेको संख्या घटाएर उपयुक्त आकार दिनु थियो । सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेको संसद्को संरक्षण, सुपरिवेक्षण तथा निर्वाचित सरकारबाट विधिसम्मत रूपमा नियन्त्रित–निर्देशित सेना निर्माण गर्नु थियो । साथै, सेनालाई देश र जनताप्रति समर्पित, बफादार र निर्वाचित सरकार तथा संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनु थियो । तर, संक्रमणकालीन अवस्था र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्नेजस्ता विषय प्राथमिकतामा रहेकाले माओवादी जोडबलमा आएको सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विषयले खासै महत्व  पाएन ।

एकैपटक ०६७ सालमा सरकारले ‘नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना’ तयार पारेको थियो । तर, सर्वसम्मति जुट्न नसक्दा कहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समिति त कहिले मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिको छलफलमै अड्किइरह्यो । कार्ययोजनामा राजनीतिक, व्यवस्थापन र सैनिक गरी तीन तहबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध तथा कानुनप्रदत्त कार्यमा जोड दिँदै यसरी कार्यविभाजन गरिएको थियो :

राजनीतिक तह : यो तहको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ । यसले सेनाको आवश्यकता, उपयुक्त संख्या, संगठनात्मक संरचना, कार्यविभाजन, नियन्त्रण, परिचालनका साथै सामरिक महत्व लगायत नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने । 

व्यवस्थापन तह : रक्षा मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्ने यो तहले रक्षानीति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्छ । साथै, यसले राजनीतिक तह र व्यवस्थापन तह तथा नागरिक नेतृत्व र सेनाबीच समन्वय एवं सम्बन्ध सुदृढीकरणको दायित्व निर्वाह गर्छ ।

सैनिक तह : यो तहले सेनाको दैनिक प्रशासन चलाउने, रक्षा रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक तथा व्यवस्थापन तहबाट प्राप्त नीति–निर्देशनलाई अनुशासित र पेसागत ढंगले कार्यान्वयन गर्छ ।

कार्ययोजनामा मन्त्रालय र सेनाबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षासचिव सदस्यसचिव रहने गरी ‘रक्षा निर्देशक समिति’ गठनको सुझाव दिइएको थियो । तर, सैनिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारण रक्षा मन्त्रालयले ठूलो मिहिनेत गरेर बनाएको र संसदीय समितिहरूमा पटकपटक छलफलमा आएको यो कार्ययोजना लागू हुन सकेन । त्यससँगै सेनाको पुनर्संरचना र लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया पनि अधुरै रह्यो । 
 कटवाल प्रकरण र त्यसको प्रभाव
‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि मैले संविधानलाई (इन्क्रोच) हस्तक्षेप गरेकै हुँ । मैले त्यो नगरेको भए देशको राजनीतिक कोर्स नै अलग बाटोमा जान्थ्यो । तर, त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुईवटा सेना थिए । सेनालाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले चलाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि शिविरका माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुल फङ्सन गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।’ तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल बर्खास्ती र थमौती प्रकरणको आठ वर्षपछि २०७४ भदौ २ को एक म्यागजिनसँगको कुराकानीमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मिचेको’ हाकाहाकी स्विकारे । 

वरिष्ठ सैनिक अधिकृतको सरुवा, सैन्य भर्ना, आठ जर्नेलको अवकाश, राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादी लडाकुको सहभागितासँगै सेनाको बहिष्कारजस्ता विषयमा सरकार र सेनाबीच विवाद चुलिँदो थियो । अन्तर्यमा भने माओवादी लडाकुलाई सेनामा सहभागी गराउन नचाहने तत्कालीन सेनापति कटवालको ढिपी विवादको मूल जरो थियो । विवाद बढेपछि २०६६ वैशाख २० मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मध्यरातमा राष्ट्रपति यादवले उनको थमौती गरिदिए । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले राष्ट्रपतिको कदम त्यसवेलै विवादित बनेको थियो ।

