बाढीको जोखिम र क्षति न्यूनीकरण

अहिलेको बाढी वा चुरे दोहनको विषयमा सरकारले प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धानका सुझाबलाई आधार मानेको देखिन्न

प्रत्येक मनसुनमा बाढीको असरले हामी प्रताडित हुँदै आएका छौँ र यसले निम्त्याउने क्षति पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ । आखिर हामी कहाँ चुक्यौँ त ? सेमिनार तथा छलफल भए, दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ खारेज गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ पनि पारित भयो । यस ऐनअनुसार नियमावली र रणनीतिक कार्ययोजना पनि बने । 

‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन भई विपत् जोखिमको सवाललाई संस्थागत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने काम पनि भइरहेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा राम्रो प्रगति छ भन्दै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न सरोकारवाला निकायको समन्वयमा ‘सेन्डाई कार्य संरचना (२०१५–२०३०)’ मा उल्लेख गरेअनुसार प्रगति विवरण पनि पेस भइरहेको छ । नेपाल सरकार, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यससम्बन्धी तथ्यांक मापन केन्द्र र विशेषगरी बाढी पूर्वसूचना प्रणाली पनि स्थापना गरेको छ । विश्वविद्यालय तथा विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रबाट विपत्सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान पनि भइरहेको छ ।

समुदायस्तरमा विपत्को क्षति न्यूनीकरण तथा पीडितको उत्थानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थुपै्र संघसंस्था, विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाहरू चलायमान छन् । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ पनि पारित गरी त्यसअनुसार सबै जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा सर्कुलर पनि जारी गरिएको छ । यसरी हेर्दा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रगति त रामै्र देखिन्छ त । तर, खोइ जोखिम घटेको आभास भएको छैन त ।

हामीले मनसुनका वेला यस किसिमको क्षति भोग्दै आएको तथ्य नयाँ भने होइन । अगाडिका वर्षमा पनि मनसुनका वेला निस्केका पत्रपत्रिका हेर्नुस् त ! यस्तै समाचारले पत्रिकाका पाना भरिएका छन् । मनसुनका वेला मात्र होेइन, अन्य समयमा पनि विभिन्न प्रकोप, जस्तै– महामारी, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, असिना, शीतलहर तथा लुजस्ता प्रकोपका कारण हामी बर्सेनि क्षति भोग्न बाध्य छौँ । त्यसैगरी लामो समयमा आउने भूकम्प र बिस्तारै देखापर्ने खडेरीका कारण पनि हामी पीडित छौँ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालले हरेक दिन सालाखाला एउटा विपत्जन्य घटना सामना गर्नुपरेको र प्रतिदिन दुईभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी विपत्का कारण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग दुई प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गर्छ । यस किसिमको तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ कि विपत्का घटनाबाट हामी जनता, सरोकारवाला र सरकार कोही अपरिचित छैनौँ । अब यो अवस्था कहिलेसम्म त ? के यस विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कोही पनि संवेदनशील नभएकै अवस्था हो त ? दोषी हामी जनता, सरोकारवाला या सरकार ? सायद धेरथोर भूमिका सबैको होला । यद्यपि, कुनै पनि जनधनको क्षति हुनुमा सर्वप्रथम सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ र यसमातहतका मन्त्रालय पनि । अहिले देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र स्थानीय तह पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले बाढीकै विषयलाई हेर्ने हो भने त्यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । मनाङ तथा मेलम्चीजस्ता पहाडी क्षेत्रमा आएको बाढी र बलानजस्तो तराई क्षेत्रमा आएको बाढीको प्रकृति पक्कै पनि फरक होला । यी प्रकृति बुझ्न सम्बन्धित नदीको जलाधार क्षेत्र र सो क्षेत्रको भूउपयोगको संरचना कस्तो बनेको छ, बुझ्नुपर्छ । पहाडी भूभागमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिनु र हिमताल विस्फोटनका कारण पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा अकस्मात बाढी आउनुका साथै पहिरोका कारण खोला थुनिएर त्यो विस्फोट भई बाढी आउने, नदीको जलाधार क्षेत्रमा एकैचोटि ठूलो पानी पर्ने, जलाधार क्षेत्रमा अवस्थित वनजंगल तथा सिमसार क्षेत्रको विनाश, खोलाको बहावको धेरै वर्षको रिटर्न पिरियड नहेरी जथाभावी संरचना तथा बस्ती निर्माण जस्ता अनेक कारण हुन सक्छन् । साथै, पछिल्लो अवस्थामा जथाभावी सडक निर्माणका कारण पहिरो आएर त्यसले खोलाको बहाव परिवर्तन गर्दा उत्पन्न बाढीको घटना पनि प्रशस्तै देखिन्छन् । अझ भूकम्पका कम्पनका कारण जमिनमा चिरा पर्दा पानी परेको समयमा त्यस्ता जमिन पानीको चाप धान्न नसकेर धस्सिन गई त्यसले खोलामा निम्त्याउने बहावको असर पनि अध्ययनको विषय हुन सक्ला ।

