कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउमा ‘डाइभर्ट’ गर्ने योजना : भारतको सहमति लिने तयारी, तर केन्द्र सरकारले देशभित्रै समन्वय नगर्दा लुम्बिनी र गण्डकी विवादमा

आयोजना : कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना

लागत अनुमान :  विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब गरी एक खर्ब ३८ अर्ब

बाँध : सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २ दशमलव ३ किलोमिटर तल पिपलडाँडा क्षेत्रमा

सुरुङ : कालीगण्डकी (पिपलडाँडा) देखि तिनाउ (दोभान) सम्म २७ किलोमिटर

जलविद्युत् आयोजना १ : दोभानमा ५४ मेगावाट

जलविद्युत् आयोजना २ : बेलवासमा ७२ मेगावाट

सिँचाइ :  रुपन्देहीको ५३ र कपिलवस्तुको ५४ हजार हेक्टर गरी एक लाख सात हजार जमिन

पानी : कालीगण्डकीमा हिउँदमा १०२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बग्छ, ८० घनमिटर ‘डाइभर्ट’ गर्ने योजना

गण्डकीको विरोध : कालीगण्डकी सुकाउने प्राकृतिक विनास गर्ने र तटीय क्षेत्रका जनताको जिविका खोस्ने यस्तो आयोजना बनाउन नदिने गण्डकी सरकारको घोषणा

लुम्बिनीको भनाइ : यो आयोजनाले लुम्बिनीमा सिँचाइ मात्र हुने होइन, कालीगण्डकीको बाढी पनि व्यवस्थापन हुन्छ ।

...                                 ...

कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाउने, १२६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजना सरकारकै कारण विवादमा परेको छ । कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी सुरुङबाट लुम्बिनी लग्ने यति ठूलो परियोजना अघि बढाउँदा केन्द्र सरकारले समन्वय नगरेकामा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । 

विष्णु पौडेल ०७२ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा परेको यो आयोजना उनी पुनः अर्थमन्त्री भएपछि अघि बढाइएको हो । मन्त्री पौडेलले आइतबार बुटवलमा आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेर लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रशंसा बटुलेका छन् । तर, अन्तरप्रदेश तहमा समन्वयसमेत नभएकाले यो आयोजना चुनावी नारामा मात्र सीमित हुने सम्भावना पनि छ । सत्तारुढ दल एमालेका गण्डकी क्षेत्रका नेताहरू नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको एकतर्फी दोहन सफल हुन नदिने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि खोला उल्ट्याउन नदिने बताएका छन् । 

मुस्ताङबाट आएको कालीगण्डकी नदी स्याङ्जा हुँदै देवघाट आएर नारायणीमा मिसिन्छ । तर, सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २ दशमलव ३ किलोमिटर तल बाँध बनाएर कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हाल्ने र तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि राम्दीदेखि दोभानसम्म करिब २७ किलोमिटर सुरुङ बनाउने योजना छ । 

आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत्गृहबाट ५४ र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत्गृहबाट ७२ गरी कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ हो । रूपन्देही र कपिलवस्तुको एक लाख सात हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने योजना छ । 

‘सुक्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी जम्मा १०७ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ । वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर सिञ्चित हुनेछ,’ आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनी भन्छन् । 

दोभानमा बिजुली निकालेपछि तिनाउमा प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी तिनाउ खोलामा छाडिनेछ । त्यसैले परम्परागत रूपमा सञ्चालित सोह्र छत्तीस सिँचाइ र चारतपाहा सिँचाइ कुलाहरूलाई समेत हिउँद र चैते सिजनमा समेत पर्याप्त पानी पुग्नेछ ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्र यो आयोजनाबाट लाभान्तिव हुनेछन् भने नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र स्याङ्जा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र भने प्रभावित मात्र हुनेछन् । त्यसैमा गण्डकी प्रदेशको आपत्ति छ । 

कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड एक सय दुई घनमिटर हुन्छ । तर, आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने यो आयोजनामा केन्द्र सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको छैन । जब कि त्यो क्षेत्र सुरुदेखि नै विरोधमा छ । 

‘सुक्खा मौसममा बाँधदेखि तल देवघाटसम्म वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र भविष्यमा हुन सक्ने उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड गरी न्यूनतम २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुनेछ,’ आयोजनाको प्रस्तावमा भनिएको छ । 

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विद्युत् उत्पादनमा करिब ६४ अर्ब तथा सिँचाइ संरचना र सिञ्चित क्षेत्र विकास गर्न करिब ७४ अर्ब गरी जम्मा कुल १३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटमा ‘आवश्यक खर्च’ व्यवस्था हुने बताएका छन् । एक वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) बनाउने गरी बुटवलमा कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ । 

राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक मुद्दा बन्न सक्छ 

बालानन्द पौडेल अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई सहज बनाउनेबारे अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । यही आयोजनाको हकमा अहिलेसम्म हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ । भविष्यमा अन्य आयोजना पनि यस्तै समस्या आउनेवाला छन् । त्यसका लागि अहिले नै आन्तरिक तयारी भने भइरहेको छ