कटवाललाई हटाएसँगै सरकारले तत्कालीन रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापति बनाउने निर्णयसमेत ग-यो । बालुवाटारमै बोलाएर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारीसहितको पत्र थमाइयो । कटवालले भने अवकाशको पत्र बुझ्न मानेनन् र बालुवाटारबाट फर्किए । सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ एमालेको एउटा खेमासहितका दल राष्ट्रपति यादवकहाँ गुहार लगाउन पुगे । यादवले ‘सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट अलग भएको पृष्ठभूमिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक तथा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तोकेको’ भन्दै कटवाललाई यथावत् रूपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिन निर्देशनसहितको पत्र थमाएका थिए ।

परिस्थिति एकाएक फेरिएपछि अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले २०६६ वैशाख २१ मा राजीनामा दिए । तर, जाँदाजाँदै उनले भने, ‘हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुसामु शिर निहु-याउन तयार छैनौ“ । कुर्सीका लागि विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौँ ।’ दाहालले कुनै मुलुकको नाम नलिए पनि त्यो ‘विदेशी प्रभु’को संकेत भारततिर थियो । कटवाल प्रकरणमा भारतीय भूमिकाको पटाक्षेप त्यतिवेला भयो, जब नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत श्यामशरणले २०६९ साउन १३ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन : फ्रम पिपल्स वार टु फ्रजाइल पिस’ पुस्तकको छलफलमा भनिदिए, ‘भारतले सेनापति कटवाललाई हटाउने नेपालका प्रधानमन्त्रीको कदम रोक्न हस्तक्षेप गरेर ठीक गरेको थियो ।’

लोकतन्त्र स्थापनादेखि लिएर गणतन्त्र स्थापनाको एक वर्षसम्म पनि राजतन्त्रको छत्रछाया हटिसकेको सेना एकदमै गलेको अवस्थामा थियो । कटवाल प्रकरणसँगै सेनामा त्राण भरियो । सेनालाई चलाउन खोज्दा सरकार नै ढल्ने नजिर स्थापित भएदेखि नै सेनाले बिस्तारै शक्तिको अभ्यास गर्न थाल्यो र आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेर यतिखेर वैकल्पिक शक्ति केन्द्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन थालेको छ । 
 राजनीतिक सत्ताप्रति असहिष्णु सेना
‘सेनामा देशभन्दा ठूला राजा, राष्ट्रभन्दा ठूलो शाह परिवार भन्ने भावना कुटीकुटी भरिदिइएको छ । त्यसो हुनाले यस सेनाले राष्ट्रको हित बुझ्न सकेको छैन । सेनालाई जुन सामन्ती अन्धकारमा राखिएको छ, त्यसले गर्दा सेनाले नैतिक, मानवीय मूल्यको कदर गर्दैन । यसले ऐन कानुन र न्यायको पनि कदर गर्दैन । यसले हुकुम मान्ने स्वामीभक्तिको मात्र तालिम पाएको छ । त्यसो हुनाले यसबाट हुकुमको नाममा जुनसुकै कुकृत्य र अमर्यादाको काम गराउन सकिन्छ ।’सेनाको आडमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाबाट व्यक्त धारणा हो यो, जुन चिन्तक प्रदीप गिरीद्वारा सम्पादित ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला : राजनीतिक अभिलेख, २०६६’ मा समावेश छ । 