त्यस्तै तराईको भूभागमा भारतले बनाएको बाँधका कारण (जस्तै– महाकालीनजिक शारदा बाँध, बाँकेनजिक लक्ष्मणपुर बाँध, रौतहटनजिक बइर्गनिया बाँध आदि), चुरेमा गरेको दोहन वा चुरेमा बढ्दै गएको भूक्षयका कारण डुबान र बाढीको क्षति बढेको पाइन्छ । साथै खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानदेखि अन्य वस्तुले खोलाको सतह माथि उचालिँदै जाने प्रक्रियाका कारण खोलाले बहाव परिवर्तन गर्दा उत्पन्न हुने बाढीको असर निरन्तरका प्रक्रिया जस्तै भएका छन् । त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा पानी रिचार्ज हुने ठाउँहरू कम हुँदै जानु र अव्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माण गरी खोला अतिक्रमणका कारण पनि बाढीबाट हुने क्षतिमा जिम्मेवार होलान् । माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रको पूर्वसूचना प्रणाली चुस्त राख्न नसक्दा पनि बाढीको क्षति धेरै व्यहोर्नुपरेको छ । सँगसँगै स्थानीय समुदायमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप तथा क्षमताको साथै स्रोतमा पहुँचका लागि आवश्यक लगानी पुगेको छ कि छैन भन्ने बुझ्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस किसिमले बाढी आउने र यसले निम्त्याउने क्षतिका कारण थुप्रै छन् र यो स्थान विशेष पनि हुने गर्छ । अझ कोरोना जस्तो महामारीको अवस्थामा यस्ता संवेदनशील विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अतः बाढीको कारण बुझ्नका लागि पक्कै पनि सो नदी तथा जलाधार क्षेत्रको भौगोलिक, भौगर्भिक, वातावरणीय पक्षका साथै सामाजिक–आर्थिक पक्षलाई केलाउन जरुरी छ । 

विपत्ति आइसकेपछि कति जनधनको क्षति भयो भनेर गन्नुभन्दा विपत्अगावै जोखिमका कारण र समाधानका उपायबारे कति तथ्यांक संकलन गरियो, त्यसको कति विश्लेषण गर्न सकियो र त्यसलाई कति व्यवहारमा उतार्न सकियो भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ

जबसम्म ठोस कारण पत्ता लाग्दैन, तबसम्म समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ । कारण पत्ता लगाउन पर्याप्त तथ्यांक चाहिन्छ । के हामीले पर्याप्त र वैज्ञानिक तवरले तथ्यांक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ? के जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत पर्याप्त जल तथा मौसम मापन केन्द्र छन् ? त्यस्तै, के विश्वविद्यालय तथा अन्य रिसर्च केन्द्रहरूमा यससम्बन्धी तथ्यांक उत्पादन र अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी गरिएको छ ? चाहे अहिलेको बाढी होस् वा चुरे दोहनको विषय, यस्ता बहुआयामिक र संवेदनशील विषयमा पर्याप्त तथ्यांकको आधार तयार गरी प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धानलाई आधार मानेर सरकारी निर्णय भएको छ ? हो अहिलेको आवश्यकता तथ्यांकको उपलब्धता हो । जबसम्म पर्याप्त तथ्यांक हुँदैन, तबसम्म तथ्यपरक र विज्ञानसम्मत समाधानका उपाय निस्किँदैनन् । पर्याप्त तथ्यांकविनाको नीति, नियम र त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला मनन गरौँ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रभावकारी तथ्यांक संकलनका लागि नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन भइरहेको छ त ? हामीलाई विपत् बुझ्न कस्ता तथ्यांक आवश्यक छन्, छलफलको प्राथमिकतामा छ त ? अब विपत्ति आइसकेपछि कति जनधनको क्षति भयो भनेर गन्नुभन्दा विपत्अगावै जोखिमका कारण र समाधानका उपायबारे कति तथ्यांक संकलन गरियो र त्यसको कति विश्लेषण गर्न सकियो भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।

जब हामीसँग पर्याप्त तथ्यांक हुन्छ, तब मात्र सही विश्लेषणका लागि वैज्ञानिक आधार तयार हुन्छ, तब हामीले गर्ने विपत् जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास प्रभावकारी हुन्छन् । यदि पर्याप्त तथ्यांकका आधारमा जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न सके समुदायमा वेलैमा सम्भावित विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पूनर्लाभको तहमा आवश्यक ज्ञान, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ । स्थानीयस्तरमा स्रोत परिचालनमा पहुँच पुर्‍याउनुका साथै क्षति हुन सक्ने कृषि तथा अन्य वस्तुको बिमासेवा प्रदान गर्न सके पनि क्षति न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्नेछ । प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन सके पनि विपत्को जोखिम तथा क्षति घटाउन सकिन्छ । अनि हामीले आशा गरेअनुरूप उन्नतिशील समाज निर्माण गर्न सहज हुने थियो ? तर, तथ्यांक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा कसले राख्ने अनि अध्ययन–अनुसन्धानमा प्रशस्त लगानी कहिले गर्ने ? त्यसैले प्रकोपबाट निम्तिने विपत्का कारण पत्ता लगाउन पर्याप्त तथ्यांक उत्पादन तथा संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सरोकारवाला वेलैमा गम्भीर भई आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग कायम राख्नुपर्छ ? 

(हाल बाढीसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका शर्मा पाटन संयुक्त क्याम्पसको वातावरण विज्ञान विभागका उप–प्राध्यापक हुन्)
[email protected]