काठमाडौं/गण्डकी प्रदेश सरकारले नै विरोध गरेपछि यो विषय राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक बहसको मुद्दा बन्ने सम्भावना छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३४ मा ‘अन्तरप्रदेश परिषद्मा राजनीतिक रूपबाट आपसी विवाद निरुपण गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै, धारा २५१ (ग)ले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाब दिने’ व्यवस्था गरेको छ  । त्यस्तै, धारा १३७ (क)ले ‘सर्वोच्च अदालतमा गठन गरिने एउटा संवैधानिक इजलासमा प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रबारे उठ्ने विवादको निरुपण गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । 

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना विवादमा परेपछि त्यसलाई अवलोकन गरिरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल । ‘समग्र हिसाबले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई सहज बनाउनेबारेमा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । आयोजनाको हकमा अहिलेसम्म हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ,’ पौडेल भन्छन् । 

आयोजनाकै तहमा पुगेर समन्वय गर्न र सुझाब दिन भने समय लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘नदीको पानी पथान्तरण गर्न खोजेको हो, तल्लो तटीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो, लाभको बाँडफाँड के–कति र कसरी हुनेजस्ता तमाम विषयमा जानकारी हुनुपर्छ, जुन अहिले आयोगसँग छैन । भविष्यमा अन्य आयोजना पनि यस्तै समस्या आउनेवाला छन् । त्यसका लागि अहिले नै आन्तरिक तयारी भने भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । 

आयोजना निर्माणका लागि भारतको सहमति लिने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । ‘गण्डक सम्झौताअनुसार सुक्खा याम (फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल महिना)मा गण्डक क्षेत्रमा बग्ने नदीको पानी अर्को क्षेत्रमा लैजान (पथान्तरण) भारतसँग सहमति लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ,’ सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘गण्डक सम्झौताको बुँदा ९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । यस विषयमा दुई देशबीचका संयन्त्रबीच हुने नियमित बैठकमा बस्दा उपयुक्त समयमा प्रस्ताव छलफल हुनेछ ।’

गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने केन्द्रको कामचलाउ सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी यति ठूलो निर्णय गर्नु आफैँमा गलत रहेको बताउँछन् । ‘यति ठूलो आयोजना र यति धेरै मानिसलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने आयोजना थालनी गर्नुपूर्व समन्वय नगर्नु गम्भीर विषय हो,’ उनी भन्छन् । उनी यो आयोजना अघि बढ्न नदिन गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनतालाई खोप थियो, अब दोस्रो महत्वपूर्ण विषय यो आयोजना रोक्नु हो,’ उनी भन्छन् । 

कालीगण्डकी नदीलाई पथान्तरण गरी आयोजना निर्माण गरेमा गण्डकी प्रदेशका ११ स्थानीय तह मरुभूमि बन्ने र स्थानीय बासिन्दाको उठीवास लाग्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । त्यस्तै, विश्वसम्पदा सूचीमा परेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानी बहाव कम भए पर्यावरणमा असर पर्ने, देवघाटको अस्तित्व नामेट हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कालीगण्डकीमा जल यातायात थालनी गर्ने भनेर भोट माग्नुभयो, अहिले पानी सुरुङबाट अर्कोतर्फ पठाउन खोज्नुभयो । यो प्रकृति र जनतामाथि धोका हो,’ उनको आरोप छ ।

गण्डकी सरकारले सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको छ । बैठकमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्ने विषयमा सबै दल र नागरिक समाज एकमत रहेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘आयोजना खारेज गर्ने विषयमा चाँडै गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्णय गर्दै छ । निर्णयको जानकारी संघीय सरकारलाई बुझाइनेछ,’ उनले भने । 

आयोजना अघि बढ्न थालेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिवाद गरेका थिए । बुटवलमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई कटाक्ष गर्दै विष्णु पौडेलले ‘पृथ्वी उल्टिए पनि’ आयोजना बन्ने दाबी गरेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘कुनै ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरले कालीगण्डकी सुकाएर पानी बुटवल लान नसक्ने’ बताएका थिए । यो विवाद प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि आयोजना स्थगित गरिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘म मुख्यमन्त्री हुँदा नै यो आयोजनामा गण्डकी प्रदेशको आपत्ति छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थिएँ । यो विषयमा अब सबै पक्ष चुप बस्ने सहमति भएको थियो । अहिले फेरि ठोक्नुभयो,’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने । 

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता किरण गुरुङले त विस्तृत अध्ययन, छलफल र अनुसन्धानविना भारतीय शासकको स्वार्थअनुरूप आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयताविरोधी रहेको छ ।’ यसले दुई प्रदेशबीचको मात्र होइन, सिंगो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौँलाख जनता र यसको सभ्यताविरुद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ ।’

उता, लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय भने आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएको विषयलाई आफूहरूले उपलब्धि नै मानेको बताउँछन् । ‘कालीगण्डकी नदीले बर्सेनि धेरै धनजनको क्षति गर्ने गरेको छ । सरकारको जिम्मेवारी भनेको नागरिकको सुरक्षा पनि हो । यो आयोजना निर्माण गर्नु भनेको त्यो नदी व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हो,’ उनी भन्छन् । 

यस्तो योजनामा राजनीति नगर्न उनी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सुझाब दिन्छन् । ‘विकासको काममा भाषणबाजी र राजनीति गर्नुहुँदैन । समन्वयका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्नेछ । संघीय सरकारले पनि यो विषय मिलाउन भूमिका खेल्नेछ,’ उनी भन्छन् ।