२०१७ पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र र २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कु’का पछाडि सेना नै थियो । राजतन्त्र छउन्जेल दरबारको आदेश नीमेषभरमै शिरोपर गथ्र्यो, सेनाले । २०५८ असार २८ मा माओवादीले रोल्पाको होलेरीमा आक्रमण ग-यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले परिचालन गर्न खोज्दा दरबारको इशारामा ‘संवैधानिक अड्चन’ देखाएर सेनाले अवज्ञा ग-यो । त्यसपछि दरबारसँग चर्किंदै गएको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै राजीनामा दिनुप-यो । २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी ‘सफ्ट कु’ गरे, जसलाई सेनाले काँध थापेको थियो । तर, राजतन्त्र रहुन्जेल ‘सेनाको राजनीति’लाई दरबारको षड्यन्त्रका रूपमा लिइन्थ्यो । कटवाल प्रकरणले भने सेनाको राजनीतिक चरित्रलाई सतहमा ल्याइदियो । 

 प्रभावमा राजनीतिक र संसदीय नेतृत्व 
कटवाल प्रकरणपछि एकथरी राजनीतिक नेतृत्व सेना देखेरै तर्सिन थाल्यो । कतिपयलाई भने सेनाले आर्थिकलगायत प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल बनाउँदै लग्यो । अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले सेनाभित्रका आर्थिक अनियमितता हेर्ने अर्को स्वतन्त्र नागरिक निकाय छैन । त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्व ठूला रकम जोडिएका कतिपय परियोजनामा सेनाप्रति उदार बन्दै गयो । 

२०६९ सालमा सेनाले हेलिकोप्टर किन्न साढे दुई अर्ब माग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तीन अर्ब निकासा गरिदिएका थिए । लडाकु समायोजनमा सेनाको साथ लिन उनले त्यसो गरेका थिए । कटवाल प्रकरणबाट सातो उडेझैँ भएका तत्कालीन माओवादी नेताहरू नै यतिखेर बढी उदार बनेका छन् र एकपछि अर्को गर्दै सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाबाहेकको जिम्मेवारी सुम्पन थालेका छन् । हाल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सेनालाई फास्ट ट्र्याक सडकको जिम्मा लगाएका थिए । 

यतिखेर सेनाले जग्गा प्लटिङदेखि बहुतले भवन बनाएर भाडामा लगाउने काम गर्दै आएको छ । विदेश मिसनमा खटिएका सैनिकको पसिनाको कमाइबाट स्थापना भएको सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट खानेपानी प्लान्ट बनाउनेदेखि आन्तरिक कर्जा प्रवाह गर्न थालेको छ । समग्रमा भन्दा सेना नाफामुखी बन्दै गएको छ । यसले कतै सेना पाकिस्तानी सेनाजस्तै वैकल्पिक शक्ति केन्द्रको अभ्यासतर्फ उन्मुख हुने त होइन भन्ने संशय उब्जाएको छ । तर, सेनामाथि निरन्तर अनुगमन र उसका स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि लगाम लगाउने प्रभावशाली संयन्त्र संसद्को राज्य व्यवस्था समिति लामो समयदेखि निष्क्रियप्रायः छ । जसले सेनालाई स्वेच्छाचारी बन्न प्रेरित गरिरहेको छ । 

अहिलेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्र घुषखोरीमा मुछिएका सैनिकमाथि कारबाही थालेका छन् । आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा केही महत्वपूर्ण कदम पनि चालेका छन् । यो सेनाको आन्तरिक सुधारका दृष्टिले सकारात्मक छ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन । सेनाले के काम गर्ने, के नगर्ने, गर्नुपर्ने कामका लागि कति र कस्तो सेना आवश्यक छ, सेनालाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, नागरिक–सेना सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने, सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण कस्तो हुने, सेनालाई कसरी उत्तरदायी बनाउने ? जस्ता दर्जनौँ प्रश्नमाथि व्यापक छलफल गरेर एउटा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ । 
बदलिँदो विश्वपरिवेश र आन्तरिक सम्बन्धका आधारमा सेनाको पुनर्संरचना गर्न अब ढिलाइ गरिनुहुँदैन । यससम्बन्धमा उच्च राजनीतिक र सरकारी तहबाट तत्कालै कुनै कदम चाल्नु जरुरी छ ।

Follow @SarojrajKtm